काठमाडौं– सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाट गर्न सकिने भएको छ । सरकारका प्रवक्तम एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको असोज ९ गते जानकारी दिनु भएको हो ।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेकोमा विरोध हुँदै आएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नपर्ने छैन । अब सूचना विभागमै दर्ता गर्न सकिनेछ ।’ भन्ने जानकारी दिनु भएको छ ।
अहिले अन्तरिम सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्न नपर्ने गरी पूर्ववत अवस्था अर्थात सूचना विभानगबाटै दर्ता र नवीकरण हुने गरी प्रवन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित मिति २०८२ आश्विन १०, शुक्रबार १९:३१ गते
