लभाकरको परिभाषा बदल्न र करदर घटाउन ज्ञापन

बेसीशहर । लमजुङका नागरिक अगुवाहरूले सरकारले लिदै आएको लाभकरको परिभाषा बदल्न र उक्त करदर घटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । अर्थमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धबहादुर गुरुङमार्फत सो ज्ञापन पत्र बैशाख २१ गते बुझाएका हुन् ।
आउँदो आवको बजेट निर्माण चलिरहेको बेलामा यो ज्ञापनपत्रले ठूलो अर्थ राख्ने बताइएको छ । सो माग अबको बजटेमा अवश्य पनि समेटिने छ ज्ञापनपत्रको बुझाउने टोलीको नेतृत्व गर्नु भएका नागरिक अगुवा डा. बालकृष्ण बरालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार व्यक्तिले गरेको अतिरिक्त आम्दानीमा मात्र लाभकर लाग्नु पर्नेमा बाबुआमाका नाउँमा रहेको पैतृक सम्पत्ती छोराछोरीका नाउँमा नाम सारी गर्दा समेत लाभ कर लिने गरेको सरकारी नीतिप्रति विमति व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी लाभ हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै कुनै जग्गा एक करोडमा खरिद भई त्यो रकमभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएमा बढी भएको ५० लाख रुपैयाँको लाभ कर लिनु पर्ने हो तर पुरै डेढ लाख रकमको नै लाभ कर लिइने गरेर नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको डा. बरालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यो समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरी त्यो कर पनि बढी भएको हुँदा करको दर घटाउन मनासिब देखिएकोले प्रजिअमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हौं ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामी यसबारेमा स्थानीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गर्न बेसीशहर नगरपालिकालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं ।’
ज्ञापनपत्रमा दोस्रो पटक कारोबार गर्दा हुन आउने थप फाइदाको लाभ कर लिनु पर्नेमा कुल मुष्ट रकमको नै लाभ कर लिएर सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम भएको छ यो मनासिव होइन भनिएको छ । यस्तो महंगो करका कारणले कतिपय दाजुभाइले छुट्टि भिन्न भएर पनि अंशबण्डा गर्न नसकेको स्थिति छ त्यसैले लाभकरको परिभाषा बदल्न र लाभकरको दरमा समेत व्यापक कटौती गर्नु पर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
जनतालाई सम्पूर्ण कुरामा परनिर्भर बनाएर सस्तो जीवन धान्न चाहेर पनि नसक्ने अवस्था बनेको छ । कृषिमा १० हजार खर्च गर्दा छ हजारको आम्दानी नहुने अवस्था बनेको छ । बाबुआमाबाट दाजुभाइका नाउँमा नामसारी गर्दा कहाँको लाभ भयो र लाभकर असुल्ने ? ऋण तिर्नका लागि जग्गा बेच्न खोज्दा पनि लाभ हुन्छ ? जस्ता प्रश्न समेत ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । हालको लाभकर दरको व्यवस्था हटाउन र सरकारी मूल्यांकनलाई ७० प्रतिशतसम्म घटाउन माग गर्दछौं यस कार्यमा सरकारले अटेर गरेमा यसका लागि आफूहरू सर्वोच्च अदालतलाई समेत गुहार गर्न बाध्य हुने ज्ञापनपत्रमा खुलाइएको छ ।
त्यसैगरी वडा कार्यालयहरूले लिने सिफरिस दस्तुर तथा सरकारी कार्यालयमा लिइने जनताको क्षमता बढीको करभार घटाउनु पर्छ भन्ने समेत माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउनका लागि बलिदानी गर्र्ने जनतामाथि क्रुरतापूर्वक तिर्नै नसक्ने कर लगाएर जनताको रगत र पसिनामा होली खेल्ने किसिमका कानुन नियम बनाएर पहिलेकै निरंकुशतालाई बिर्साउने काम भएको हुँदा विनम्रतापूर्वक स्थानीय जनताको सेवामा समर्पित भई काम गर्नु पर्ने सरकारी संयन्त्रसमक्ष आएका छौं । अतः हाम्रा उपरोक्त माग पुरा गरिनु पर्छ ज्ञपान पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रजिअ बुद्धबहादु्र गुरुङले सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै जस्ताको तस्तै आजै सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले यो नीतिगत कुरा समेत भएको हुँदा थप काम कुराका लागि यहाँहरूले मन्त्रीहरू तथा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गर्नु बेस हुने जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्यालले सोही ज्ञापनपत्रको प्रति बुझ्दै दोहोरो कर लिने गरेकामा आफ्नो पनि चित्त नबुझेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार तर नगरपालिका क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन भने चलनचल्तीको भन्दा निकै कम निर्धारण गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रायः चलन चल्तीमा आनामा चल्ने गरेको मूल्यलाई नगरपालिकाले रोपनीको मूल्य कायम गरेको स्थिति छ । तर पनि कतै बढी मूल्यांकन भएको त्यस्तो रहेछ भने सुझाव पाएमा पुनःर्बिचार गर्नेछौं ।’
स्थानीय जग्गाको मूल्याकंन परम्परादेखि चलिआएको छ भन्दै मेयर अर्यालले त्यसमा २÷२ वर्षमा करिब १० प्रतिशत थप गर्ने गरेको हो । त्यसमा पनि कोभिड संक्रमण पछि, मन्दी भयो भनेर मूल्य बढाएका छैनौं अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूको रोहबरमा बुझाईएको सो ज्ञापन पत्र बुझाउन नगरिक अगुवा डा. बालकृष्ण बरालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बेसीशहर नगरपालिकामा जानेहरूमा महेन्द्र शर्मा पौडेल, तेजनारायण अधिकारी, होम राना, चन्द्र मिश्र, पदमराज घले, बासुदेव न्यौपानलगायत हुनुुहुन्थ्यो ।