काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको नीतिगत निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले परिपत्रमार्फत निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्देशन असार ३० गते खारेज गरेको हो ।
सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने गरी अघि बढेको सरकारलाई अदालतको आदेशले रोक लगाएको हो । तर सरकारको सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज गरेर उल्ट्याइदिएको हो ।
निवेदकहरूको मागअनुसार इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो । अर्थात सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको नीतिमा रोक लागेको हो । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । सो रिटमा २२ र २३ असारमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो ।
रिटकर्ताका पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
सरकारतर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट चैत २३ गते दायर गर्नु भएको थियो । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको साझा संस्था हो ।
उक्त परिपत्र सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै निजी मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको हुँदा त्यो निर्देशन खारेजको माग गर्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश माग गरेको थियो ।
फैसलाको लिखित आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारी निर्णय बदर भए पनि परमादेशका हकमा अदालतले बोलेका विषय पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुने बताउनु भयो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गर्नु भएको थियो । त्यस्तै, सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार ३१, बुधबार ०८:१७ गते
