काठमाडौँ– मध्यरातमा कूको हल्लाका बीच शीतल निवासमा जारी छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति बनेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने सहमति राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूसँग गरेसँगै कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भदौ २६ गते सहमति भएको हो । त्यस धारामा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रप्रमुखको प्रथम कर्तव्य रहेको मानिनेछ’ भनिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले त्यस कार्यका लागि एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यसबाहेक भीमार्जुन आचार्यलगायत अन्य कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलमा सहभागीहरूले पनि जेनजीको भावनाबमोजिम कार्कीलाई अन्तरिम सरकार बनाएर जानसकिने बताएका थिए ।
प्रस्तावित अन्तरिम सरकारमाथि छलफलमा संसद् विघटन, शहीद घोषणा र ३० वर्षयताका भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठनको विषय समावेश थियो ।
यसअघि जेन– जी समूहकोतर्फबाट पनि कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । छलफलमा राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सुशीला कार्की, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल लगायत सहभागी रहेको स्रोतले बताएको छ ।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई दिने विषयमा ठूला दल र राष्ट्रपतिबिच सहमति भए पनि संविधानले तोकेको प्रक्रिया ठूलो चुनौती बनेको छ ।
वार्तामा संसद् विघटनको विषयमा मतभेद देखिए पनि संविधानअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा सहमति खोज्ने भन्ने तय भएको बताइएको छ ।
शीतलनिवासमा बिहीबार बेलुकादेखि शुक्रबार बिहानसम्म भएको छलफलमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउन सबै पक्षबीच सहमति भएको हो ।
कार्कीलाई टुंगो लगाएसँगै निम्तिने सम्भावित विरोध वा प्रदर्शन रोक्न पनि सेनाले तयारी गरिरहेको छ । काठमाडौँबाहिरबाट पनि सेनाका गाडीहरू मगाइएको सैनिक स्रोतले पुष्टि गरेको छ । मध्यरातमा कफ्र्यू जारी रहेका बेला काठमाडौँका सडकहरूमा सेनाको उपस्थिति बाक्लो पारिएको छ । २६ गतेसाँझ ७ बजेदेखि नै सेनाले कडाइ गर्दै सर्वसाधारणहरूलाई चाँडै घर फर्कन आग्रह गरिरहेको थियो ।
मध्यरातमा सेना मुख्यालय भद्रकाली, नारायणहिटी, सिंहदरबार, शीतलनिवास, निर्मल निवास, मुख्य सडकहरू लगायतका स्थानमा सेनाको उपस्थिति बाक्लो छ भने ब्यारेकहरूलाई पनि हाइ एलर्टमा राखिएको बताइएको छ ।
यसैबिच, जेनजीका प्रतिनिधिहरूले संसद् विघटनलाई मुद्दा बनाएपछि दबाब बढेको छ ।
ऐले बिहान ९ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो ।
कूको हल्लामा खास के थियो ?
यसैबीच, मध्यरातमा कूको हल्ला हुनुमा जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको बेगले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता त्याग्न बाध्य बनायो । आफैंले आफूलाई ‘जिद्धि’ उपमा दिनु भएका ओलीलाई सरकारीनिवास बालुवाटारबाटै आर्मीले उद्दार गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जियो । त्यतिमात्र हैन उहाँ आफै नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र लुक्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने उहाँ बस्दै आएको सरकारीनिवास बालुवाटार जेनजी नामका प्रदर्शनकारीको आगजनीले खण्डहरमा परिणत भएको छ । त्यसो त सबै पूर्र्वप्रधानमन्त्रीहरू सबै सेनाकै सुरक्षा घेरामा छन् । उहाँका घरसमेत जलाइएका छन् ।
ओली सरकार ढलेर जेनजीले आन्दोलन स्थगित गरेको ६५ घण्टा बित्न लाग्दा पनि मुलुकले नयाँ सरकार प्रमुख पाएको छैन । अनिश्चियको समय बढ्दै जाँदा अनेकथरि चर्चाहरू चल्न थालेका हुन् । हिजो दिउँसोबाट त राष्ट्रपतिलाई समेत सेनाले नियन्त्रणमा राखेको, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः शासनमा ल्याउन खोजिएको, नेताहरू सेनाको सुरक्षामा नभई कस्टडीमा रहेको जस्ता हल्ला चलिरहे । सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाउनेहरूले मध्यरातमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको दावी गरिरहेपछि आम सर्वसाधारण अन्योल, त्रस्त हुन थालेका थिए ।
राजतन्त्र ढलेसँगै संग्रहालयमा परिणत भएको नारायणहिटी दरबारमा ब्रुमर लगाएर सफा गर्न थालिएको, संग्रहालय लेखिएको बोर्ड हटाइएको जस्ता हल्ला अझै तेज भएर फैलिए ।
यतिबेला संविधानको रक्षक र अभिभावक भएको नाताले राजनीतिक कोर्षलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको काँधमा छ ।
मुलुक यति संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुग्दा संविधानका रक्षक र अभिभावकका रूपमा रहेका राष्ट्रपति किन सार्वजनिक भएनन् ? उनले किन देशका नाममा सम्बोधन गरेनन् भन्ने कौलुहलता जाग्नु स्वभाविक थियो । यो बढ्दै थियो ।
नेपाललाई हल्लाको देश पनि भनिन्छ । हल्ला जे जस्तो चलेता पनि यथार्थमा भने मुलुकले पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुख पाउने भएको छ । पहिलो महिला महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर नेपालको न्यायिक इतिहासमा नाम लेखाएकी सुशीला कार्की पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखका रूपमा इतिहास लेखाउने संघारमा हुनुहुन्छ । अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने आशा जागृत भएको छ ।
स्मरणीय छ, २०६५ जेठ १५ मा औपचारिक रूपमा ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको संघर्षको प्रतिफल मुलुकले २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र २७, शुक्रबार ०६:१९ गते
