काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने आयोगको बैठकले सो कार्यतालिका असोज २० गते स्वीकृत गरेको हो ।
आयोगले जारी गरेको कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन तयारीका सबै प्रक्रिया निर्धारित समयमा सञ्चालन हुने जनाएको छ । आयोगको स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार राजनीतिक दल दर्ता कार्य मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने र दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवम् सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले समय समयमा परामर्श तथा छलफल गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोग निर्वाचन सम्बन्धि विज्ञप्तिमा फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने र तत्पश्चात् प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहने उल्लेख छ ।
नयाँ दलले कार्तिक ३० अघि नै प्रमाणपत्र लिनुपर्ने :
निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि आउँदो कार्तिक ३० गतेसम्मको समय तोकेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने छ ।
यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेश गर्ने आयोगको कार्यक्रम छ ।
‘चुनौती बढ्न सक्छ, चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्छ’ :
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई देशभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । निर्वाचनको तयारी र त्यसका चुनौतीबारे आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरेको आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए कयौं जटिलताहरू थपिने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको ब्रिफिङ नोट तयार गरेको हो ।
आयोग स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समेत एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो । योपटक प्रतिनिधिसभा मात्रै भएकाले एकै चरणमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने र अरु अलमलमा लाग्न नहुने सुझाव आएको हो ।’ उक्त स्रोतका अनुसार, १३ बुँदामा तयार पारिएको ब्रिफिङ नोटमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा कयौं जटिलता र समस्या आउने भन्दै एकै चरणमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव पेश भएको हो ।
दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिने र निर्वाचन खर्चमा वृद्धि, सामाजिक चुनौती बढ्ने, तह–तहको समन्वयमा थप जटिलता आउनसक्ने अनि निर्वाचन व्यवस्थापन र पर्यवेक्षणमा समस्या हुने र खर्च पनि बढ्नसक्ने भन्दै ब्रिफिङ नोटमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
दुई चरणका जटिलता के–के हुन सक्छन् ?
आयोगले तयार पारेको ब्रिफिङ अनुसार, दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा मतदान हुने ठाँउमा अन्य क्षेत्रका मतदाता आई बुथ क्याप्चर गर्ने र सुरक्षा चुनौती बढ्ने जोखिम हुनसक्छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमै शंका बढ्नसक्ने भएकाले दुई चरणको छलफल र बहस नै अघि बढाउन हुँदैन भन्ने उक्त नोटमा उल्लेख छ ।
फरक–फरक निर्वाचन तालिकाका कारण कुनै ठाँउमा प्रचार प्रसारमा कम अवधि र कुनैमा बढी अवधि पाएर मतदातामा असमान व्यवहार हुने भएकाले एकै चरणको सुझाव आएको हो ।
‘दुवै चरणको मतदान सकिएपछि मात्रै मतगणना हुने भएकाले निर्वाचनको अन्तिम परिणाममा ढिलाई हुने र त्यसमा कतिपयले शंका गर्ने ठाँउ रहने भयो, विगतमा पनि यस्तो बेलामा विश्वसनीयताको प्रश्न थियो’ ब्रिफिङ नोट उदृत गर्दै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो निर्वाचनपछि कतिपय अवस्थाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले एकै चरणको निर्वाचनको सुझाव पेश भएको हो ।’
निर्वाचनका कर्मचारीहरूलाई दुई पटकको तालिमको झन्झट हुने, अलग–अलग निर्वाचन प्रचार प्रसारको समय हुँदा दलहरुको निर्वाचन खर्च बढ्नसक्ने भनी विश्लेषण भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ आश्विन २०, सोमबार १९:१७ गते
