बेसीशहर– लमजुङमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) लमजुङ जिल्ला समन्वय समितिले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । सप्ताहव्यापी रुपमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनको सन्दर्भमा जिल्लास्थित विभिन्न पालिका(आठै वटा)मा ज्ञापन पत्र सहित सो माग गरिएको हो ।
सप्ताहव्यापी रुपमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको एनसीई नेपाल जिल्ला समन्वय समिति लमजुङले स्थानीय तहमा प्रतिनिधि मण्डलसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शैक्षिक क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेको हो । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदै गरेको अवस्थामा यसलाई मौकाको रुपमा समय सदुपयोग गरी एनसीईले स्थानीय तहलाई शैक्षिक क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेको एनसीई जिल्ला समन्वय समितिका जिल्ला सचिव विश्वविनोद घिमिरेले बताउनु भयो ।
उहाँको नेतृत्वमा मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । टालीले गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङलाई आफ्नो मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले एनसीई नेपालको मागमा गाउँपालिका सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा शिक्षामा लगानी गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै शिक्षामा छुट्याइएको हालको बजेटले शिक्षाको गुणस्तर उठाउन पर्याप्त नपुग्ने देखिएकोले सरकारले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्यि मञ्चहरूमा गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको एनसीई नेपाल जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका सचिव विश्वविनोद घिमिरेले बताउनुभयो । यसलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने एनसीई नेपालले माग गरेको छ ।
यसैबीच, ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपाल लमजुङका अध्यक्ष नवराज पहाडीको नेतृत्वमा दूधपोखरी गाउँपालिकामा गएको एक टोलीले सो पालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ र उपाध्यक्ष क्षेत्रबहादुर गुरुङलाई एनसीई नेपालको सो सम्बन्धि ज्ञापनपत्र जेठ १७ गते बुझाएको छ । सो अवसरमा राष्ट्यि भूमि आयोग जिल्ला समितिका कम्प्युटर अप्रेटर विराट न्यौपानेसेमत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
दूधपोखरीका अध्यक्ष गुरुङले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्र्दै यसबारेमा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको र सक्दो प्रयास गरिने बताउनु भएको थियो ।
यसैगरी, एनसीई नेपालका जिल्ला अध्यक्ष किसान संगीत नेपालीले बेसीशहर नगरपालिका र मध्यनेपाल नगरपालिकामा सो ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । उहाँले बेसीशहर नगरपालिकामा उपमेयर पद्मा गुरुङ र मध्यनेपाल नगरपालिकामा पनि उपमेयर सीता गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो । नेपालीका साथमा बेसीशहरमा एनसीई नेपालका जिल्ला सचिव विश्वविनोद घिमिरेले हुनुहुन्थ्यो भने मध्यनेपाल नगरपालिमाका आरसिडिसीको पुनर्लाभ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक हेमराज विमली सहभागी हुनुभएको थियो । सुन्दरबजार नगरपालिकामा पनि एनसीई नेपालका जिल्ला अध्यक्ष किसान संगीत नेपालीले सो पालिकाका मेयस कृष्णप्रसाद कोइरालालाई सो ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला स्थित अन्य पालिकाहरूमा अनलाइनबाट ज्ञापन पत्र पठाएको एनसीई नेपालले जनाएको छ ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा पछिल्लो पाँच वर्ष अर्थात स्थानीय तह निर्माण भएपछि कुन पालिकाले कुन आबमा के कति बजेट छुट्याएको हो ? भन्ने समेतको तथ्यांक समेत समेटेर नगरपालिकाका मेयर तथा पाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण गरिएको एनसीई नेपालका जिल्ला सचिव विश्वविनोद घिमिरेले जानकारी दिनु भएको छ ।
एनसीई नेपालले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले शैक्षिक बहस, स्थानीय तहमा डेलिगेशन, ¥याली, सञ्चारबाट सचेतना, हस्ताक्षर संकलनलगायत कार्यक्रम गरिरहेको छ । सप्ताहव्यापी अभियानको क्रियाकलाप जेठ १२ गतेदेखि सञ्चालन गरिएको शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियान लमजुङका संयोजक सुकराम दुलाले बताउनुभयो ।
हाल केन्द्रीय बजेट आइसकेको र प्रदेश साथै स्थानीय तहमा बजेट निर्माण हुँदै गरेको अवस्थामा शिक्षाको लागि थप लगानी सुनिश्चित गर्न शिक्षाको लागि राष्ट्यि अभियानले बहस, पैरवी, र्याली, हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेर सम्बन्धित सरोकारवालालाई सुसूचित तथा जिम्मेवारी बोध गराइने अध्यक्ष दुलालले बताउनुभयो । सो सन्दर्भमा बेसीशहरमा र्यालीको समेत आयोजना गरिएको थियो ।
यसैबीच सोही संस्था र सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको अवसरमा आयोजना गरिएको ‘निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ’ विषयक बहस कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयहरू यथास्थिति रहेमा अबको १० वर्षमा विद्यार्थी रित्तिने चेतावनी दिइएको छ । तर ती विद्यालयका शिक्षकहरूलाई यसबारेमा चासो चिन्ता अझै नहुनु आश्चर्यको विषय भएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
एनसिई (शिक्षाको लागि राष्ट्यि अभियान, नेपाल) नामक गैससको आयोजना, बेसीशहर नगरपालिका र आरसिडिसीको समन्वयमा गरिएको उक्त कार्यक्रम विश्वव्यापी कार्य सप्ताह– २०२३ को सन्दर्भमा स्थानीय तहको बजेट निर्माण, शिक्षामा बजेट विनियोजन विषयक छलफल कार्यक्रम गरी २० प्रतिशत बजेट विनियजनको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
उक्त अवसरमा संघीय सरकारले पछिल्ला १० वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको समेत विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसैगरी, बेसीशहर नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक बजेटको कति प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ ? भन्ने विश्लेषण समेत गरिएको थियो । सो सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आरसिडिसीका कार्यकारी निर्देशक विश्वविनोद घिमिरेले संघ सरकारले ११ प्रतिशतदेखि १६ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरेको र बेसीशहर नरपालिकाले ४ देखि ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको जानकारी दिनु भएको थियो । उहाँले शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेटमा पनि आठ प्रतिशतमात्र गुणस्तरमा खर्च गरी ९२ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्चिने स्थितिमा नीतिगत सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
सो अवसरमा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षाका लागि दिइएका मुख्य अन्य सुझावहरूमा नीति निर्णयको दतारुकताका साथ कार्यान्वय गर्ने, सबै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या र विषयको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी समान हुनुपर्ने, अभिभावक शिक्षाको कमी भएको हुँदा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने, शैक्षिक जनशक्ति के कति उत्पादन भएको छ र त्यसको उपयोगको अवस्थाको तथ्यांक अध्यावधिक गर्नु पर्ने, प्रभावकारी योजना निर्माण अनुगमन र उपलब्धीको मापन गर्ने पद्दतिको विकास गर्नुपर्ने लगायका सुझाव दिइएको थियो ।
सो कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपमेयर पदमा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यता, नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवम् शैक्षिक अभियन्ता मदन राना, शैक्षिक अभियन्ता एवम् आरसिडिसीका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहरा, नगरपालिकाको शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरू, शिक्षा शाखाका प्रमुखसहितका कर्मचारीहरू तथा बास नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी धिताल सहित सरोकारवाला संस्था एवम् व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ २३, मंगलवार २०:२६ गते
