पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले असार १ गते त्यस्तो बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो । सरकारले आउँदो वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने भएको छ ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार अर्थात ३८.५६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात ६०.६८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात ०.७६ प्रतिशत रकम रहेको छ । चालु आवमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकामा आगामी आवको बजेट करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
उक्त बजेटको एकतिहाइ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ । त्यसैले प्राथमिकतामा आउँदो वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सरकारले राखेको पुष्टि हुन आएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड राखिएको छ । बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका रणनीतिक सडक तथा पुलहरूका लागि एकमुष्ठ ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन सरकारले गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने तथा चालु आवका कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गण्डकी प्रदेश सरकारको छ ।
दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र राजस्व क्षेत्रको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणलाई सरकारले बजेटका प्राथमिकतामा सरकारले राखेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, डिजिटल शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन, मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री शेरचनले जानकारी दिनु भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पर्यटन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्छ ।
उक्त बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकार संघको अनुदानमा निर्भर रहेको छ । संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख र राजस्व बाँडफाँडमा १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । रोयल्टी बाँडफाँडबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानमा ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदान ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदान ३९ करोड ५४ लाख पाउने अनुमान गरिएको छ । ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार आन्तरिक राजस्व उठाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।चालु वर्षको बचत २ अर्ब रहने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । उहाँका अनुसार नपुगेको १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव छ । तर, हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण लिने भने पनि अहिलेसम्म ऋण लिने कानून तर्जुमा गर्न सरकारले सकेको स्थिति छैन ।
गण्डकीले स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको छ । यहाँका ८५ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबापत ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबापत ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबभत्ता वृद्धि गरिएको छ । करार सेवाका कर्मचारीहरूका लागि साउनदेखि लागु हुने गरी स्थायी सरहको महँगी भत्ताको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले छ ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यो रकम कुल बजेटको ३६.२७ प्रतिशत हो । यसपछि धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी बनेको छ । उक्त मन्त्रालयले ४ अर्ब ७७ करोड अर्थात् १४.४७ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३१ करोड बजेट पाउने भएको छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब १६ करोड ८० लाख बजेट पाउने भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत बजेट अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको हो । बजेटको बनोटमा सामाजिक विकासमा संकुचन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ८८ करोड ९० लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि २२ करोड ७८ लाख छुट्याइएको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ९२ करोड ४९ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब २१ करोड बजेट पाएको छ । बजेटको तुलना गर्दा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
आउदो आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट. १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने सरकारको आंकलन छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार २, मंगलवार ०९:०८ गते
