बेसीशहर– विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवको रूपमा मनाउने गरिएको छ । यसै क्रममा एकीकृत सेवा कार्यालय लमजुङले पनि कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको सहभागितामा उक्त कार्यक्रम चैत १ गते गरिने भएको हो ।
उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन् ।
कहिलेदेखि मनाउन थालियो, नारा के हो ?
विश्वमै पहिलो पटक सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रुपमा घोषणा गरिएको थियो । यिनै अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताका आठ वटा अधिकारसहित उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शन पारित भएको थियो ।
त्यसपछि सोही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई संसारभर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनान थालिएको हो । यस वर्षको दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘ट्रष्ट स्मार्ट प्रोडक्ट’ (स्मार्ट उत्पादनमा विश्वास) तय गरिएको छ । नेपालमा ‘सुरक्षित उत्पादन, आत्मविश्वासी उपभोक्ता’ भन्ने नाराका साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ ।
नेपालमा कानुनी व्यवस्था :
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ ।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ ।
साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
समिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ ।
साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ ।
उपभोक्ता सधैं मारमा :
कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन् । राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको स्थिति छ । उत्पादनकर्ताको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढे पनि उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित कानून अन्योलमा रहेकाले समस्या सिर्जना भएको छ । उत्पादनकर्ता र विक्रेता इमान्दार नहुँदा उपभोक्ताहरु सधैं मारमा पर्ने गरेको भुक्तभोगीहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि सरकारीस्तरबाट प्रभावकारी अनुगमन निरन्तर हुन जरुरी छ ।
यहाँ स्गित टुकुचे होटलको सभाहलमा दिउँसो १२ः३० बजे उक्त कार्यक्रम गरिने भएको एकीकृत सेवा कार्यालयका प्रमुख मिताकुमारी थापाले बताउनु भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ चैत्र १, आईतवार ०८:३६ गते
