काठमाडौं– आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत दलका केही पदाधिकारी नै चुनाव लड्न नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राई आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भएपछि त्यस्तो स्थिति बनेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ८० जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका छन् । ‘कानुन अनुसार आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने त्यस्ता व्यक्ति फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
गत २०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं– ४ मा कांग्रेसबाट थापा र एमालेबाट भट्टराई उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचनमा भट्टराईलाई थापाले भारी मतान्तरले पराजित गर्नु भएको हो । भोजपुर– १ बाट निर्वाचन लड्नु भएका शेरधन राईलाई भोजपुरबाट माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीले पराजित गर्नु भएको हो । उहाँहरूले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले प्रतिव्यक्ति १५ हजार जरिवानासमेत तिराएको छ ।
विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाउने र मतदातामाझ सार्वजनिक नगर्ने दुवै खाले उम्मेदवार आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा रहेको जानकारी आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दिनु भयो । उहाँका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिको विवरण हामीसँग छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत भिडाएर जाँच हुन्छ । यदि अघिल्लो चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइयो भने उम्मेदवारी नै अस्वीकार हुन्छ ।’
उहाँहरूलाई फेरि उठ्न मन छ भए पनि एक हजार ८० जनालाई निर्वाचन आयोगले भन्दैछ, ‘मिल्दैन !’
उक्त सूचीमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राई, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती, पम्फा भुसाल, कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, भीमसेनदास प्रधान, साझा नेपालबाट निर्वाचन लडेका मिलन पाण्डे लगायतका प्रभावशाली नेताहरू समेत छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले जरिवाना तिरेपनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका बुझिन आएको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०८० वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैलाई कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको अवज्ञा गर्ने उम्मेदवारहरू कारबाहीमा परेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, जरिवाना तिरे पनि विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारहरू अझै कालोसूचीमै छन् ।
यसैबीच, ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का प्रभावशाली नेताहरूसमेत परेको स्रोतको भनाइ छ । गत निर्वाचनमा विजयी भएका रास्वपाका शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठलगायत निर्वाचन ऐन अन्तर्गत कालोसूचिमा परेका स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उहाँहरूले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ पुष १७, बिहीबार ०५:१९ गते
