बेसीशहर– लमजुङमा शैक्षिक बजेटमा स्थानीय निकाय र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई लमजुङको सहकार्य तथा आरसिडिसि लमजुङको समन्वयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समन्वय समिति लमजुङले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पुस ११ गते गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णवहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । प्रमुख अतिथि गुरुङले सरकारले शैक्षिक नीतिमा सुधार नल्याएसम्म सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्न समस्या हुने देखिएको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले यसतर्फ सबैको चासो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको सभा हलमा भएको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रतिनिधि एवं ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र (आरसिडिसि) नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्वनाथ घिमिरेले शैक्षिक बजेट र चुनौतीकाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्र मार्फत घिमिरेले दिगो विकासको लक्ष्य, शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण, आधारभूत तहमा अनिवार्य, गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको अवस्थाका वारे तथा लमजुङमा पालिका अनुसार केन्द्र सरकारबाट छुट्याइएको बजेटको अवस्था, जानकारी गराउनुभएको थियो । घिमिरेँले जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान तथा सुधार गरिनुपर्ने विषयका वारेमा बुँदागत रुपमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ जाँच तथा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन, स्थानीयस्तरमा देखिएको शैक्षिक बजेटका समस्याहरू र सवालहरू, दस्तुर लिएर शिक्षक छनौट गर्ने परम्परा लगायतका विषयलाई उठान गर्नु भएको थियो । उहाँले जिल्लाको शैक्षिक अवस्थासँगै बिज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा– ८ सम्म बिस्तार गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यबस्था गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका जगादिश सुवेदीले नेपालमा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने गरिए पनि त्यो नारामा मात्र सिमित भएको हुँदा यसतर्फ थप ध्यान दिनु पर्ने स्थिति रहेको औंल्याउनु भएको थियो । उहाँले सरकारले शिक्षामा छुट्टाएको बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी शिक्षा बजेट, आवश्यक शिक्षा बजेटको अनुमान, प्रविधि तथा इन्टरनेटमा पहँुच, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले शिक्षामा दिनुपर्ने प्रथामिकता लगायतका वारेमा उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
अन्तर्क्रियाका क्रममा सहभागीहरूले विद्यालयलाई सवैको साझा र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले शिक्षामा नयाँ प्रविधि खोज गर्नुपर्ने, सबै पालिकामा एकै प्रकारको विद्यालय पोशाक नीति लागू गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, शिक्षक पदपूर्तिमा प्रक्रिगत रुपमा जानुपर्ने, प्रतिष्पर्धामक तवरबाट सक्षम र योग्य शिक्षकको नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास, बैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था लगायतका विषयमा सम्वन्धित निकायलाई जोड दिन आग्रह गरेको सहभागीहरूको भनाई छ । उनीहरूले शिक्षाको गुणस्तर र बजेटको प्रबन्ध तथा त्यसको खर्चको पारदर्शीतका बारेमा यस्ता औपचारिक कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख वीरबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन आरसिडिसिका फिल्ड स्टाफ सोवित थापाले गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष १३, बुधबार ०७:१६ गते
