छापाखाना नियमावली संशोधन : स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल्य मान्यतामा विपरीत

छापाखाना नियमावली संशोधन : स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल्य मान्यतामा विपरीत

एजेन्सी

@antaranganews

२०८२ कार्तिक १४ गते शुक्रबार ०८:२२

नयाँ नियमावलीले सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा निर्धारण गरेको शुल्कमा भारी जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न तीन राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा पाँच हजार र नवीकरण गर्दा दुई हजार पाँच सय शुल्क लाग्ने बनाइएको छ भने अनलाइनको अनुगमन विभागले गर्ने, बन्द गर्न तीनवटा पत्रिका सूचना अनिवार्य प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौँ– हालै संशोधित छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको कार्तिक १३ गते खुलासा भएको हो ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ संशोधनपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको भए पनि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ता र नवीकरणको अधिकार सारेको थियो । त्यसलाई सच्याउँदै वर्तमान सरकारले अनलाइन दर्ता र नवीकरणको कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै गराउने निर्णय ग¥यो । यससँगै सरकारले दर्ता र नवीकरणको लागि शुल्कसमेत तय गरेको हो ।
नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
परम्परागत पत्रपत्रिकाको दर्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा भए झैं अनलाइनको दर्ता पनि त्यहीँ हुने व्यवस्था गरी अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ संशोधन गरेको थियो । संशोधनको विरोध गर्दै केही समय अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण कार्य समेत रोकिएको थियो ।
पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले विभागमै दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेपछि सरकारले ऐनको दफा २ (त) को अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन दर्ताका लागि ‘स्थानीय अधिकारी’का रुपमा सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशकलाई तोक्ने निर्णय गरेसँगै त्यस्तो प्रजन्ध भएको हो ।
नयाँ नियमावलीले सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा निर्धारण गरेको शुल्कमा भारी जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न तीन राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल्य मान्यतामा विपरीत रहेको पाइएको छ । थप जानकारी अर्को मसाचारमा ।

प्रकाशित मिति २०८२ कार्तिक १४, शुक्रबार २०:२२ गते
हजुरको प्रतिक्रिया