काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गरिब, निमुखा, अन्यायमा परेका शोषित पीडितहरूको पार्टी बन्ने आशामा रहेका आम नेपालीहरूको चाहनामा तुषारापात भई त्यो पार्टी पनि सामन्तहरूको पार्टी बन्नेतर्फ उन्मुख भएको आशंका गरिएको छ । रास्वपाबाट समानुपातिक उमेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँसहित आवेदन दिनुपर्ने पार्टीको निर्णय कार्तिक २२ गते सार्वजनिक भएसँगै त्यस्तो आशंका गर्न थालिएको हो ।
रास्वपाले यही कार्तिक २२ गतेदेखि समानुपातिक उमेदवारका निम्ति आवेदन खुला गरिसकेको छ । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले समानुपातिक उमेदवारी शुल्क ५० हजार तोकिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
यो नीति पुराना पार्टीको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन । पुराना पार्टीहरूमा अपारदर्शी रुपमा नोटका बिटा पार्टीका सभापतिजीहरूलाई बुझाउनु पर्थ्यो । नयाँ वैकल्पिक पार्टी भनेकोलाई पार्टीकै नाउँमा चढाउनु पर्ने भयो । अब सायद निर्धा, निमुखा मान्छेले यो दल(रास्वपा)को पछि लाग्ने मन बनाएको भए पनि उनीहरूले आफ्नो मन भाच्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैले, यो निर्णय पार्टीले तत्काल सच्याउनु पर्छ र ‘सामन्तीको पार्टी बन्न उन्मुख !’ भन्ने आशंकालाई चिर्न सक्नु पर्छ ।
विपि कोइरालाले विसं २०१५ सालमै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देशको आर्थिक नीति बनाउँदा गाउँमा बस्ने फाटेको टोपीको घेरामात्र भएको टोपी लगाउने, हलो जोत्ने किसानको मुख हेरेर उस्को हित हुने गरी बनाउनु पर्छ भन्ने गर्नु हुन्थ्यो भनिन्छ । तर यो देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि पनि गठन भएका र विपिकै चेला हुँ भन्नेहरू सरकारमा बस्दा पनि विपिको त्यो आदर्श भुल्ने काम गर्दै आएका थिए, छन् ।
विगतमा सरकारमा बस्ने पार्टी तथा नीति निर्माताहरूले कहिल्यै गाउँलाई हेर्ने काम गरेनन् । उनीहरू विदेशमा सयर गर्ने, काठमाडौंका महलमा बस्ने र आफ्नो अनुकुलको नीति निर्माण गर्ने गर्दा गाउँका बासिन्दाले सधैं रोएर हिड्नु पर्ने आवस्था रहिरह्यो, रहेको छ भन्दै यो पंक्तिकारले पटक पटक लेख्दै र भन्दै आएको हो । उदाहरण दिदा सञ्चारमाध्यमकै नीति बनाउदा सरकारले काठमाडौंबाट निस्कने गोरखापत्र लगायतका ठूला पत्रिकालाई हेरेर नीति बनाई सबैलाई समान रुपमा कार्यान्वयन गर्दा मोफसलमा यो पंक्तिकारले सम्पादन गर्ने अन्तरङ्ग (साप्ताहिक)ले कसरी तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न समेत उठाउने गरेको हो ।
रास्वपाको आर्थिक नीति के हो ?
अर्को यो पंक्तिकारले उठाउने गरेको प्रश्न के पनि हो भने, संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेख्ने, भन्ने तर व्यवहारमा ‘खुला अर्थतन्त्र’ अपनाउने ? खुला अर्थतन्त्रको बाटो हिडेर समाजवादमा पुगिन्छ ? पुग्न सकिन्छ ?’ अनि कति दिन हो दुनियाँलाई भुलभुलैयामा राख्ने ? त्यस्तै, आफ्नो सुद्धान्त ‘संविधानवाद’ भन्ने रास्वपाको आफ्नो आर्थिक नीति के हो ? विगतका व्यवहार दोहोर्याएर अनि यस्ता खाले (समानुपातिक उम्मेदवार दर्ता मात्र गराउन ५० हजार बुझाउनुपर्ने) निर्णय गरेर कस्तो समाजवाद ल्याउन खोजिएको हो ? रास्वपाले सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा तत्कालै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।
पार्टीको सो निर्णयका बारेमा विदुर थापा गोर्खालीले आफ्नो फेसबुक स्टासटमा प्रष्टसँग लेख्नु भएको छ, ‘बिहानैदेखि एउटा कुरा मनमा गाँठो जस्तै बस्यो । समानुपातिक उम्मेदवार दर्ता मात्र गराउन ५० हजार बुझाउनुपर्ने । अब प्रश्न उठ्छ के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पैसा हुनेहरूको लागि मात्र हो ? पार्टी स्थापना देखिनै पार्टीको संगठन विस्तार, भौतिक उपस्थिति, क्षमता अनुसार आर्थिक सहयोग सबै गरेर साधारण कार्यकर्ताले पार्टीलाई ‘पहिलो दल’ बनाउने सपना पालेका थियौं । हामीले सोच्यौं दूरदराजका गाउँका पुस्ताले पनि आफ्नै भूगोलको आवाज सिंहदरबारसम्म पु¥याउने मौका पाउँछन् । त्यो ठाउँको कथा, व्यथा, समस्या, सम्भावना संसदमा बोलिन्छ । तर विडम्बना, त्यो अधिकारका ढोका पैसाले थुनिने रहेछ ।
‘रवि दाइ ! ५० हजार त डिपोजिट हैन ! ठ्याक्कै फिर्ता नहुने शुल्क रहेछ । अब प्रश्न सरल छ साधारण कार्यकर्ताले कहाँबाट ल्याउने त्यो रकम ? ललितपुर जस्तो शहरमै समस्या छ भने मधेश, पहाड, कर्णाली, सुदूर पश्चिम पिछडिएका र अल्पसंख्यकहरू ५० हजार कहाँबाट ल्याउने ? यदि समानुपातिक कोटा नै हो भने त्यसमा पैसाको सर्त राख्नु कोटाको वास्तविक उद्देश्य माथिको प्रहार हो ।’
हामी बोल्छौं ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो दल बन्छ ।’ तर पहिलो दल बन्नुअघि पहिलो कुरा सोच्नुपर्छ पहिलो अवसर कसलाई ? यदि समानुपातिक पनि पहुँच र पैसाले बन्द छ भने पार्टीले जन्माएको आशा हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा !’ जस्तै भएर जानेछ । समाधान बिना समस्या उठाउनु अपूर्ण हुन्छ त्यसैले प्रस्ताव :
पार्टीले स्पष्ट रूपमा सूचनासहित भन्नुपर्यो :
६ महिना÷१ वर्षभन्दा कम सदस्यता लिएर आएका साथी पूर्ण शुल्क,
दैनिक संगठनमा सक्रिय, पुराना सदस्य, योगदान पु¥याएका कार्यकर्ता राहत वा छुट
वा केन्द्रीय तहले कोष अस्थायी रूपमा स्थापना गरि अक्षम साथीहरूको उम्मेदवारीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उहाँले आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका उमेदवारको बन्दसूची पेस गर्न आउँदो पुस १८ र १९ गतेको मिति तोकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ गतेका लागि तय भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ कार्तिक २५, मंगलवार १०:१२ गते
