काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतद्वारा ‘जनयुद्ध दिवस’ अस्विकार गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय पुस १२ गते बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गर्नु भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन १ मा सार्वजनिक विदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो । सर्वोच्चले सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा नहुँदै गरिएको सार्वजनिक बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो । न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७९ माघ २९ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० पुष १४, शनिबार ०६:४८ गते
