सम्पादक पहाडीले अन्तरङ्गको श्रेणी घटु्वा गरिएका विरुद्ध दायर गर्नु भएको रिटमा कारणदेखाउन आदेश जारी

बेसीशहर– लमजुङबाट विगत ३४ बर्षदेखि निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको अन्तरङ्ग साप्ताहिकका सम्पादक÷प्रकाशक नवराज पहाडीले प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायतका सम्बद्ध निकायका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नु भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । पछिल्ला नौं बर्षदेखि क वर्गमा वर्गीकृत हुँदै आएको अन्तरङ्गलाई ख वर्गमा झार्ने काम विपक्षीबाट भएका विरुद्ध पहाडीले दर्ता गराउनु भएको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाईमा विपक्षीहरूका नाउँमा मंसिर १० गते कारण देखाउन आदेश जारी भएको हो ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । संविधानको धारा ४६ र १३३(२), (३) वमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गर्न माग गर्नु भएको छ । अन्तरङ्गलाई ख वर्गमा झारिए पनि गत असारसम्म क वर्गकै सुविधा दिँदै आएको थियो । तर जिल्ला हुलाक कार्यालयले गत भदौ ३१ गते एक पत्र लेख्दै अन्तरङ्ग ख वर्गमा परेका कारण गत चैतदेखि असारसम्म पाएको क वर्गको बढी सुविधा रकम ३० हाजर १८८ रूपैंया फिर्ता गर्न भनेपछि आफू न्यायका लागि अदालत जान बाध्य भएको पहाडीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रेस काउन्सिलको निर्णय मनोमानी, पूर्वाग्रही एवम् पक्षपातपूर्ण तथा राजनीतिक निर्देशनको उपज भएको उल्लेख गर्दै पत्रिकालाई पुनः क वर्गमै कायम गर्न रिट नवेदनमा माग गरिएको छ । काउन्सिलद्वारा वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशन गर्न बर्षौ लगाउने, राजनीतिक निर्देशनमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने, पत्रकारहरूप्रति प्रोत्साहन भन्दा दुरूत्साहन गर्ने गरी उल्झनमा राख्ने गरेको उदाहरण सहित रिट निवेदनमा पहाडीले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
सम्पादक पहाडीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अल्झदै आत्मरतिमा रमाउने गरेको उदाहरणसहित विज्ञापन बोर्डलाई ‘सेतो हात्ती’को संज्ञा दिँदै २०५३ सालदेखि पत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत दिइने रकममा जबरजस्ती असुल गर्ने गरेको ३ प्रतिशत रकम खारेज गर्न, बडादशैं तथा शुभ दिपावली जस्ता चाडपर्वमा साप्ताहिकहरूलाई दिँदै आएको एक एक हप्ताको विदाको सुविधा यो बर्षदेखि कटौती गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ ।
पत्रिकाको वर्गीकरणमा नतिजा प्रकाशन गर्न बर्षौं लगाउने गरिएको प्रवृत्तिप्रति समेत औंला उठाउँदै पहाडीले एईई परीक्षामा सहभागी हुने लाखौं विद्यार्थीको नतिजा तीन महिनामा परीक्षाबोर्डले निकाल्छ, निकाल्न सक्छ तर प्रेस काउन्सिललाई भने करिब ९ सय पत्रिकाको वर्गीकरणमा नतिजा प्रकाशन गर्न किन बर्षौं लगाउने गरिएको ? भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ । आव २०८२/८३ चलिरहदा पनि पत्रिकाहरूका लागि दिइने लोक कल्याणकारीको सुविधा रकम करिब पाँच वर्ष अघि अर्थात आव २०७८/७९ प्रकाशन भएका पत्रिकाको आधारमा वर्गीकरण निर्धारण गर्ने तर त्यसको भुक्तानी भने चालु आवमा पत्रिका प्रकाशन गरेका आधारमा विल पेश गर्न लगाई सेवाको उक्त रकम उपलब्ध गराउने हाँस्यास्पद कार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्नु भएको स्मरण गराउनु भएको छ ।
पत्रकारिता जगतमा पनि मालिक र कामदार वर्गीय विभाजन रहेको र त्यसको खाडल प्रतिदिन गहिरिदै गएको कटुसत्यलाई समेत पस्कदै नेपालमा ठूलो लगानीका ‘मालिक÷पत्रकारिता(कमाउने) र साना लगानीका ‘कामदार÷श्रमजीवी पत्रकारिता(आफै कर्मचारी÷श्रमजीवी आफै मालिक) गरी दुई वर्गमा विभाजित छ र यो दुई वर्गका बीचमा पुर्न नसकिने खाडल अर्थात असमानता प्रतिदिन गहिरो हुँदैछ । अन्तरङ्ग साप्ताहिक सानो लगानीमा विगत ३४ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यस साप्ताहिकको प्रकाशक र सम्पादक निवेदक आफै भएबाट त्यो पुष्टि हुन्छ उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ । यो क्षेत्रमा पनि ठूला माछाले साना माछालाई खान्छ भन्ने उखानको प्रत्यक्ष मार र पीडा भोगाईमा साना लगानीका पत्रपत्रिका पर्दै आएका छन् । अन्तरङ्गजस्ता साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरूले पनि अर्धबेरोजगारको स्थिति सिर्जना गरी राज्यलाई बेरोजगारी निवारणमा थोरै भएपनि योगदान गर्दै आएको प्रति राज्यले साना लगानीका ‘कामदार÷श्रमजीवीहरूले सञ्चालन गरेका पत्रिकाहरू संकटमा छन् भन्दै यो स्थितितर्फ सम्मानित अदालतको ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारलाई साना लगानीका पत्रिकाहरूका लागि उचित नीति निर्माण गर्न निर्देशन दिन रिट निवेदनमा पहाडीले माग गर्नु भएको छ ।
पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखाको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहनु भएका पहाडीले पत्रकार महासंघका अध्यक्षको व्यवहार प्रति कटाक्ष गर्दै महासंघ पत्रकारिता तथा पेशागतको हितभन्दा भागवण्डा र व्यक्तिगत स्वार्थन्धतामा रमाउने गरेको उदाहरण सहित रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ । यो वा त्यो बहानामा पत्रिकाहरूले वर्षाैंदेखि पाइआएको सुविधा एकपछि अर्को कटौटी हुँदा महासंघको नेतृत्व मौन रहनुले उनीहरू कस्को हितमा काम गर्दछन् ? भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ । उहाँले सूचना विभागले निर्देशिका जारी गरी ६५ वर्ष पुगेका पत्रकारहरूलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सेवा रकमको सुविधा दिने नीति अलपत्र बनाइएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सो नीतिसमेत तत्काल लागु हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
यसैगरी, पत्रिकाहरूका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निःशुल्क हुलाक सेवा दिने निर्णयलाई लत्याउँदै हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकले हुलाक सेवा नियमावली संशोधनका नाममा लादिएको प्रति पत्रिका दुई रूपैंयाको टिकट टाँस्नु पर्ने व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्नु भएको छ ।
नेपाल सरकारले तयार गरेको समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको दशक अवधि बित्न लाग्दासमेत बेवास्ता गरिएकोले सो नीति कार्यान्व्यन गर्न सर्वोच्चबाट पुनः आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग गर्नु भएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रेस काउन्सिलका अतिरिक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, अध्यक्ष केन्द्र नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र जिल्ला हुलाक कार्यालय लमजुङलाई समेत विपक्षी बनाउनु भएको छ ।
स्वतन्त्र पत्रकार संघका पूर्वमहासचिव समेत रहनु भएका पहाडी निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको गृह जिल्लाका हुनुहुन्छ । गुरुङका आडमा उहाँका आसेपासेले यस्तो हरकत गरेको बताउँदै पहाडीले बेसीशहरमा रहको कालिका सहकारी ठगी काण्डको मुद्दालाई धाराबाहिक रुपमा लेखेर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम गरेकोमा आफूलाई यो ‘पुरस्कार’ मिलाएको पहाडीले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
त्यसो त यसप्रकार अन्तरङ्गको स्तर घटुवा गरिएकोमा यो पहिलो पटक होइन । पहाडीले त्यस्तो अन्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउन सर्वोच्च पुगेको यो चौथो पटक हो । यसअघि पहाडीले दायर गर्नु भएका तीनवटा रिट आफ्नो पक्षमा फैसला भई सकेको हुँदा ती नजिरका आधारमा पनि यसपटकसमेत आफ्नो जीत हुनेमा उहाँ ढुक्क देखिनुहुन्छ ।
सो मुद्दामा अधिवक्ता द्वय कुमार अधिकारी र कृष्णप्रसाद नेपालले पहाडीका पक्षमा वहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।