ओली र लेखकलाई उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी सरकारले स्थानहद तोकेको विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ । ओलीसहित पाँच जनालाई स्थान हद तोकेको विरूद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम तत्कालीन केपी शर्मा ओली सहित पाँच जनालाई स्थानहद तोक्ने निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न कार्तिक ११ गते अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा रिटको सुनुवाइ परेको थियो । उहाँ कार्तिक १४ गते जाँचबुझ आयोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश जरी गर्न अस्वीकार गरेको छ । इजलासले उनीहरूलाई स्थानहद तोक्नुको कारण पेश गर्न सरकार र जाँचबुझ आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यो आदेशको जवाफ १५ दिन भित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
उनीहरूलाई आवत जावतका लागि स्थान हद तोक्ने कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भएको निवेदकको दाबी छ । आयोगले स्थान हद तोकेको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्दै कार्यान्वन नगर्न नगराउन अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले अन्तरिम आदेशको माग गर्नु भएको थियो ।
आयोजले असोज १२ गते ओली, लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का साथै काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने गरी स्थान हद तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्यार्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आदेश गठन गरेको उल्लेखित आयोगका उक्त आदेश, कार्य र पत्र प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी छन्। पासपोर्ट रोक्का र उल्लिखित व्यक्तिहरुलाई उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी लगाएको स्थान हकको आदेश कुन कानुनको कुन प्रबन्ध अनुसार गरिएको भन्ने समेत उल्लेख नभएकाले उल्लिखित कार्य र पत्रहरू पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित गरिएको कुरा प्राइमा केसी मैं प्रस्ट भएकाले गैरकानुनी हुन् ।’