सरकार र मिटरब्याज संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति, झण्डै डेढ महिना लामो आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं– सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान– मजदुर संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयसँग सहमति भएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन फागुन २८ गतेदेखि अन्त्य भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याज पीडितसँगको सहमति पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच जाँचबुझ आयोग बनाउने सहितका चारबुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजीपीडित बसिरहेको स्थानमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सो जानकारी दिनु भएको हो ।
सो सहमतिसँगै मिटर ब्याज पीडितहरूको झण्डै डेढ महिना लामो आन्दोलन स्थगित भएको छ । गत माघ १६ गतेदेखि मिटर ब्याज पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने सहित विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका थिए । सोही आधारमा सरकार र उनीहरू बिच सहमति भएको बताइन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले परिस्थिति कल्पना गरेभन्दा फरक आए पनि एकै ठाउँमा उभिने उल्लेख गर्दै यो सुरुआत भएको बताउँदै अझै पनि सङ्घर्ष बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुट्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत छ ।’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराइसकेको जानकारी दिनु भयो ।
‘मैले पहिले पनि संसद्मा कुरा उठाएको थिएँ, उहाँहरुको एक÷एक मिनेट धेरै हो भनेको थिएँ’, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविले भन्नुभयो, ‘पीडितलाई न्याय दिनका लागि मेरो तर्फबाट आवश्यक निर्देशन दिएको थिएँ, वार्ता टोलीका संयोजकज्यू र सदस्यहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।’ लामो समय यात्रा गरेर काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनु नहुने उहाँको भनाइ छ ।
मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न अर्को आयोग बनाइने ः
यसैबीच, मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न अर्को आयोग गठन गरिने भएको छ । सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरू बिचको वार्ताबाट आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
विगतको आयोगले आफूहरूको पक्षमा काम नगरेपछि दोस्रो आयोगको माग गरिएको मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नबिनले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सोही आधारमा सरकार र आफूहरूबिच सहमति भएको छ ।
यसअघि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षता ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरबाट मिटर ब्याजविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
सो अनुुसार करिब २७ हजारको उजुरी परेको थियो । तीमध्ये आयोगले ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र गराएको र बाँकी २२ हजार उजुरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको बताइएको छ ।
सहमति अनुसार तीन महिनाभित्र आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ । अनुचित लेनदेना (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय÷सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बिरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गरिएको हो ।
उक्त जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०८० ले संकलन गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरूबारे जाँचबुझ गर्नेछ ।
स्मरणीय छ, मिटरब्याज पीडितहरू झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिंडेर फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका हुन् । मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि पूर्वबाट कुशवाहको नेतृत्वमा पाँच सय जना तथा पश्चिमबाट निर्ग नवीनको नेतृत्वमा दुई सय जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा थिए । मिटरब्याज पीडित आन्दोलनकारी भृकुटीमण्डपमा पाल टाँगेर बसेका छन् ।