काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछि भएको आगजनीको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदन पुस ११ गते खारेज गरिदिएको हो ।
आयोगमा जानुअगाडि नै ‘फैसला’ गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको आयोगले न्याय दिन नसक्ने भन्दै जाँचबुझ आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगमा नियुक्ति लिन जानुअघि र गइसकेपछि पनि दिएका अभिव्यक्तिले जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै अधिवक्ता विपिन ढकालले कार्तिक १८ गते रिट दायर गर्नु भएको थियो । जसमा कार्तिक ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना जाँचबुझका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ । पूर्ण इजलासले आयोगका सम्बन्धमा केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामाथिको प्रश्न टुङ्गिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले लिखित जबाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलालाई जनताको जीत र निवर्तमान आर्थ एमालेका अध्यक्ष केपि ओली नेतृत्वको सरकारको हारका रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ पुष १२, शनिबार १३:४२ गते
