काठमाडौँ– नयाँ सरकार भ्याकुताको धार्नी बन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । जेन–जी आन्दोलनको प्रतिनिधि मञ्ज ‘हामी नेपाल’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् विघटन हुनुपर्ने र सबै निर्णय प्रक्रियामा जेन–जीको सहमागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने भदौ २७ गते दिउँसो बताएको हो । तर त्यसमा ठूला भनिने तीन दल सहमत नहुँदा गाँठो फुक्न सकिरहेको छैन । मुलुक प्रधानमन्त्री विहीन भएको एक सय घण्टा बितिसकेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच कसको सिफारिसमा संसद भंग गर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब हुँदै नयाँ सरकारको गठन भ्याकुताको धार्नी बन्दै गएको हो ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटन गर्न नहुने बताइरहेका बेला संसद् विघटन हुनैपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै आफूहरूको मागमा दृढ रहेको जेन–जीहरूले स्पष्ट पारेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत संसद् विघटनको पक्षमा नदेखिएपछि जेन–जीले संसद् विघटनको माग दोहो¥याएका हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले आजै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटन गर्न नहुने बताउनु भएको थियो । जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्ने प्रयास गरेको अर्थमा हेरिएको छ ।
त्यसैले पनि जेन–जी आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रपतिसँग सोझै वार्ता गर्ने अडान लिदै राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् ।
‘हामी नेपाली’ फेसबुक पेजबाट आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै जेनजी आन्दोलनकारीका एक प्रतिनिधि सुदन गुरुङले राष्ट्रपति पौडेललाई ९ घन्टादेखि पर्खिरहेको तर वार्ताका लागि नआएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना प्रतिनिधि तथा सल्लाहकारहरूलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिदै एक्ला एक्लै वार्ता नगर्ने र वार्तामा आफू जेन–जीको टोलीसहित उपस्थित हुने बताएका छन् ।
गाँठो कहाँ सकिइरहेको छ ?
पछिल्लो चरणमा राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो बैठकबाटै संसद विघटन र निर्वाचन मिति निर्णय गरी ल्याउन पनि भनिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीसँग मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय आफूले स्वीकृत गर्ने र यसका लागि वातावरण तयार गर्न आफूले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि सहमत गराइसकेको बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरेर कार्की निर्वाचित भएर संसदमा आउनु नपर्ने र आफूले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेमा सहमत गराएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
’संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ’ भन्ने भाषा लेखेर नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी रहेको र त्यसका लागि दलहरूसमेत सहमत रहेको राष्ट्रपतिले बताउनु भएको छ । तर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेन– जीको जस्तै पहिले संसद विघटन गरिनुपर्ने अडान राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष राख्नुभएको छ ।
कार्की निकट स्रोतका अनुसार उहाँले राष्ट्रपतिलाई ‘पहिले तपाईंले संसद विघटन गर्नुहोस् अनि मात्र म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भन्नु भएको छ ।
उता राष्ट्रपति पौडेलले भन्नु भएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मैले विघटन गरेँ भने मात्रै त्यसले वैधानिकता पाउँछ, राष्ट्रपतिले आफैले संसद विघटन गरे सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा उक्त निर्णय उल्टाउन सक्छ ।’
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले भन्नु भएको छ, ‘संसद विघटन गर्न हुन्न भन्ने मानिस म हुँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्दा पनि मैले यसो गर्न हुँदैन भनेको थिएँ। म आजीवन संसदको वकालतमा रहेँ, संसद विघटन गरेर कलंक बोक्न चाहन्न । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पनि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्दैन ।’
तर यस विषयमा कार्की सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो ।
त्यसे त प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीले के–के काम गर्ने भन्ने लगभग टुंगो लागिसकेको छ ।
नयाँ बन्ने सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउनु हो । अर्को, भदौ २३ र २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार र नेताहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्ने जस्ता काम कार्की नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउने छ ।
सुरूमा ठूला काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका तीन दलहरूले यही संसदका सदस्य मध्येबाट नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राखे पनि सेना र राष्ट्रपतिले त्यो सम्भव छैन भनेपछि उनीहरू आफ्नो मागबाट पछि हटेका थिए ।
उता, प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपति पौडेलसँग ‘बिना निर्णय र अधिकार धेरै लामो समयसम्म सडकमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने’ भनेर छिटो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गर्नु भएको स्रोत बताउँछ ।
भ्रष्टाचार छानबिन र सामाजिक सञ्जाल बन्दलगायत विरुद्ध जेनजीले प्रदर्शन गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २४ गते दिउँसो करिब डेढ बजे पदबाट ओलीले राजीनामा दिनु भएको हो ।
त्यसो त नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न नयाँ भवनको तयारी गरिएको छ । यसले मुलुकले छिटै प्रधानमन्त्री पाउने लक्षण देखिन्छ । मुलुक प्रधानमन्त्री विहीन भएको एक सय घण्टा बितिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र २७, शुक्रबार १७:५३ गते
