प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको छ । आज आज असोज ६ गते थप चार मन्त्रीले शपथग्रहण गरेका छन् । त्योसँगै कार्की नेतृत्वको मन्त्री परिषद ८ सदस्यीय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र र रक्षासहित ९ मन्त्रालयको जिम्मा लिनु भएको छ । यसअघि नियुक्त दुई जना मन्त्रीहरू रामेश्वर खनाल र ओमप्रकाश अर्यालको विभागीय जिम्मेवारी थप र कटौती गर्नु भएको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कटौती गरिएको छ । अब अर्यालले गृह मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुनेछ । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी असोज ६ गते नियुक्त अनिलकुमार सिन्हालाई दिइएको छ ।
कसलाई कुन मन्त्रालय ?
सुशीला कार्की : प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ।
रामेश्वर खनाल : अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
कुलमान घिसिङ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय ।
ओमप्रकाश अर्याल : गृह मन्त्रालय
अनिलकुमार सिन्हा : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ।
महावीर पुन : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
जगदीश खरेल : सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय
मदन परियार : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कुन मन्त्रीको पहिलो निर्णय कस्तो ?
अनिलकुमार सिन्हा : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले शहीद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने निर्णय गर्नु भएको छ । त्यससँगै उहाँले सरकारी निकामा फर्निचर लगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् भने अत्यावश्यक बाहेक अरू विषयमा कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार गर्नतर्फ पहल गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ ।
जगदीश खरेल : सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री खरेलले ५ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका सातवटै प्रदेशका प्रमुख १० वटा सहरका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गर्नु भएको छ । तर उहाँले ६ महिनामा कुनै कायापलट नहुने उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले फागुनसम्म तीन काम गर्न सकिने भन्नु भएकोछ, ‘फागुन २१ मा चुनाव भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई त्यसको महसुस गराउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि ५ महिनामा हुँदैन । यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा निर्मम छ भन्ने महसुस गराउँछ । हामी खरानी टकटक्याउँदै जीवन र धरोहरको पुनःनिर्माण गर्नेछौं ।’
मन्त्रीको नामबाट कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने पनि बताउँदै उहाँले देशको प्रशासन संयन्त्रलाई विश्वास गर्ने, देश र जनतालाई काम गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनु भएको छ ।
डा. मदन परियार : कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीले पनि पदभार ग्रहण गर्दै दुग्ध र उखु किसानका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । उनले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने सरकारको मुख्य कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार सबै पक्षको सहयोगमा अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले किसानको समस्या समाधान गर्ने, आफ्नो प्राथमिकतामा रहने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री परियारले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा पहिले फागुन २१ गते जुन निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । त्यसलाई पूरा गर्नको लागि हामी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । त्यो नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । अर्को शासकीय सुधार र मुलुकमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्ने हाम्रो कार्यभार हो । किसानका समस्याहरू समाधान गर्ने मेरो प्राथमिकतामा हुन्छ ।’
डा. महावीर पुन : केशरमहलमा तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयमा गएर शिक्षामन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नु भएका उहाँले मन्त्रालयले वैज्ञानिकहरूको एउटा समिति बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीसहित ३ जना मन्त्रीले शपथ लिनु भएको थियो ।
जेनजी पुस्ताको गत भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो ।