काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीमा सो दलमा निर्विकल्प नेतृत्व गर्ने चाहना अझै बाँकी छ । उहाँको विकल्प खोज्न चाहनेहरूका लागि २०– २५ वर्ष पर्खन भन्नुएको धेरे भएको छैन । तर एमाले केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा ओलीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा माग असोज ३० गते पनि बढेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले जेनजी आन्दोलन र सरकारको कमजोरीबारे प्रश्न उठाउँदै पार्टीभित्र बृहत् एकता र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता कायम राख्न जोड दिइएको छ ।
पार्टी निर्देशन र अनुशासनविपरीत कसैले बोले या कुनै गतिविधि गरे नेकपा एमालेले कडा कारबाही गर्ने प्रचलन छ । तर जेनजी आन्दोलनपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली पार्टीभित्रै कमजोर सुनिन थालेको प्रतित भएको छ । कमजोरीको अर्थ, उहाँको चेतावनी बाबजुद केन्द्रीय सदस्यहरूले उहाँलाई गल्ती स्विकारेर नेतृत्व छाड्न र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खुलाउन दबाब दिन थालेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम समीक्षा गर्न र पार्टीको धारणा बसाल्न राखिएको एमाले केन्द्रीय समितिको दोस्रो दिनको बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले जेनजीका मागमा गम्भीर हुन मात्र माग गरेनन्, नेतृत्व नै छाड्नु पर्नेमा जोड दिए । योसँगै ओली नेतृत्व बिनाको एमाले कस्तो होला ? भन्ने समेत कल्पना गर्न थालिएको छ ।
सचिवालय बैठकमै ओलीमाथि दबाब परेपछि उहाँले आउँदो मंसिरको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने विशेष प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ, तर ओलीको त्यो प्रस्ताव लुरुक्क परेर पद नत्याग्ने, फेरि अध्यक्ष बन्ने दाउको रहेको छ । अध्यक्षलाई हटाउने कि निरन्तरता दिने अब दुई महिनापछि छिनोफानो गर्नु भनेर ओलीले एमालेलाई महाधिवेशनमा लैजान खोजे पनि उनले बैठकमा चर्को विरोधको आवाज सुन्न परिरहेको छ ।
एमाले सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
संगठन विभागका सचिव समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले पार्टीलाई फराकिलो बनाउन नेतृत्वले पनि फराकिलो चित्त बनाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्व विकासको नयाँ अवधारणा दिन सक्नुपर्ने भन्दै ‘त्यसका लागि अब बन्ने कमिटीहरूमा बहालवाला केन्द्रीय नेतृत्वबाट ६० र नयाँ तथा युवा पुस्ताबाट ४० प्रतिशतको अवधारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, यो केन्द्रदेखि वडासम्म लागु हुनुपर्छ,’ बताउनु भयो ।
कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले भदौ २३ र २४ को घटनालाई पार्टी नेतृत्व र सरकारको कमजोरी पनि रहेको आंकलन गरेका छन् । ‘सामाजिक न्याय सम्पादनमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान नपुग्दा यो अवस्था सिर्जना भयो र सिंगो समाजले साथ दियो,’ केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराईले बिहीबारको बैठकमा जेनजी विद्रोहबारे आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘त्यसबेलाको सरकार र पार्टी नेतृत्व सूचनामा कहाँ चुक्यो ?’
केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले अहिले मुलुकमा जे भइरहेको छ र जो विकल्प हुँ भन्दै आएका छन् ती कुनै विकल्प नभएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यक्ष ओली अब पार्टीको अभिभावक बनेर बस्नु नै उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिमा १० वर्षलाई एक पुस्ता मान्ने हो भने प्रत्येक पुस्ताले देश र पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर निर्माण गर्नुपर्छ । पाँच पुस्ताको नेतृत्व एउटै पुस्ताले मात्रै गरिरहन सन्भव छैन र यो न्यायपूर्ण पनि होइन ।’
केन्द्रीय सदस्य परशुराम अधिकारीले गत २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा पार्टी कार्यकर्ताकै संलग्नता भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न नेतृत्वसँग माग गर्नु भयो । उहाँले पार्टीमा निषेधको भावना नभई उपयुक्त जिम्मेवारी दिँदै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे । अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश बडालले संसद् पुनस्र्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
केन्द्रीय सदस्य रामलाल साहले मंसिर अन्तिम साता प्रस्तावित पार्टीको ११औँ महाधिवेशनलाई अलिक पर सार्नुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष ओली अब अभिभावक बनेर बस्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भने, ‘गल्ती औंल्याएपछि पनि आफ्नो गल्ती महसुस गर्न नसक्नेले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । अघिल्लो दिन(भदौं २३ गते)को घटना घट्नुमा नेतृत्व चुकेको छ, हामी चुकेका छौँ, प्रस्तावमार्फत सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य युवराज बास्कोटाले पार्टीमा पटक–पटक अवसर लिने नेताबाटै समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो । कुनै राजनीतिक दल र संगठित संघसंस्था नभए पनि जेनजी पुस्तालाई गाली होइन, उनीहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न उहाँले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
उहाँले सुशासन प्रत्याभूतिको अभाव, नियमनमा कमजोरी, नियन्त्रणबाहिर देखिएको भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय एमाले नेतृत्वको सरकारकै पालामा किन उठ्यो भन्ने प्रश्न गरे । यसको राजनीतिक उपचार गर्नुपर्ने र साझा संकल्प अघि सार्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीमा बृहत् एकताको खाँचो औंल्याउँदै उनले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता कायम राख्न र सम्मानजनक ढंगले पार्टी काममा फर्काउन ढिला गर्न नहुनेमा उहाँको जोड थियो ।
केन्द्रीय सदस्य पेम्बा लामाले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदा पार्टी सम्बद्ध जनसंगठनको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र समस्यामाथि थप समस्या सिर्जना हुन थालेकोमा चिन्ता प्रकट गरे । उनले नेतृत्वविरुद्ध प्रहार गर्ने सचिवालय सदस्यहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा समेत राखे ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका बडालले यसअघिको नजिरका आधारमा पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने दलिल पेस गरे । ‘यसअघिका नजिरहरूको आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘पछिल्लो विघटन र त्यसमा भएका नजिरको आधारमा पुनस्र्थापना हुन्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य सूर्य ढकालले विषम परिस्थितिमा मूल नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनेगरी मूल नेतृत्वको टीका टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै अध्यक्ष ओलीको बचाउ गर्नुभयो । ‘कुनै पनि गल्ती केपी ओलीले मात्रै लिनु पर्ने भन्ने कुरा म मान्न सक्दिनँ । यसमा एउटा निष्कर्ष निकालेर जानुपर्छ,’ ढकालको भनाइ छ ।
केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले एमालेभित्रकै मानिसहरूलाई म्याग्नेसियम र सोडियमका रूपमा प्रयोग गरिएको छ कि ? भन्दै प्रश्न गरे । उहाँले भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद्सहित ठुला भवनहरू जलाउन संगठित गिरोहले महिनौँको तयारीपछि म्याग्नेसियम र सोडियम जस्ता घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेको न्यूयोर्क टाइम्सले खुलासा गरेको भन्दै एमालेलाई जलाउन पनि म्याग्नेसियम र सोडियम प्रयोग गरिने खतरा रहेको औंल्याउनु भयो ।
प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पहिलो दिन बुधबार ५० जना र दोस्रो दिनको बैठकको पाँच बजेसम्म १३४ जनाले अध्यक्ष ओलीको विशेष प्रस्तावमाथि राय राखेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार उनीहरूले संविधान र जनअधिकारको रक्षाका निम्ति प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिको समेत सहभागितामा निर्णायक तहमा पु¥याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना राय राखेका उनले बताए ।
प्रस्तुत रायहरूमा संविधानको रक्षा, जनाधिकारको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना गर्दा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूको समेत सहभागितामा व्यापक जनपरिचालनको माध्यमबाट निर्णयमा पु¥याउनुपर्ने विषय उठेको बताए ।
अहिलेको समयमा सबैभन्दा सरल, सहज र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने, जनाधिकार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने एक मात्र सहज बाटो संसद् पुनःस्थापनाको बाटो हुने निष्कर्षतर्फ कमिटी अघि बढिरहेको बताए ।
ललितपुर धोबीघाटस्थित रामबाघ महल पार्टी प्यालेसमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा करिब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेर राजीनामा मागेका थिए । ३० जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य उभिए विद्या भण्डारीको पक्षमा
उभिएको पाइयो भने एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यले मागे ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए ।
३५७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका अब केही केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्न बाँकी छ ।
केन्द्रीय सदस्यपछि पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीहरूले धारणा राख्नेछन् ।
बैठक आजै सक्ने तयारी रहेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार भोलि १ गतेका लागि कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिसकिएकाले बैठक लम्ब्याउने परिस्थिति छैन ।
प्रकाशित मिति २०८२ आश्विन ३१, शुक्रबार ०७:३१ गते
