तीनपिप्ले(लमजुङ)– लमजुङको राइनास नगरपालिकाले रासायनिक मलको विशेष प्रवन्ध गर्ने भएको छ । किसानका लागि खेतीको मौसममा समयमै मल आपूर्ति सहजताका लागि वडापिच्छे रासायनिक मलको डिपो स्थापना तथा कोटा निर्धारण गरी समयमै विक्री वितरणको प्रवन्ध गर्ने तर्जुमा गरेको हो ।
नगरपालिकाले यो वर्षदेखि रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यस्थित गर्नका लागि मूल्य तोक्ने, मागको आंकलन गर्ने र डिपोहरू सो आवश्यकता अनुसरको मल आपूर्तिका लागि सम्बद्ध पक्षसँग सम्पर्क गरी मलको अभाव हुन नदिने प्रवन्ध गरिएको सो नगरपालिकाका उपमेयर पुष्पराज खनालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार लमजुङमा खाद्य संस्थानको शाखा नहुनाले बढी असुविधा झेल्न पर्नुका साथै किसानहरूले कालोबजारीसँग मल खरिद गरी प्रचलित भन्दा दोब्बर मुल्यमा मल ल्याउनु पर्ने स्थिति छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी त्यस्तो स्थितिको अन्य गरी किसानलाई प्रोत्साहन के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनामा छौं । त्यसका लागि नगरपालिकाभित्र मलको मूल्य समेत निर्धारण गरिएको छ ।’
नगरपालिकाले युरिया प्रति केजी ३० रुपैयाँ, डिएपि प्रति केजी ६० रुपैयाँ र पोटास तथा सल्फेटको ४५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । तर तनहूँको कालीमाटीमा झण्डै दोब्बर मूल्य तिरेर मल ल्याउनु पर्ने स्थिति रहेको थियो, तर अब त्यस्तो हुन नदिन नगरपालिका सचेत छ उपमेयर खनालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हामीले यसका लागि तनहूँमा रहेको खाद्य संस्थान र प्रदेश सरकारसँग पनि सम्पर्क गरेका छौं । रासायनिक मल सबैभन्दा बढी ६, ७ र ८ नंबर वडामा खपत हुने आंकलन नगरपालिकाको छ । सबैभन्दा कम वडानं– ९ र १० हुने गरेको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
लमजुङमा रहेको खाद्य संस्थानको कार्यालय तनहूँमा गाभिएपछि लमजुङबासी किसानले मलको अभाव झेल्दै आएका छन् र कालोबजारीमा मल किन्न बाध्य छन् ।
सरकारले मलको आपूर्तिका लागि कोटा सिस्टम लागू गरेको छ । नेपालमा भित्रने रासायनिक मलको चार प्रतिशत मात्र गण्डकी प्रदेशले पाउँछ र त्यसमा पनि ११ जिल्लामा भाग लगाउनु पर्ने हुन्छ राइनास नगरपालिका– ७ को मलको डिपोका सञ्चालक शिव चिलुवाल । उहाँका अनुसार वेमौसममा मल खरिद गरी स्टोर गर्न सक्दा समस्या नहुने अनुभव छ ।
खेतीको सिजनमा मलका लागि नगरभित्रका किसानले चिन्ता लिन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रयासमा हामीहरू जुटेका छौं मेयर खड्ग गुरुङले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार वितरण कार्य समेत सहज होस् भनेर वडापिच्छे डिपो स्थापना गरेको छौं । उहाँले भन्नुभयो, ‘बढी मल खपत हुने वडामा त दुई जनालाई डिपो सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ ।’
खासगरी वर्षा याम र हिउँदमा नगरपालिकामा के कति मल आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने हामीले तथ्यांकल संकलन गर्दैछौं सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृति गोकर्णराज सुयलले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म यो वर्षबाटै हामी मलको आपूर्ति सहज बनाउने तयारीमा छौं ।’
यसबारेमा कृषि सामग्री क. लि. तनहूँमा सम्पर्क गर्दा केन्द्रीय मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समिति छ, त्यस्तै प्रदेशमा र स्थानीय तहमा उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति हुन्छ । त्यसले व्यवस्था मिलाउने हो सो कार्यालयका प्रमुख दिनेश शर्माले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हाल डिएपीमात्र आएको छ । फेरि अर्को लट पनि डिएपि नै आउँछ, त्यसपछि मात्र युरिया आउँछ । कहिलेसम्ममा युरिया आउला ? भन्ने जिज्ञासामा साउनको अन्तिम सातासम्म आउछ भन्ने लागेको छ उहाँले भन्नुभयो ।
अर्को एक प्रसङ्गमा डिपो जति धेरै भए उती व्यवस्थापनका लागि झन्जट हुने हो, लमजुङमा ५० जति संख्यामा डिपोहरु छन् उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालका करिब १२ लाख मेटन मल चाहिन्छ हरेक वर्ष तर हामीले वार्षिक ३– ४ लाख मेटनभन्दा बढी खरिद गर्न सकेको अवस्था छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले पैसा परिचालन गर्न दिएको छ, अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ तलमाथि भइरहने, ग्लोबल टेण्डर गर्नुपर्ने लगायतका कारणले समयमा मलको आपूर्ति हुन नसकेको हो ।
प्रकाशित मिति २०८० असार ११, सोमबार ०८:१२ गते
