काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगमा शुक्रबारसम्म १० वटा नयाँ दल दर्ता भएका छन् । आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ दल दर्ता भएका हुन् । अन्य २८ दल दर्ताका लागि प्रस्ताव गरी आएका र ती दल प्रक्रियामा रहेको आयोगले मंसिर ५ गते जनाएको हो । यो उत्साहले पनि देश निर्वाचनमय बन्दै गएको अनुभूति गरिएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टी, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, राष्ट्र निर्माण दल, राष्ट्रिय उर्जाशील पार्टी, पिपल्स फस्र्ट पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी आयोगमा दर्ता भएका हुन् ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म ३८ दल दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म ३८ र राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८ दल दर्ता भएका हुन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘२८ दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।’ निर्वाचनका लागि सुरक्षा, व्यवस्थापकीय लगायतका कामलाई कार्य योजना बनाएर नै काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मितिलाई निर्दिष्ट समय कायम गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार आउँदो फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदाताको विवरण यही मङ्सिर २० गते आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र त्यसमाथि कुनै त्रुटि वा उजुरी भएमा मङ्सिर २१ देखि २७ गते सच्चाउन सकिने छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘विवरण सच्याउने काम सकिएपछि आगामी पुस १५ गते मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म ३७ वटा दल दर्ता भएको जनाएको हो । निर्वाचन आयोगमा ३७ दल दर्ता, कांग्रेस–एमालेको बाँकी ः
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने पार्टीहरूमा देश विकास पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, देश भक्त समाज, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), आम जनता पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल लगायत रहेका छन् ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि ३७ दल दर्ता भइसक्दा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरू भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन बाँकी छ ।
आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका दलको संख्या भने १२६ रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउँदै बाँकी ३० वटा दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १२६ मध्ये ३७ दलले प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने गरी दल दर्ता गरेका हुन् ।
अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमै मतदान गर्न पाइने ः
यसैबीच, अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमै मतदान गर्न पाइने गाउँमै जानु पर्ने प्रावधान हटेको छ । नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नागरिकहरूलाई अस्थायी बसोबास गरिरहेकै स्थानबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भव रहेको निष्कर्षसहित सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सिफारिस अनुसार त्यस्तो व्यवस्था गरिने भएको हो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्मा नेतृत्वको अध्ययनले नेपालभित्र पेसा व्यवसाय, अध्ययन तथा अन्य व्यावासायिक प्रयोजनका लागि अस्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अस्थायी मतदाता सूची बनाउने र मतदानको व्यवस्था मिलाउने विकल्प दिएको हो ।
स्थायी मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको नाम निर्वाचन आयोगको वेबसाइटबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा सक्रिय गराउने र स्थायीबाट निष्क्रिय बनाउन सुझाव दिएको थियो । यसरी संकलन गरिएको अस्थायी नामावली निर्वाचनपछि पुनः स्थायी नामावलीमा सक्रिय हुने आयोगको नीति छ ।
यस्ता अस्थायी मतदातालाई हरेक पालिकाहरूमा एक विशिष्टकृत मतदान केन्द्र (७५३) निर्धारण गरी भौतिक उपस्थितिमै मतदानको व्यवस्था गराउन सकिने प्रतिष्ठानको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मतदानपछि हरेक जिल्लामा अलग्गै मतगणना गरी त्यसको नतिजा निर्वाचन आयोग मार्फत् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस्तो प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय समस्या बढ्ने र निर्वाचनको परिणाम घोषणामा भने ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
प्रतिष्ठानले मतपरिणाम आउन केही बढी समय लाग्ने समस्या भए पनि इन्टरनेट भोटिङ नहुने अवस्थामा नेपालभित्रै अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानका लागि यो विधि नै सबभन्दा उत्तम र व्यावहारिक हुने जनाएको छ । यसले निर्वाचन व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिन्छ।
प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मंसिर ६ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर ५, शुक्रबार १९:१० गते
