काठमाडौँ– सर्वोच्चको एक ऐतिहासिक फैसला फेला परेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थापनाकालदेखि हालसम्मको फैसलाको सँगालो प्रकाशनको तयारी गरेको छ, त्यसमा समेटिएको एउटा फैसला हो खोला तथा नदीहरूमा बम पड्काएर माछा मार्नेलाई जनही ६ महिना कैद गर्ने आदेश दिएको फेला परेको हो ।
सर्वोच्चले २००९ सालमै वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा भएको एक ऐतिहासिक फैसला फेला परेको हो । वातावरणीय असर न्युनीकरणका लागि तत्कालीन प्रधान न्यायालयले त्यतिबेला नै यस्ता कार्यमा रोक लगाउन फैसला गरेको प्रष्ट हुन्छ । तर यस्तो आदेशको कार्यान्वयन के कसरी भएको छ ? भन्ने हाम्रा सामु जगजाहेर नै छ । सर्वोच्चले २०१० सालकै फैसलामा त्यस्तो भनेको छ ।
नेपालमा विक्रम सम्वत् २००८ मा प्रधान न्यायालय ऐन आएको हो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको काम तत्कालीन प्रधान न्यायालयले गर्दथ्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको एकल इजलासबाट भएको फैसलामा बुटवलको तिनाउ खोलामा बम हानेर माछा मारेको कसुरमा ४ जनालाई जनही ६ महिना कैदको सजाय तोक्ने फैसला भएको थियो ।
सुरुमा बुटवल (साविकको बुटौल)का प्रहरीले खोलामा बम हानी माछा मार्दै गरेको अवस्थामा दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूले एक जना व्यक्तिसँग तत्कलीन समयमा १ रुपैयाँ ७५ पैसा तिरी बुद्धिमान थकालीबाट बम किनेको र सोही बम पड्काएर माछा मारेको बयान दिएका थिए ।
त्यसपछि बम बेच्ने बुद्धिमान थकाली गौचन लगायतलाई समेत प्रतिवादी बनाइ तत्कालीन बुटौल थानामा जाहेरी परेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
बम किन्नेले दिएका थिए यस्तो बयान :
तिनाउ खोलामा माछा मार्न बम किनेर हानी माछा मार्ने बुद्धिलाल गुभाजुले प्रहरीसमक्ष बयान दिने क्रममा आफूले मुनीयम सुन्दर प्रसादसँग रकम लिइ बुद्धिमान थकालीसँग बम किनी पड्काएर माछा मारेको बयान दिएका थिए । बयानमा भनिएको छ–
‘भगत दंगुल– १, म १ जनासमेत भई तिनाउ नदीमा माछा मारेकामा सिपाहीले पक्राउ गरी ल्याएको हो, सो माछा मार्ने बम रामाको मुनियम बाट रूपैयाँ लिई बुद्धिमान थकालीबाट रू.१।७५ मा खरीद गरी ल्याएको हो ।’ बम किन्न रकम दिनेले भने– सापटी दिएको हो ।
यता बुद्धिलाल गुभाजु श्रेष्ठले बम किन्न मुनीयम सुन्दर प्रसादले रकम दिएको बयान दिएपछि पोलिएका मुनीयम सुन्दर प्रसादले बयान दिने क्रममा भने आफूले माछा मार्ने प्रयोजनका लागि बम किन्न रकम दिएको नभई बुद्धिलाल गुभाजु श्रेष्ठले आफूसँग ५ रुपैयाँ सापटी मागेकामा आफूले ३ रुपैयाँ सापटी दिएको बयान दिएका थिए ।
बयानमा मुनीयम सुन्दर प्रसादले भनेका छन्– ‘मैले बम किन्न रूपैयाँ दिएको छैन । बुद्धिलालले मसँग रू. ५ सापट मागेको थियो । रू. ३ मात्र दिएको । बुद्धिलाल पनि रामा साहुको नोकर हुँदा मलाई पोले बचुँला भनी मुद्दा उजुर गरेको हो ।’
बम बेच्नेले पनि दिएका थिए इन्कारी बयान : खोलामा माछा मार्न बम बेच्ने बुद्धिमान थकाली गौचनले पनि तत्कालीन अपिल कोर्टमा पुनरावेदन दिने समयमा बम बेच्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको र बुद्धिलाल गुभाजुलाई आफूले नचिनेको कारण बम बेच्ने कुरा नै नहुने बयान दिएका थिए । बुद्धिमानले आफ्नो बयानमा भनेका थिए, ‘मैले बुद्धिलाललाई चिन्दै नचिनेकोले माछा मार्ने बम बेचेको र राखेको समेत छैन ।’
त्यसपछि बुटौल (वुटवल थानाबाट सजायमा चित्त नबुझेपछि तत्कालीन अपिलाट कोर्टमा गरेको निवेदनमा बुटौल अपिलाट कोर्टले पनि थानाले गरेको फैसला नै सदर गरेको थियो । २००९ साल मंसिर ४ गते बुटौल अपिल (अपिलाट)ले गरेको फैसलामा पनि बम हानेर माछा मारेको पुष्टी भएको भन्दै दोषी ठहर गरिएको छ ।
त्यसपछि त्यस फैसलामा पनि चित्त नबुझाएर प्रतिवादीहरु सर्वोच्च अदालत (तत्कालीन प्रधान न्यायालय) आइपुगेका थिए । त्यतिबेलाका प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको एकल इजलासले तिनाउ खोलामा बम हानी माछा मार्ने काम गैरकानुनी रहेको भन्दै चारै जनालाई जनही ६ महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएका थिए ।
प्रधान न्यायालयले २०१० साल साउन १४ गते गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘साधकबाट पेस हुन आएको यो मुद्दा बुझ्दा हामीले कसुर अपराध गरेको छैन भनी बुद्धिमान गौचन सुन्दरप्रसाद समेतले सुरू फैसला उपर अपिल उजुर समेत नगरी चित्तै बुझाइ बसेको र बुद्धिलाल समेत २ जना सावितै हुनाले इन्साफ भई अपिलको सदर गरी अमीनी गोश्वाराले जाहेर गरेको मनासिव सजाएका हकमा सो चीज अरू किसिमलाई कामलाग्ने यस्तो रूपको यो कम्पनीमा बनेको यो चीज भन्ने समेत पत्ता लाग्न नआएको र सो प्रयोग गरी माछा मारेकोसम्म देखिनाले सजाएको हकमा अदलका २५ नं.का ऐ.बमोजिम प्रतेवादी बुद्धिलाल १, भगत दंगुल १, सुंदरप्रसाद १, बुद्धिमान १ समेत ४ जनाके जनही ६÷६ मैनाका दरले कैद गर्नु । सो कैदको बेरूजु हुँन्दा ऐ. बमोजिम गर्नु भनी तहसिलमा लगत दी बुटौल ठानामा पठाउन मीसील बुटौल अपिलमा पठाई दिनु भनी सदर अमीनी गोश्वारामा बुझाई दीनु ।’
यसरी २००८ सालमै वुटवल (साविकको बुटौल)को तिनाउ खोलामा बम हानेर माछा मारेको घटनालाई अदालतले गैरकानुनी भन्दै दोषीमाथि ६÷६ महिनाको जेल सजायसमेत तोकेको छ । तर अहिले ……. ।
प्रकाशित मिति २०८० कार्तिक ९, बिहीबार १५:१३ गते
