एमाले भित्र केपि ओली पुनः अनुमोदित : सर्वाधिक मत पृथ्वीसुब्बालाई

काठमाडौं– एमालेको बहुप्रतिक्षित ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको छ । महाधिवेशनमा सहभागी भएका एमालेका बहुमत प्रतिनिधिहरूले ओलीलाई नेतृत्वमा वैधानिक रुपमा अनुमोदन गरीदिएका छन् । यो परिणामले पार्टी सत्ताभित्र उहाँको पकडलाई पुनः पुष्टि पुस ३ गते गरिदिएको छ । भारी मतकासाथ केपि शर्मा ओली विजयी भएको घोषणा गरिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता बहिर्गमनमा परेपछि नेतृत्वको औचित्यतामा समेत पार्टीभित्रैबाट प्रश्न खेप्न बाध्य केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा पुनः फर्कन सफल हुनु भएको छ । जसले २०७१ सालबाट एमालेको नेतृत्वमा प्रवेश गरेका ओली महाधिवेशनबाट तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । तथापि उहाँको निर्विकल्प नेतृत्वमा छाउने चाहनामा भने धक्का लागेको छ । जे होस् राजनीतिक यात्राका आफ्नै समकालीन नेता ईश्वर पोखरेल भन्दा करिब तेब्बर बढी मतसहित ल्याए । कुल दुई २२७ मत मध्ये एक हजार ६६३ मत ओलीले प्राप्त गर्दा पोखरेलले जम्मा ५६४ मत मात्र पाउनु भयो ।
सम्पन्न महाधिवेशन निर्वाचन परिणामले ओलीलाई पार्टी सत्तामा अब पाँच वर्ष बस्ने वैधानिकता दिएको छ ।
स्मरणीय छ, जेनजी आन्दोलनपछि उनको नेतृत्वमा प्रश्न उठेकैले निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै एमालेले ११ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चार वर्षअघि चितवनमा भएको दशौं महाधिवेशनमा एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा ओलीले नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । उहाँले त्यसबेला महाधिवेशनको हलमा पहिले एउटा आफ्नो सूची पेश गर्नु भएको थियो । सर्वसम्मतिको नाममा उहाँले त्यस्तो गर्दा एमालेभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा अंकुश लागेको थियो ।
उपाध्यक्ष गुरुङलाई एक हजार ७३७ मत :
उपाध्यक्षमा विजयी हुनु भएका गुरुङ(लमजुङ)ले एक हजार ७३७ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । दोस्रो लोकप्रिय मत पाउनेमा उपाध्यक्षमै विजयी भएका विष्णुप्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ । पौडेलले एक हजार ६७५ मत प्राप्त गर्नु भएको हो ।
निर्वाचित १९ पदाधिकारीमध्ये १७ जना ओली पक्षका र २ जना ईश्वर पोखरेल प्यानलका विजयी भएको बताइन्छ ।
एमालेका केन्द्रीय पदाधिकारी : कुन प्रदेशबाट कति ?
एमालेको केन्द्रीय पदाधिकारीमा कोशी प्रदेशको वर्चस्व कायम भएको छ, जसमा ५ प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
निर्वाचनमा मधेसबाट १, बाग्मतीबाट ४, गण्डकीबाट ३, लुम्बिनीबाट ४, कर्णालीबाट १ र सुदूरपश्चिमबाट १ जना निर्वाचित भए।
केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा योगेश भट्टराई उपमहासचिव बन्नुभएको छ ।
निर्वाचित पदाधिकारीको क्षेत्रगत अवस्था :
कोशी प्रदेश :
१. केपी शर्मा ओली (अध्यक्ष)– झापा
२. योगेश भट्टराई (उपमहासचिव)– ताप्लेजुङ
३. शेरधन राई (सचिव)– भोजपुर
४. हिक्मतकुमार कार्की (सचिव)– झापा
५. भानुभक्त ढकाल (सचिव)– मोरङ
मधेस प्रदेश :
१. रघुवीर महासेठ (उपमहासचिव)– धनुषा
बाग्मती प्रदेश :
१. रामबहादुर थापा बादल (उपाध्यक्ष)– चितवन
२. रघुजी पन्त (उपाध्यक्ष)– काठमाडौँ
३. महेश बस्नेत (सचिव)– भक्तपुर
४. राजन भट्टराई (सचिव)– काठमाडौँ
गण्डकी प्रदेश :
१.पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (उपाध्यक्ष)– लमजुङ
२. पद्माकुमारी अर्याल (सचिव)– स्याङ्जा
३. खगराज अधिकारी (सचिव)– कास्की
लुम्बिनी प्रदेश :
१. विष्णुप्रसाद पौडेल (उपाध्यक्ष)– रुपन्देही
२. गोकर्णराज विष्ट (उपाध्यक्ष)– गुल्मी
३. शंकर पोख्रेल (महासचिव)– दाङ
४. छविलाल विश्वकर्मा (सचिव)– रुपन्देही
कर्णाली प्रदेश :
१. यामलाल कँडेल (सचिव)– सुर्खेत
सुदूरपश्चिम प्रदेश :
१. लेखराज भट्ट (उपमहासचिव)– कैलाली
एमालेमा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था छ । कतिपय निर्विरोध पनि भएका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनबाट सत्ता बहिर्गमन भएपछि एमालेभित्र नेतृत्व, शैली र पार्टीको भावीदिशाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । ती प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरेर नेतृत्वमा टिकिरहन ओलीका लागि सहज थिएन । तर महाधिवेशनले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ ।
यसपटक पनि ओलीले विगतझैँ संगठनात्मक हस्तक्षेप र दबाबको मार्ग रोजेनन्, बरु खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नु भयो । ओलीले आफ्नो समूह त खडा गर्नु भयो तर त्यो समूहलाई गत महाधिवेशन जस्तो आफैंले घोषणा गरेर होइन प्रतिस्पर्धाबाटै ल्याउने बाटो अनुशरण गर्न पुग्नु भयो । यसकारण पनि नेतृत्व चयनका सवालमा एमालेले यसअघि गुमाएको लोकतान्त्रिक लय यसपालि फर्किएको रुपमा यो निर्वाचनलाई हेरिएको छ ।
‘सत्ता बाहिरिएपछि उनीमाथि उठेका अझै नेतृत्वका लागि उपयुक्त छन् कि छैनन् ?’, ‘पार्टीलाई नयाँ पुस्तातर्फ लैजान सक्ने सामथ्र्य छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रतिनिधिहरूले मतपेटिकामार्फत दिएका छन् । अब ओली नेतृत्वमा रहिरहनु केवल उनको इच्छाको विषय मात्र भएन, पार्टीको औपचारिक निर्णय समेत बनेको छ ।
ओलीले अब जित्ने मात्र होइन, सबैलाई समेट्ने नेता बन्न सक्ने कि नसक्ने ? भन्ने परीक्षा पनि दिनुपर्नेछ ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म हो– बहुमत जसको पक्षमा हुन्छ, नेतृत्व उसैले गर्छ । एमालेले अपनाएको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले पनि पार्टी सत्ता होस् वा राजकीय सत्ता दुवैमा बहुमतको विधिलाई प्रधान ठान्छ । त्यसैले एमालेको महाधिवेशनले नै ओलीलाई रोजेपछि अब त्यो निर्णयमाथि अरुले प्रश्न उठाउने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
पार्टीभित्रै रुपान्तरणको बहस गर्ने र ओलीको विकल्प तयार हुनुपर्छ भन्ने नेताहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा केही प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई साथ पनि दिए । तर बहुमत प्रतिनिधिहरूको विश्वास ओलीले जित्नु भएको छ ।
तर महाधिवेशनपछिको राजनीतिक अवस्था सरल छैन । सत्ता बाहिर बसेको एमालेले अब संगठन सुदृढीकरण, जनविश्वास पुनः आर्जन र वैचारिक स्पष्टताको गम्भीर परीक्षा दिनुपर्नेछ । जसका लागि आउँदो प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचन एमालेका लागि परीक्षण गर्ने थलो हुनेछ । यी सबै काम केवल ओलीको बलियो नियन्त्रणबाट होइन, सामूहिक नेतृत्व र आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
नेकपा र एमाले पार्टी विभाजनका पछाडि अनेक कारणहरू छन् तर एउटा मुख्य कार्यशैली अध्यक्ष ओलीको थियो । २०७७ सालमा संसद् विघटनका दुई श्रृंखला पार गरेपछि सत्ताबाट बहिगनमा पर्नु भएका ओली २०७८ सालको दशौं महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा दोहोरिनु भएको हो । एमालेलाई सामूहिक नेतृत्वमा चलाउने अवधारणा ओलीले ल्याए पनि पछिल्लो दुई कार्यकाल एमालेमा करिब ओली एकल रुपमा हाबी हुनु भएको थियो ।
उहाँका कार्यशैलीमाथि एकथरीले प्रश्न उठाए पनि यो १० वर्षको अवधिमा ओलीले आफ्नो एउटा यस्तो समूह निर्माण गरे जो ओलीका कुनै पनि निर्णयहरूमाथि अन्ध समर्थन गर्छ । यो अहिलेको महाधिवेशनको परिणामले पनि देखाएको छ ।
लमजुङ जिल्लाबाट ९ प्रतिस्वर्धिमध्ये ८ जना विजयी :
उक्त महाधिवेशनमा लमजुङ जिल्लाबाट प्रत्यासी रहनु भएका ९ जनामध्ये ८ जना विजयी हुनु भएको छ । जसमा डा. भिष्म अधिकारी, जमिन्द्रमान घले, टुका हमाल, यशोदा रिमाल, कृष्णप्रसाद अधिकारी, भगवती थापा क्षेत्री (कल्पना) तथा त्यस्तै अनुशासन आयोग सचिव पदमा डा. राजेन्द्र घिमिरे विजयी हुनु भएको छ । तर युवा क्लस्टरमा हिरालाल विश्वकर्माले भने जित्न नसक्नु भएको बताइएको छ ।