रास्वपाको विस्तारित बैठक ? के के होला ?

रास्वपाको विस्तारित बैठक ? के के होला ?

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८२ कार्तिक १८ गते मङ्गलबार ०२:००

विस्तारित बैठकमा चार वटा प्रतिवेदनहरू राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक, वाचापत्र मस्यौदा र उम्मेदवार छनोट प्रतिवेदनहरू पेस हुनेछन् ।

विस्तारित बैठकमा ४५० देखि ५ सय जना प्रतिनिधि सहभागी हुने तय भएको प्रवक्ता मनिष झाले बताउनु भएको छ ।

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई दिने विस्तारित बैठक आयोजना गरेको छ । रास्वपाले चितवनमा कार्तिक २१ र २२ गते सौराहामा विस्तारित बैठक गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने भएको हो ।
विस्तारित बैठकमा चार वटा प्रतिवेदनहरू राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक, वाचापत्र मस्यौदा र उम्मेदवार छनोट प्रतिवेदनहरू पेस हुनेछन् । प्राप्त जानकारी अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, चुनावी वाचापत्रको मस्यौदा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र उम्मेदवार चयन विधिको प्रतिवेदन सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।
विस्तारित बैठकको पहिलो दिन प्रदेश सभापतिहरूले पार्टीको अवस्थाबारे प्रदेशगत धारणा राख्नेछन् । त्यस लगत्तै अन्य प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने क्रम सुरु हुनेछ । कार्यवाहक सभापति अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसमा सहभागीहरूको समूहगत छलफल तथा व्यक्तिगत धारणा पेस गर्नेछन् ।
ती प्रतिवेदनमा बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले परिमार्जनका लागि सुझाव दिने र संकलन कार्य हुनेछ । प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रम दोस्रो दिन पनि जारी रहने बैठकको कार्यतालिका छ । प्रतिनिधिले दिएका सुझावहरू समेटेर परिमार्जनसहित दोस्रो दिन विस्तारित बैठक समापन हुनेछ ।
रास्वपाका नेताहरूले विस्तारित बैठकमा पार्टी संरचनाको पुनर्गठन, विगतमा अंगिकार गरेका विधि, रणनीति, सांगठनिक कमजोरी भावी रणनीति लगायतमा सघन बहस हुने जानकारी गराएका छन् । पार्टी संरचनाको पुनर्गठन र विगतमा अपनाइएको शैलीलाई लिएर तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म नेताहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । सभापति रवि लामिछानेको विकल्प सोच्न नहुने र उहाँलाई संरक्षक वा सर्वोच्च नेता बनाएर पार्टी अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि पार्टी पंक्तिमा सुनिदै आएका छन् । एकपटक पनि महाधिवशेन गर्न नसकेको रास्वपाले सभापतिको विकल्प खोज्ने बेला नभएको धारणा राख्ने ठूलो पंक्ति रहेको बताइन्छ ।
केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वसांसद तोसिमा कार्कीले विस्तारित बैठकमा सहभागीहरूले बहस गर्न पाउनुपर्ने र पार्टीभित्र उठेका मुद्दाहरूमा मताधिकारसमेत दिएर छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ । उहाँले पनि सभापतिको विकल्प खोजौं भन्ने आफ्नो भनाइ नभएको उल्लेख गर्दै प्रष्ट्याउनु भएको छ ।
प्रतिनिधिले मताधिकार पाएको खण्डमा बैठक दुई दिनमा नसकिन पनि सक्ने स्थिति पनि छ ।
उपसभापति डा. वाग्लेले पार्टीभित्रका विषय उठाउन बन्देज नरहेको बताउँदै आउनु भएको छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘मजाले बोल्न पाइन्छ । लेख्न पाइन्छ । आफ्ना असन्तुष्टि राख्न पाइयो । तर विधिमा बाँधिनुप¥यो । अराजक नबनौं भन्ने पनि हो ।’
रास्वपा तीन वर्ष पुरानो पार्टी हो । यहाँ ७०÷७५ वर्ष पुराना पार्टी छन्, यो पार्टीको पहिलो महाधिवशेन पनि हुन पाएको छैन । यहाँ कहिलेकाहीं पुस्तान्तरण र हटिहाल् भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको सुन्छु । तर हामी विधिबाट सबै कुराको निरुपण गर्नेछौं डा. वाग्लेको कथन छ । उहाँले महाधिवशेन चुनावअघि वा पछि भन्नेबारेमा विस्तारित बैठकमा घनिभूत छलफल हुने बताउनु भएको छ ।
विस्तारित बैठकमा ४५० देखि ५ सयजना प्रतिनिधि सहभागी हुने तय भएको प्रवक्ता मनिष झाले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय सदस्य, सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय विभाग पदाधिकारी, प्रदेश सचिवालय, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय सभापति, विदेशस्थित पार्टी संगठनका पदाधिकारी, अधिवेशन सम्पन्न भएका पालिकाका सभापति प्रतिनिधि हुनेगरी केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधि छनोटमा असन्तुष्टि :
केन्द्रीय समितिले प्रतिनिधि चयन गर्ने मापदण्ड तय गरिसकेपछि असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि सुनिन थालेका छन् । रास्वपाका लुम्बिनी महामन्त्री निलराज अधिकारीले प्रतिनिधि छनोटको विधिप्रति सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्दै बेलैमा निर्णय सच्चाइयोस्, भन्नु भएको छ । विस्तारित बैठकमा सहभागी कतिपयलाई आमन्त्रित भनिएकोप्रति पनि अधिकारीको असन्तुष्टि छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, ‘सन्दर्भ कार्तिक २१ र २२, शब्द चयन ‘आमन्त्रित’, दमन, सहभागीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा बन्देज । बेलैमा निर्णय सच्चाइयोस् ।’
आमन्त्रित भनेर बैठकमा बोलाई र निर्णय प्रक्रियामा बन्देज गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताएका छन् । केन्द्रीय समिति आयोजक समिति रहेको र अन्यलाई आमन्त्रितका रूपमा बोलाइएको छ ।
विस्तारित बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य बाहेकका प्रतिनिधिलाई ‘आमन्त्रित’ राखेकोप्रति उहाको चित्त दुखाई छ । किनकि, आमन्त्रितलाई बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने हक वा मदाधिकार हुँदैन ।
बस्ने खर्च प्रतिनिधिले बेहोर्नुपर्ने :
चितवनको सौराहामा रहेको सभा हलमा हुने विस्तारित बैठकका लागि प्रत्येक प्रतिनिधिबाट १ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । दुई दिनका लागि खाना र खाजाको सम्पूर्ण व्यवस्था पार्टीले गर्ने भएको छ । बस्नको लागि भने प्रतिनिधि स्वयंले खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थापनतर्फ मूल समितिका संयोजक हरि ढकालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बस्नका लागि होटलको सहजीकरण पार्टीले गरिदिनेछ भने बस्नको खर्च प्रतिनिधि स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ ।
विस्तारित बैठकको व्यवस्थापनका लागि पूर्वसांसद ढकालको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय मूल समिति गठन गरिएको छ । साथै, ७ उपसमिति गठन गरिएको बताइएको छ ।
कार्तिक २१ गते बिहान ८ बजेदेखि विस्तारित बैठक प्रारम्भ गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । विस्तारित बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य बाहेकका प्रतिनिधिलाई ‘आमन्त्रित’ राखेकोप्रति उनले चित्त दुखाएका हुन् ।
केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिको छनोटको मापदण्ड बनाइएको हुँदा पुनः केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पूर्वनिर्णय संशोधन हुने अवस्था नरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनु भएको छ ।
सो छनोटको मापदण्ड अनुसार कतिपय जिल्लाबाट एक या दुई जनामात्र पनि सहभागी हुने स्थिति रहेको हुँदा त्यो सच्याइनु पर्ने कतिपयको धारणा छ । केन्द्रमा बस्ने नेताहरूले आफूलाई प्रजातन्त्रिक भनेर बोल्न पाइन्छ भनिए पनि आफ्नो निर्णयमा टसमस नहुने र केन्द्रको निर्णय चित्त नबुझेको कार्यकर्ताको कुरा सुनेझैं गरेपनि व्यवहारतः केन्द्रीय नेताहरूको कानमा बतास लाग्ने गरेको अनुभव कार्यकर्ता पंक्तिले गर्न नसकेको, कतिपयले बोल्दा अर्को कित्तामा परिने संत्रासका कारणले प्रतिक्रिया बिहीन हुने गरेको समेत गुनासो सुनिन थालेको छ ।
केन्द्रका कुर्र्सीमा बस्नेहरू नयाँ पार्टी होउन् वा पुराना या नीति निर्माण गर्ने सरकारी निकायहरूले जहिले पनि काठमाडौंमा बसेर त्यही शहरी माहोललाई हेरेर नीति बनाउने गर्दा दुरदराजका जिल्ला तथा गाउँहरूमा केन्द्रको हावासम्म पनि पुग्न नसक्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भनिएको पार्टी रास्वपाको विस्तारित बैठकको प्रतिनिधि छनौट विधि पनि उही पुरानै ठर्राका गन्ध आउने भएको कतिपयको धारणा रहेको गुनासो छ ।
प्रतिनिधिहरूको मताधिकार नभएमा उनीहरूलाई देशभरिबाट चितवनसम्म बोलाएर, समय, पैसा, श्रम खर्च गरेर बैठक गर्नुको औचित्य छैन भन्ने स्वरपनि सुनिएको छ ।
रास्वपाले गत बैशाखमै पहिलो महाधिवशेनको मिति तय गरेको थियो । तर पछि आगामी फागुनका लागि तय गरेको हो । त्यो मिति पनि निर्वाचनका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०८२ कार्तिक १८, मंगलवार १४:०० गते
हजुरको प्रतिक्रिया