काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसमा पछिल्ला दिनमा पलाएको एकताको आशा फेरि क्षीण हुन पुगेको छ । सो दलका दुवै समूह अर्थात संस्थापन र इतर पक्ष आआफूले तय गरको बाटोमा हिड्न थालेपछि फेरि त्यस्तो आशंका भदौ ३० गते ह्वात्तै बढेको हो ।
काँग्रेसको संस्थापन पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन आयोजना गरेको छ । सो अनुसार कांग्रेसको वडा अधिवेशन असोज ३ र ४ गते गर्दैछ ।
देउवा समूहले भने आगामी मंसिर २१, २२ र २३ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी नहुन नेता–कार्यकर्ताहरूलाई अपील गर्नु भएको छ । देउवाले आजै सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘अवैधानिक विशेष महाधिवेशनबाट आएको समूहले आयोजना गर्ने महाधिवेशन’मा सहभागी नहुन कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई अपील गर्नु भएको हो ।
विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अन्तिम फैसला नहुँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु राजनीतिक, नैतिक तथा कानुनी दृष्टिले उपयुक्त नभएको उहाँको तर्क छ ।
देउवाले अपिलमा भन्नु भएको छ, ‘कथित विषेश महाधिवेशन पक्षधरहरूले विगतको परम्पराबाट पाठ सिक्न नसकेको मात्र होइन, बरू पार्टीभित्र सहमति हुनसक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै सहमतिको अवसरलाई लत्याएर बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता बिना कथित महाधिवेशनमा अघि बढ्नु नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने गतिविधि हो भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ छ, त्यसैले यस अपीलमार्फत अवैधानिक विशेष महाधिवेशनबाट आएको समूहले आयोजना गर्ने महाधिवेशनमा सहभागी नहुन नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
लामो समयदेखि पार्टी निर्माणमा योगदान गरेका नेता तथा बहुसंख्यक कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने प्रयासले कांग्रेसलाई बलियो नभई कमजोर बनाउने देउवाको दाबी छ ।
आफूलाई कुनै पदको लोभ नभएको भन्दै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व र मेरो कर्तव्य पनि हो देउवाले स्मरण गर्नु गराउनु भएको छ ।
मूकदर्शक भएर बस्दिनँ : देउवा
कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन पक्षले गर्न लागेको महाधिवेशन अवैधानिक भन्दै प्रक्रिया अघि बढे आफू मुकदर्शक नबस्ने बताउनु भएको छ । उहाँले संस्थापन पक्षले पार्टीलाई कमजोर बनाउने आरोप लगाउँदै सहमति र सहकार्यबाट विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘संस्थापनले गर्न लागेको महाधिवेशन पार्टी हीत विपरीत’को संज्ञा दिनु भएको छ । उहाँले अपिलमा भन्नु भएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर गर्ने कार्य हुँदा म मुकदर्शक भएर बस्न सक्ने छैन ।’
उहाँले विशेष महाधिवेशन किन आवश्यक प¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत आम नेता–कार्यकर्ता र जनताले अझै नपाएको समेत बताउनु भएको छ ।
सहमति र सहकार्यको बाटोबाट पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महाधिवेशन अघि बढाउने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्नेसम्मको संकेत उहाँले गर्न भएको छ ।
१५ औं महाधिवेशन उम्मेदवारीको शुल्क निर्धारण :
कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनमा वडा सभापति मनोनयन शुल्क १ हजार तथा केन्द्रीय सभापतिको ४० हजार
उल्लेख गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अधिवेशन निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, उम्मेदवारको मनोनयन फारम शुल्क पनि तोकिएबाट अब भने महाधिवेशन तालिका नफेरिने संकेत संस्थापनले गरेको छ ।
काँग्रेसको गाउँ–नगर वडा कार्यसमिति सभापति पदका लागि मनोनयन फारम लिन १ हजार शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि ७ सय, सदस्यका लागि ५ सय र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि ५ सय शुल्क छ ।
गाउँपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि ५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि २ हजार, सहसचिवका लागि १५ सय र सदस्यका लागि १ हजार शुल्क लाग्ने भनिएको छ ।
नगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि ५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ३ हजार, सहसचिवका लागि २ हजार र सदस्यका लागि १ हजार शुल्क तोकिएको छ ।
महानगर÷उपमहानगर सभापतिका लागि ७ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार र सदस्यका लागि २ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापतिका लागि ७ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार र सदस्यका लागि २ हजार शुल्क तोकिएको हो । प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनका लागि ५ हजार शुल्क छ ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापतिका लागि १० हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ५ हजार, सहसचिवका लागि ४ हजार र सदस्यका लागि २ हजार तथा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पदका लागि ७ हजार र केन्द्रीय महासमिति सदस्यका लागि ५ हजार शुल्क तोकिएको ।
जिल्ला कार्यसमिति सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ७ हजार, सहसचिवका लागि ६ हजार र सदस्यका लागि ३ हजार शुल्क छ । प्रदेश कार्यसमिति सभापतिका लागि २० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि १५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि १० हजार र सदस्यहरूको लागि ५ हजार शुल्क तोकिएको जनाइएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति सभापतिका लागि ४० हजार तथा उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन असोज ३ र ४ गते सुरु भई विभिन्न तहगत अधिवेशन गरी केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुने कार्यतालिका छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ भाद्र ३०, मंगलवार १७:५० गते
