काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन विरुद्ध झण्डै डेढ दर्जन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने भएकाले कार्तिक १२ गते जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चबाट आदेश भएको छ, ‘संसद विघटनमा अन्तरिम आदेश हुँदैन, पछि टुंग्याउँ ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’
प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदकहरुले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दुरगामी महत्वको निर्णय र संविधानविपरीतका काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।
अदालतले प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई संविधान विपरीतका कार्यहरूका कारण सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
एक अधिवक्ताले संसद बाहिरको मान्छेले संविधान मासेको दावी गरेका थिए । ‘संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भयो । संसद बाहिरको मान्छेले संविधान मासेको भए मास्ने अधिकार छैन, उनले भने ।
त्यो सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले उनलाई प्रश्नको वर्षा गराउनुभयो, ‘त्यसो भए कति जना संसद रिट लिएर आउनुभएको छ ? तपाईंले भने जस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ? शीतल निवासको अवस्था कस्तो थियो ? सर्वोच्च अदालतलको हविगत के थियो ? माननीयहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? प्रधानमन्त्रीको अवस्था के थियो ?’
रिट निवेदकहरूले इजलासमा सरकार विघटनका विषयमा दुरागामी असर नपर्ने, र संवैधानिक असर नहुने प्रकृतिका निर्णय गर्नबाट रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशका साथ फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन समेत रोक्नको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखिज जबाफको माग गरेको छ । लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि इजलासमा पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
ती कागजात प्राप्त भएपछि बल्ल अदालतले मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ । कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको फाइल पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले अहिले ती कागजात झिकाएको छैन । फेरि ती कागजात झिकाउनु पर्दा मुद्दाको प्रक्रिया थप लम्बिन जानेछ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख लगायतलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा हुनुहुन्छ ।
संसद विघटनविरूद्ध १६ वटा रिट परेका छन् । ती रिटलाई एउटै मुद्दामा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ कार्तिक १२, बुधबार २०:०७ गते
