बेसीशहर– लमजुङ जिल्ला स्थित स्थानीय तहले पछिल्लो वर्ष बेरुजु रकम घटाउन सफल भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षकले पेश हालै गरेको ६३ औँ वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदनले जिल्लाका स्थानीय तहले घटाए झण्डै एक प्रतिशत बेरुज घटाएको देखाएको हो ।
सो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूले खर्च गरेको १० अर्ब ३२ करोड ७२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखापरीक्षण गर्दा शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ अर्ब ९९ करोड ३० लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखापरीक्षण गर्दा १७ करोड २३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । उक्त वर्ष १ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।
लमजुङमा चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी कुल आठ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । २०८१÷८२ मा तिनीहरूमा कुल ९ करोड ५४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कम क्होलासोथार गाउँपालिकामा र सबैभन्दा बढी दूधपोखरी गाउँपालिकामा बेरुजु देखिन आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब ९० करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखा परीक्षण गरिएको मध्ये १५ करोड ७० लाख ६६ हजार रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ५८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । त्यस्तै, २०७८/७९ मा २२ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २१ करोड ६५ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु राइनास नगरपालिकामा देखिएको छ । राइनासमा १ अर्ब ३४ करोड ६० लाख १५ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुँदा १ करोड ७४ लाख ९ हजार रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको उल्लेख छ ।
मध्यनेपाल नगरपालिकामा १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १ करोड ३३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ९४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
सुन्दरबजार नगरपालिकामा १ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ४२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल परीक्षण रकमको शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत हुन आउछ ।
सदरमुकाम स्थित बेसीसहर नगरपालिकामा ९६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बेसीसहरमा १ अर्ब ८० करोड ५३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएकामा शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत बेरुजु देखिन आएको छ ।
गत आव २०८१/८२ मा जिल्ला स्थित पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु क्होलासोथार गाउँपालिकामा देखिन आएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सो गाउँपालिकामा ७७ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण हुँदा २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
क्होलासोथार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद वाग्लेले बेरुजु रकम अझै घटाउँदै लैजाने प्रयासमा गाउँपालिका रहेको बताए । सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले पनि गालिकाको मुख्य काममध्ये एक बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने रहेको छ, प्रयास जारी छ भने ।
दोर्दी गाउँपालिकामा १ अर्ब २९ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ०१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा वनाइएको छ ।
मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा १ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ५६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ करोड ४१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो १ दशमलव ०८ प्रतिशत हुन आउछ ।
त्यस्तै, दूधपोखरी गाउँपालिकामा ८१ करोड १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । सो रकममध्ये १ करोड ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो १ दशमलव ३२ प्रतिशत हुन आउछ । प्रतिशतका हिसाबले दूधपोखरीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेष्ठ ६, बुधबार १८:३० गते
