काठमाडौं– विशेष अदालतमा ललिता निवास जग्गा अनियमिता प्रकरणको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ । झण्डै एक महिना लामो सुनुवाई हिजो सकिएसँगै आज फागुन २ गते फैसला आउने आंकलन छ ।
‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति जोडिएको सो प्रकरणमा माघ २ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ, २०७६ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दाको फैसला आज आउने भएको हो । ‘करिव एक महिनाअघि सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएको हो, हरेक दिन सुनुवाइ सकेपछि इजलासमा मिसिल अध्ययनको काम पनि भइरहेको छ’, विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सम्भवतः संक्षिप्त आदेशसहित मुद्दाको फैसला आउने आज आउने छ ।
१ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्नता रहँदै भ्रष्टाचार गरेको दावी अख्तियारको छ । सो मुद्दा न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा एक महिना लगाएर निरन्तर सुनुवाइ भएको हो ।
उक्त मुद्दामा ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध र तह–तहमा जग्गा किनेका ६५ जनालाई भने जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, छविलाल पन्त, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम विरुद्धको अभियोग भने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खारेज भइसकेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरयणमा किर्ते गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा पनि चलाइएको छ, जुन जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।
विशेष अदालतले २ माघदेखि शुक्रबार र शनिबारबाहेक हरेक दिन ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आइरहेको थियो । त्यसक्रममा सरकारी वकिल, आरोपितका कानुन व्यवसायीको बहस र फेरि सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहस भएको थियो ।
विशेष अदालतले माग गरेको फाइल प्राप्त नहुँदा लामो समयदेखि यो विवाद विशेष अदालतमा अड्केको थियो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लिखित जवाफ पेस गरेपछि यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी बिगो रामकुमार सुवेदीलाई तोकिएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । उनीपछि धेरै बिगो मागदाबी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट गरिएको छ । दुवैबाट ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारेर ललिता निवासभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा दिने र दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाबिक गर्ने र गराउने, सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम रूपमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गर्ने गराउने, बालुवाटारभित्रको विशिष्ट व्यक्ति निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने गराउने लगायतका आरोप लगाइएको छ ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यसैगरी, पूर्वसचिव दीप बस्न्यातमाथि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं तथा भण्डारीकी सासू सोदाकुमारी चापागाईंसमेत छन् ।
कोसँग कति बिगो मागदाबी ? (रुपैयाँमा)
पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी ७ करोड ८ लाख ४८ हजार
पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार
पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी ७ करोड ८ लाख
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त ९ करोड ६५ लाख
पूर्वसचिव दीप बस्न्यात ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार
तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतम ९ करोड ६५ लाख
भूमाफिया रामकुमार सुवेदी ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार
भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार
मीनबहादुर गुरुङ (भाटभटेनी) ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति हुन् ।
स्मरणीय छ, ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको पाइएको छ । मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमनशमशेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भएको छ । उनीहरूको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० फाल्गुन २, बुधबार १०:१४ गते
