गण्डकी सरकार दोस्रो पटक काम चलाउ : सर्वोच्च

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि फेरि कामचलाउ बन्नु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै त्यस्तो खुलासा भएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरूद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गण्डकीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भनेको हो । रिटलाई अग्राधिकार दिइ जेठ ८ गते पेसीमा चढाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन गरेएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीको पद रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो, सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक विपक्षीमध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्ण धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गर्नु भएको थियो । त्यस विरुद्ध कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको हो । रिटमा कांग्रेसले संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । मुख्यमन्त्री अधिकारीका पक्षमा ३० मत खसेको थियो भने विपक्षमा २७ र राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नै ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत ३० हुने व्याख्यालाई आधार मानेर गण्डकी सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु भएको हो ।
त्यस दिन प्रदेश सभामा ५९ जना सांसद उपस्थित थिए ।
अदालतले विश्वासको मतको बारेमा संबैधानिक ब्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै जेठ ८ गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने मिति तोकेको छ ।