रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट आज छैटौं पटक (दिन) पनि हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज छैटौं पटक पनि हेर्न नमिल्नेमा दर्ज भयो । सो रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले परेर हेर्न नमिल्नेमा जेठ ५ गते राखिएको हो ।
पटक– पटक हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको उक्त रिट आज प्रधानन्यायाधीश राउत र पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो । तर उक्त इजलासमा पनि हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार रास्पपाका सभापति रविकोसँगै कारागार कार्यालय रूपन्देहीमै रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको रिट पनि एकसाथ राखिएको छ ।
हिजो जेठ ४ गते मात्र रविको रिट न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । उक्त इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि हेर्न नमिल्नेलाई तर्काएर बाँकीले गोला तान्ने व्यवस्था गर्न आदेश समेत आदेश दिएको थियो । सो आदेश दिएकोबारेमा सर्बोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले हिजै जानकारी दिनु भएको थियो । तर आज सो ओदशको पनि पालना भएन । सर्वोच्च अदालतले आप्mनै आदेशको समेत पालन नगरेर अदालतको आदेशको उपहास गरेको आम बुझाइ छ ।
रविका वकिलहरूले अनुरोध गरेपछि उक्त इजलासले हेर्न नमिल्नेलाई तर्काएर हेर्न मिल्नेले गोला तान्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश भएको हो । त्यस अनुसार जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेस भएको थियो ।
यसप्रकार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा छैटौं पटक पनि हेर्र्न नमिल्नेमा परेको संभवतः विश्वकै पहिलो घट्ना हुनु पर्छ यसले नेपालको न्याय क्षेत्र के कति चुस्तदुस्त छ भन्ने समेत उजागर हुन गएको छ । यो मुद्दा सम्भवतः अब गिनिजबुकमा दर्ज हुने दौडमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको यो मुद्दा योसँगै छैटौं पटक हेर्न नमिल्नेमा पारेर सुन्नेहरूलाई समेत चकित बनाउने काम भएको छ ।
सभापति रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्बोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नु भएको हो ।
रास्वपाका सभापति रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो पटक वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेदेखिनै हेर्न नमिल्नेमा दर्ज भएको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए ।
त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो । सो आदेश पनि विवाद रहित हुन सकेको थिएन ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज इजलासको चौथो नम्बरमा उक्त मुद्दा परेको थियो । हिजोको अदालतको आदेशका कारण पनि इजलासमा पक्कापक्की सुनुवाइ हुनेमा रवि तथा छविका वकिलहरू ढुक्क देखिन्थे ।
बहसका लागि रविकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, सर्वोच्चकै बार अध्यक्ष मेघराज पोखरेल, अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र सुदिक्य पन्त इजलासमा उपस्थित भइसक्नु भएको थियो । तर सुनुवाइ सुरू नहुँदै उक्त इजलासले पनि हेर्न नमिल्नेमा सो रिटलाई राख्यो ।
अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले दिनु भएको जानकारीका अनुसार छविलाल जोशीका वकिल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय नातेदार परेको कारण देखाइएको छ ।
स्मरणीय छ, बुटवलको सोही सूर्यदर्शन सहकारीमा तीन कार्यकाल(एक कार्यकाल सदस्य र दुई कार्यकाल सहसचिव) पदमा रहदा करिब अढाई करोड हिनामिना गरेको खुलेकी काँग्रेस सांसद माया राईसँग एकै दिनमा बयान लिने र बसह समेत सकेर १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा हालै मात्र रिहा गरिएको छ । तर सो सहकारीको सञ्चालक समितिमा त के सेयर सदस्य समेत नरहनु भएका रास्वपाका सभापति रविका विरुद्ध भने एक करोड धारौटी माग गर्दै पुर्पक्षमा समेत राख्ने काम भएको स्थिति छ ।