काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन मंसिर २१ गते पेश गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय एवं विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा मानवअधिकार शिक्षा समावेश गर्नुका साथै जनचेतनाका कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडलले मानवअधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानवअधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृति निर्माणतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार संस्कृति कायम गर्ने मूल ध्येयलाई ध्यानमा राखी मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आयोगले निरन्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमा आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारसमक्ष गरिएका सिफारिस, मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरूको विवरण उल्लेख गरिएको छ । साथै मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा देखिएका चुनौती एवं आयोगले चाल्ने भावी कदमबारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको मगरले जानकारीले दिनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएकी छन् ।
मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २२० पटक अनुगमन भएको छ । आयोगले पुराना र नयाँ गरी चार सय तीन उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने १३ वटा नीतिगत र १०२ वटा उजुरीको सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा यस अवधिमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएका जम्मा एक सय उजुरी दर्ता भएका छन् भने न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरी दिन आयोगमा दर्ता भएका एक हजार ३० वटा निवेदनउपर पत्राचार तथा पीडितलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० मंसिर २२, शुक्रबार ०६:३२ गते
