काटमाडौं– लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(अदुनिआ)ले सो मुद्दा असोज १३ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।
अदुनिआले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसमेतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहितको विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
राइनास नगरपालिकाका सूचीकृत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट शर्तहरूसहित १६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा तत्कालीन प्रतिवादीहरूले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, दुरूपयोग हानिनोक्सानी गर्ने र आफूहरूले गैरकानुनी रुपमा लाभ लिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी संघीय संचितकोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने सशर्त अनुदानस्वरूप प्राप्त सो रकम फिर्ता नगरी तत्कालीन रोजगार संयोजकले पेश्की लिई सो रकम अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा रकम जम्मा गरी उक्त रकमबाट तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन नै नगरी हालसम्म फछ्र्यौट नगरेको तथा उक्त पेश्की लिएको रकमको कुनै पनि काम भए गरेकोसमेत नदेखिएको हुँदा आजकै मितिमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ भन्ने प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसको साथै न्यौपानेले आफू रोजगार संयोजक पदमा बहाल रहँदा राइनास नगरपालिकाबाट २०७६ वैशाख १६ मा बुझिलिएका एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा २०७७ कार्तिक १ गतेदेखि सो कार्यालयबाट बर्खास्त भएता पनि हालसम्म बरबुझारथ नगरेको पाइएको छ । उक्त सामानको परल मूल्य एक ६७ हजार २५६ रूपैयाँ समेत हानी नोक्सानी गरे गराएको पुष्टि भएको समेत अख्तियारको अभियोग पत्रमा जनाइएको छ ।
प्रतिवादीसँग फरक फरक बिगो माग :
अख्तियारले प्रत्येक प्रतिवादीसँग फरक फरक बिगो माग दावी गरेको छ । जसमा राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेलाई १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन लेखापाल नवीन कुमार बराललाई क्रमशः १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी तत्कालीन वडा अध्यक्षहरू वडा नं. १ का रमेश न्यौपाने ८९ हजार १८५ रुपैयाँ, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष जैमान गुरूङ एक लाख २४ हजार ८५९ रुपैयाँ, वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष नन्द बहादुर कुमाल ८२ हजार ५० रुपैयाँ, वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष रूक बहादुर तामाङ गुरूङ दुई लाख ३९ हजार १६ रुपैयाँ, वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद लामिछाने एक लाख २१ हजार २९२ रुपैयाँ, वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष माधव प्रसाद पराजुली दुई लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ तथा वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल दुई लाख ९९ हजार ६६२ रुपैया बिगो माग दावी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैगरी तत्कालीन वडा अध्यक्षहरू वडा नं. १ का रमेश न्यौपाने, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष जैमान गुरूङ , वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष नन्द बहादुर कुमाल, वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष रूक बहादुर तामाङ गुरूङ, वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद लामिछाने, वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष माधव प्रसाद पराजुली तथा वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल रहेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन लेखापाल नवीन कुमार बराल रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ आश्विन १३, मंगलवार २१:५३ गते
