ई–पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरण : महानिर्देशक अर्यालसहित ५ जनासँग धरौटी माग, दुईलाई साधारण तारेख

काठमाडौं– विशेष अदालतले ई–पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनासँग धरौटी माग गरिएको छ । अदालतले तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न असार १५ गते आदेश गरेको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट छपाई प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको दुई वटा प्याकेजको बोलपत्रमा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबिच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पु¥याएको आयोगको निष्कर्ष छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्दा ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा बुझाएको थियो । त्यसमध्ये तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहालका हकमा भने छाड्न आदेश दिएको छ ।
आयोगले सो मुद्दामा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ एक पैसा बिगो कायम गरेको थियो । मुद्दा दायर हुनेहरूमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार के.सी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेष प्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाल थिए । दुई कर्मचारी तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ ।
ई–पासपोर्ट छपाइका लागि यही दुई कम्पनीले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुन विपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको आयोगको भनाइ छ ।
यो राहदानी छपाइका लागि दुईवटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो । प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो ।
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानको सिलसिलामा असार २ गते पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन म्याद तामेलीमा राखेको थियो । उहाँको बुढानीलकण्ठस्थित जलेको भवन बाहिर सूचना टाँस समेत गरिएको थियो ।
असार ८ गते अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल सहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।