काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान, संसद् र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम नै रहेकाले २१ फागुनमा घोषणा भएको निर्वाचनमा भाग लिन दलहरूलाई अपिल गर्नु भएको छ । उहाँले दललाई सम्बोधन नगरी जारी गरेको अपिलमा जुक्तिपूर्ण ढंगले संविधान बचाएका कारण एउटा अवसर प्राप्त भएको भन्दै दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन भदौ २९ गते दबाब बढाउनु भएको हो ।
अन्तरिम सरकार गठनपछि पहिलोपटक विज्ञिप्तिमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभएको छ, ‘वडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो निर्णयबाट संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय गणतन्त्र कायम भएको स्मरण गराउँदै भन्नु भएको छ, ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपील गर्दछु ।’
मुलकका आठ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णयलाई असंबैधानिक भन्दै फिर्ता गर्न माग गरिरहेकै बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कठिन परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको भन्दै घोषित चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबैलाई अपील गर्नु भएको हो ।
विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपति पौडेलले कठिन प्रयत्नपछि शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको र संविधान बचेको भन्दै घुमाउरो भाषामा दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान पनि गरेका छन् । ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न बाटो खेलेको भन्दै उनले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अपिल गर्नु भएको छ ।
सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ, संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ, ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् ।’
यतिबेला पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने सहतिका केही दल उहाँको यस कदमको विपक्षमा उभिएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ भदौ २७ गते खुवाई सक्नु भएको छ ।
प्रतिनिधि बिघटन आफ्नो रोजीरोटी खोसिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका आठ दलले राष्ट्रपतिको उक्त कदममा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ताका लागि राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
स्मरणीय छ, प्रतिनिभिसभा विघटन भए पनि अर्को निर्वाचन नभएसम्म सभामुख र उपसभामुख पद रहिरने संवैधानिक प्रावधान छ ।
वर्तमान संविधानअनुसार प्रतिनिभिसभा विघटन हुनैनसक्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्या छ ।
तर जेन– जी आन्दोलनको माग र आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेक्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७४ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रियाअनुसार नभइ धारा ६१ को ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हुने’ आधारलाई टेकेर सरकार गठन गर्नु भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र २९, आईतवार ०८:५८ गते
