यसबाहेक विज्ञापन बोर्डलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिँदै पहाडीले २०५३ साल देखि पत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत दिइने रकममा जबरजस्ती असुल गर्ने गरेको ३ प्रतिशत रकम खारेज गर्न, बडादशैं तथा शुभ दिपावली जस्ता चाडपर्वमा साप्ताहिकहरूलाई दिँदै आएको एक एक हप्ताको विदाको सुविधा यो बर्ष देखि कटौती गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ ।
यसैगरी, पत्रिकाहरूका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई लत्याउँदै हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकले हुलाक सेवा नियमावली संशोधनका नाममा लादिएको दुई रूपैंयाको टिकट टाँस्नु पर्ने व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्नु भएको छ भने नेपाल सरकारले तयार गरेको समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्व्यन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्व्यन गर्न आदेश गरेको दशक अवधि बित्न लाग्दा समेत बेवास्ता गरिएकोले सो नीति कार्यान्व्यन गर्न सर्वोच्चबाट पुनः आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग गर्नु भएको छ ।
२०५६ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनका बेलामा साप्ताहिक पत्रिकालाई निर्वाचन सम्बन्धि प्रचार प्रसारको सूचना (विज्ञापन) छपाउन दिई लोककल्याणकारी विज्ञापनमा पाएको सुविधामा दोब्बर थप गरी सुविधा रकम भुक्तानी दिने प्रवन्ध गरिएको थियो । तर त्यसपछिका निर्वाचनमा दोब्बर सु्विधा त के छुट्टै सूचना छाप्न पनि छापामाध्यम खासगरी साप्ताहिकलाई दिन छाडिएको स्थिति छ । तर त्यो सुविधा रेडियो, टिभी र अनलाइनहरुले पाइरहेकै छन् । २०७९ को निर्वाचनमा अन्तरङ्गको अनलाइनलाई सूचना छाप्न दिएर पनि भुक्तानी भने दिइएन । त्यसबारेमा निर्वाचन आयोगलाई दुई पटकसम्म लिखित पत्र पठाउँदासमेत वास्ता गएिन, यस्ता बदनियतपूर्ण कार्यप्रति पनि महासंघका पदाधिकारीको चासो हुँदैन । यसैगरी, सूचना विभागले निर्देशिका जारी गरी ६५ वर्ष पुगेका पत्रकारहरूलाई मासिक ५,०००।–(पाँच हजार रुपैयाँ) सेवा रकमको सुविधा दिने भनिए पनि सूचना विभाग आफैले बनाएको कार्यविधि जटिल भयो भन्ने बहानामा सो सुधिवा अलपत्र अवस्थामा छ । यी र यस्ता हरकतप्रति महासंघका पदाधिकारीहरूलाई कुनै सरोकार भएको देखिदैन। किनकि, उनीहरू जीवनभर पत्रकारितामा टिक्ने योजनामै छैनन्।क्षणिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने, पदको ध्वास देखाउने र भोलिका दिनमा दायाँ वाया(अन्य पेशामा) लाग्ने योजनामा रहेकाहरूले पत्रकारिता जगत र पत्रकारहरूको दीर्घकालीन जीवन यापनका सुविधाका बारेमा किन ध्यान दिनु पर्यो ? भन्ने व्यवहार देखाउँदै आएका भने पत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशन समयमै गराउनका लागि पहल गरेको पनि देखिदैन।नेपाल टेलिकमलको केन्द्रले वर्गीकरणमा परेका सबै पत्रिकालाई बडादशैंका अवसरमा दिदै आएको एक हजार रूपैंया बराबरको शुभकामना विज्ञापन यो वर्ष जेनजी आन्दोलनका नाउँमा दिइएन, त्यो दिलाउनेतर्फ पनि महासंघको कुनै पहल देखिएन, बजकी कोरोनाकालमा त्यसरी रोकेको विज्ञापनको सुविधा महासंघका तत्कालीन अध्यक्षको पहलमा पुनः दिन थालिएको थियो । त्यतिमात्र हैन २०७२ सालको भूकम्प तथा कोरोनाकालमा समेत सञ्चारमाध्यमको सुविधा तथा पत्रिकाहरूको स्थायित्वका पक्षका महासंघले सिन्को भाञ्चे काम पनि गरेको पाइदैन, कोरोनाकालमा कति पत्रिका बन्द भए भन्ने प्रष्ट तथ्यांकसमेत महासंघसँग भएको पाइदैन।
महंगीको मारमा साप्ताहिक पत्रिका पनि नपरेका छैनन् । तर कर्मचारीको तलब बढ्दा बढाउने गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको सुविधा रकम २०७६ साल साउनदेखि यता बढाइएको छैन, त्यसतर्फ पनि महासंघले ठोस कदम चालेर सरकारलाई दबाब दिन सकेको पाइँदैन । यस्ता यावत कामहरूमा महासंघको नेतृत्व विमुख हुँदै आएको छ । सरकारलाई समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न दबाब दिने र पत्रपत्रिकाले पाइआएको सुविधा थप गर्न पदीय दायित्व, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पालन गर्ने कार्य गर्नुको सट्टा यो वा त्यो बहानामा प्रतिदिन साप्ताहिक पत्रिकाहरूले पाइरहेका सुविधाहरू समेत कटौति गरिँदै गर्दासमेत वास्ता नगरी टुलुटुलु हेरी व्यक्तिगत हित तथा स्वार्थन्धतामा रमाउने कार्य गरिआएको हुँदा महासंघको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु पर्ने स्थिति पदाधिकारीहरूको व्यवहारबाट देखिदै आएको छ । अतः महासंघका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीलाई पदीय आचरण विपरित काम गरेकोमा नैतिक रुपमा दण्डित गरिनु पर्छ भन्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रेस काउन्सिलका अतिरिक्त्त प्रेस काउन्सिलका प्रमुख सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, अध्यक्ष केन्द्र नेपाल पत्रकार महासंघ र जिल्ला हुलाक कार्यालय लमजुङलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।१.
२.
रिट निवेदनमा प्रेस काउन्सिलका अतिरिक्त्त प्रेस काउन्सिलका प्रमुख सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, अध्यक्ष केन्द्र नेपाल पत्रकार महासंघ र जिल्ला हुलाक कार्यालय लमजुङलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
