कानून संकायको पाठ्यक्रममा सर्बोच्चको कारण देखाउ आदेश

पोखरा– गण्डकी विश्वविद्यालयलाई कानून संकायको पाठ्यक्रममा सर्बोच्चको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको कानून विषयको स्नातक (बिए एलएलबी)को पठनपाठनमा प्रक्रिया नपुगेको ठहर गर्दै सर्बोच्च अदालतले फागु्न २८ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
गण्डकी विश्वविद्यालयमा नातेदार र पार्टीगत रुपमा नियुक्ति गरिएको भन्दै कर्मचारीले नै आलोचना गर्दै आएका छन् । सो विश्वविद्यालयले नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट स्वीकृत नगराएको, कानून संकायको डीन नियुक्त नगरेको तथा कानून विषय अध्यापनका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै हचुवाको भरमा बिना पूर्ण पाठ्यक्रम कानून विषयको पठनपाठन गर्दै आएको विषयलाई सर्बोच्चले कारण देखाउ जारी गरेको हो ।
कानूनका विद्यार्थी एवं अनुसन्धानकर्मी सम्पदा अधिकारी, विकास गुप्ता, राम रतन सिंह र सिमा केसीले उक्त प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बेथितिविरुद्ध फागुन २४ गते गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद (बोर्ड अफ ट्रस्टीज), कुलपति गणेशमान गुरुङ्ग लगायतका पदाधिकारी, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समेत १२ जनालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्र्नु भएको हो । सो रिट निवेदनमा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासबाट विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको रिटकर्तामध्येका सम्पदा अधिकारीले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा २९ (१) बमोजिम संकाय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न प्रत्येक संकायमा एक जना डीन रहने व्यवस्था छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद् तथा कुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूले स्नातक कार्यक्रमका संकायपिच्छे एक÷एक जना डीन नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ऐन विपरीत विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानून (बिए एलएलबी)का कार्यक्रमलाई विज्ञान तथा प्रविधि संकाय मातहतमै राखेको छ । उक्त संकायका लागि पूर्णकालीन प्राध्यापनको कुनै पूर्व अनुभवसमेत नभएका कपिल अधिकारीलाई गैरकानूनी तवरमा डीनमा नियुक्त गरी पाँच वटै शैक्षिक कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयमा नातेदार र पार्टीगत रुपमा नियुक्ति गरिएको भन्दै कर्मचारीले नै आलोचना गर्दै आएका छन् । ‘पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल गठन गर्दा कुनै पनि विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन रुपमा प्राध्यापन गरेको कुनै अनुभवसमेत नभएका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङका मित छोरा भन्ने नातावादका आधारमा जनकल्याण पराजुलीलाई कार्यदलको संयोजक तोकीएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त कार्यादलमा अन्य २ जना सदस्यहरू पनि कानून विषय अध्ययन नगरेका दुर्गा देवकोटा (विश्वविद्यालयका उपकुलपति नवराज देवकोटाको श्रीमती) र अर्का चुनबहादुर राना (जनकल्याण पराजुलीका निकट व्यक्ति) राखिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लगाइएकोमा उनीहरुले दुई सेमेस्टरका लागि मात्रै पाठ्यक्रम बनाई सोही आधारमा अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा विद्यार्थी पढाइदै आएको छ ।
कुलपतिका मित छोरा र गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा सदस्यका रुपमा रहेका विश्वकल्याण पराजुलीका सहोदर भाइ भएको आधारमा जनकल्याण पराजुलीलाई विश्वविद्यालयको ऐन नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको बनावटी पद फोकल पर्सन नामक पद खडा गरी गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षा तथा कर्मचारी नियमावली २०७७ को नियम ९ (१), नियम ६ समेत बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धा र कुनै पदपूर्तिको विज्ञापन नै नगरी मासिक २५ हजार तलब र मासिक २० लिटर पेट्रोल सुविधा पाउने भनी सेवा सुविधासमेत दिदै आएको कार्य रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन नम्बर २०, २०७९÷८० मार्फत विश्वविद्यालयमा विषय नै नरहेको पढाइ नै नहुने वातावरण विज्ञान ९भ्लखष्चयलmभलत क्अष्भलअभ० को एक जना उपप्राध्यापकको बनावटी ढंगले पद खडा गरी सोही जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेका गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाका सहोदर छोरा किसन कोइराला, योग्यता अनुभव नपुगेका रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिना, जानीजानी नियतवश गैरकानूनी रूपमा योग्यता सच्चाई उपप्राध्यपक पदमा गैरकानूनी ढङ्गले नियुक्त गरिएका शुश्मा ओझा र गैरकानूनी र मर्यादाक्रम मिची बिए एलएलबी कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजकमा नियुक्त गरिएका रविकुमार सिलवाललाई नियुक्तिपत्र दिने गरी भएको गैरकानूनी कार्य खारेज गर्नसमेत रिट निवेदकले माग गरेको बताएका छन् ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट पाठ्यक्रमसमेत स्वीकृत नगरी अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा कानून विषय अध्यापन गराई त्यहाँ अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाको संविधान प्रदत्त धारा ३१ को हक तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने धारा ४४ प्रदत्त उपभोक्ताको हकमा आघात पर्न गएको सम्बन्धमा गैरकानूनी निर्णय र कामकारवाही उत्ष्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०८० फाल्गुन २९, मंगलवार ०६:२१ गते