जल माफियालाई लखेटी छाड्ने मर्स्याङ्दीबेसी जलविद्युत आयोजनाका पीडितहरूको संकल्प

बेसीशहर– लमजुङमा विस्तारै जलमाफियाको जालो तोडिने संकेत देखिएको छ । पत्रकार महासंघ लमजुङको आयोजनामा यहाँ भएको ‘मर्याङ्दीबेसी जलविद्युतको प्रभाव र स्थानीयको सरोकार अन्तरक्रिया ’ नामका कार्यक्रममा त्यस्तो संकेत मंसिर १६ गते देखिएको हो ।
स्थानीयको विरोध र निर्माण सामग्रीको ताला खोस्ने काम भएपछि निर्माण कार्य ठप्प भएको कार्यक्रमका अधिकांश वक्ता र सहभागीहरूका आवाजले लमजुङमा आएर चलखेल गरी यहाँका नदीनालालाई सुरुङमा बन्द गराएर त्यसबाट आउने कथित रोयल्टिको प्रलोभनमा मौन बसिरहेका जिल्लाबासी अब भने राम्रोसँग जाग्ने भएको सो कार्यक्रमको परिदृश्यले उजागर गरेको हो ।
५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दीबेसी जलविद्युत आयोजनाले मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको मौका छोपेर कर्मचारीलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर उक्त आयोजनाको स्विकृति लिएको खुल्न आएको छ । त्योसँगैै उक्त आयोजनाको भविष्यबारे अन्योल मात्र हैन अबका दिनमा त्यसको लाइसेन्स नै खारेज भयो भने आश्चर्य हुने छैन । उक्त कार्यक्रमको दृश्य तथा ‘मर्स्याङदी बचाउ अभियान’का पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्ति सहभागीहरूबाट अभियानको पक्ष र विपक्षमा गरिएको हुँटिङ त्यस्तो संकेत दिएको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा मौन रहेको पत्रकार महासंघ यस कार्यमा अग्रसर हुनुको अर्थ के ?
आयोजक पत्रकार महासंघले कार्यक्रमको नाम ‘अन्तरक्रिया’ भनिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भने त्यो रुपमा सञ्चालन भएको एकोहोरो मात्र दुवै पक्षका भाषण सुनाउने काम भएको थियो । यसैगरी यस्तै संवेदनशील रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गका बारेमा मौन रहँदै आएको पत्रकार महासंघले यो कार्यक्रम के कसरी आयोजना गर्न पुगेको हो ? र व्यानरमा लेखिएको विषय विपरित किन कार्यक्रम गरियो ? भन्ने समेत कार्यक्रमस्थलमा गाइँगुइँ चलेको थियो ।
कार्यक्रममा दुवैपक्षबाट दिइएका अभिव्यक्तिले जलमाफियाले आफ्नो चरित्रको उजागर गरे भने ‘मर्स्याङदी बचाउ अभियान’का पदाधिकारीहरूले आफ्नो एकल माग सो आयोजना बन्द गर्नेबाट एक इन्च तल नझर्ने अडान दोहोर्याएका थिए । यसबाट पनि उक्त आयोजना बन्द मात्र हैन लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ र गरिन्छ भन्ने पक्ष बलियो बन्दै गएको देखिएइको छ ।
उक्त कथित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोजनाको प्रबर्धक कम्पनी दिब्यज्योति होइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक सञ्जिव न्यौपानेले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना निर्माण गर्न लागेको दावी गर्नुभयो । उहाँले यो आयोजनाले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयवाट २०६५ असोज ३० गते सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरी २०७४ असोज १ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै आयोजनाले २०७५ भदौ १० मा आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको उहाँको भनाइ छ ।
करिब १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ निर्माण लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी प्रवद्र्धक समूहबाट र ७० प्रतिशत ऋण लगानी बैंकबाट प्रवाह हुने न्यौपानेले सहभागीलाई जनकारी दिनु भएको थियो । दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडले सुरु गरेको यो आयोजना अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले ५१ प्रतिशत बढी शेयर लिएर पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाएको र यो कम्पिन जनताको भएको उहाँको दावी थियो । दुई वर्ष ६ महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादनमा आउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उदिपुर सबस्टेशनमा जोडिने छ ।
उहाँका कुरा सुनिसकेपछि आफ्नो राय राख्ने पालो, स्थानीयद्वारा गठित ‘मर्स्याङ्दी बचाऊ अभियान’का संयोजक राम थापाले धार्मिक पर्यावरण तथा पर्यटकीय लगायतका दृष्टिले अनुकुल नरहेकाले आयोजना बन्दै हुनुपर्ने आफ्नो एक सुत्रीय माग रहेको दोहोर्याउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिहरूको आयोजनाबारे एकरुपता हुन सकेन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले आयोजना स्थानीयको हितमा हुनुपर्ने भए पनि बन्द गर्ने या सुचारु गर्ने विषय आफूँहरूको हातमा नरहेको तर्क गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का जिल अध्यक्ष राजकुमार विष्टले २०७० सालमा सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूको भेलाले ‘लमजुङलाई विद्युतमा लगानी मैत्री’ बनाउन गरेको प्रतिवद्धताको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले आयोजनाबारे सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन व्यापक छलफलको आवश्यकता छ भन्नुभयो ।
नेकपाका प्रतिनिधि सुनिल सुनारले स्थानीयको मुद्दामा आफूँहरू साथमै रहेको तर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आएको हुँदा त्यसलाई बन्द गर्ने क्षमता हामीसँग कति होला ? भन्नुभयो ।
काँग्रेसका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद अधिकारी, रास्वपाका जिल्ला सभापति अशोक सापकोटा, राप्रपाका जिल्ला सचिव मेघराज गुरुङले जलविद्युत आयोजना बन्दै हुनुपर्ने आ–आफ्ना तर्क राख्नुभएको थियो ।
आयोजनाको अति प्रभावित बेसीशहर नगरपालिका– ६ का वडाअध्यक्ष प्रकाश थापाले आयोजना बन्द आफ्नो वडाको ठूलो बस्ती विस्थापित हुन सक्ने औंल्याउँदै बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्ते, वडा नं. १० का वडाअध्यक्ष गंगाबहादुर थापाले त्यो आयोजना आफ्नो पालामा स्विकृत नभएको भन्दै सबै प्रभावितको धारणा बुझेर अघि बढ्न सुझाउनुभएको थियो ।
नदी बचाउ अभियानका अभियन्ता मेघ आलेले भोटेकोशीको उदाहरण दिदै उक्त आयोजना स्थानीयको हितमा नभएको र त्यो विद्युत आयोजनाले दिने रोयल्टि पर्यटकीय प्रवद्र्धन लगायतका कार्य गरेर त्यो भन्दा अझ धेरै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । ‘मस्र्याङ्दी बचाऊ अभियान’का सल्लाहकार डा. बालकृष्ण बरालले आयोजना बन्द हुनुनै स्थानीयको हितमा हुने तर्क गर्नुभएको थियो ।
‘मर्स्याङ्दी बचाऊ अभियान’ सञ्चालन गरेका स्थानीयले मर्स्याङ्दीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा धर्म, संस्कृति, संस्कार र मानव सभ्यता नष्ट हुनुका साथै बाँझाखेतमा वर्षायाममा चल्ने पहिरो रोकिएको ३, ४ वर्षमात्र भएको हुँदा त्यो आयोजना निर्माणका क्रममा सो बस्तीमा बासिन्दाले बसाइँ सर्नु पर्ने हुन सक्ने आशंका व्यापर रहेको छ । त्यस्तै पानी र त्यसका स्रोत बन्द हुने, प्राकृतिक सौन्दर्य विनाश हुनुको साथै स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समेत बाधा पर्ने बताउँदै आयोजना बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् ।
‘मर्स्याङ्दी बचाऊ अभियान’ सचिव सुरेश प्रधानले मर्स्याङदी नदीमा निर्भर पर्यटन लगायत व्यवसाय बन्द हुने, पानीमा आश्रित जीवको जीवन समाप्त हुने, सुन्दर प्रकृति हराउने, ठूला मेसिन तथा विस्फोटले भूवनावटमा असर पर्ने, जमिन सुक्खा र रुखो हुँदा बस्ती खण्डहर र मरुभूमिमा परिणत हुनुको साथै बेसीशहरको शोभा समेत हराउने हुँदा आयोजनाको बन्दका लागि अभियान चलाउनु परेको हो भन्नुभयो ।
पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सन्देश पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत र कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पार्दै यो कार्यक्रम सार्वजनिक सुनुवाई नभएको बताउनु भएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला सचिव कृष्ण आलेबाट भएको थियो ।