लमजुङ– राजनीतिक आग्रहले मानिसलाई अन्धो बनाउछ भनिन्छ । यस्तै राजनीतिक पूर्वाग्रहग्रस्त वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएका बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्यालको निर्णय उच्च अदालतद्वारा अवैध ठहर गरेसँग त्यस्तो पुष्टि भदौ ५ गते भएको हो ।
मेयर अर्यालबाट राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण बेसीशहरको मुख्य बजारको स्थानीय नगरपालिका– ७ मा अवस्थित जनविकास माविका प्रधानाध्यापकलाई घटुवा गरी दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी नयाँ प्रअ र समिति घोषणा गर्ने काम भएको थियो । मेयर अर्यालको सो निर्णयबाट अपमानका साथ हटाइनु भएका प्रअ एकदेव घिमिरे र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खुशीराम बराल सो निर्णयका विरुद्धमा उच्च अदालत पोखरा पुग्नु भएको थियो । उच्च अदालतले घिमिरे र बरालको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खुसीराम बरालको हकमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने हुँदा भदौ ५ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन जानकारी गराई, उक्त अवधीसम्म वेशीसहर नगरपालिका नगर शिक्षा समितिको असार १७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु ।’
यसैगरी, उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको एकल इजलासबाट प्रअ एकदेव घिमिरेका पक्षमा आदेश भएको हो । सो निर्णयमा भनिएको छ, ‘निवेदक एकदेव घिमिरे माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक भई जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक पदमा कामकाज गरी रहेकोमा विवाद नदेखिएको, नगर शिक्षा समिति बेसीशहरको असार १७ गतेको निर्णयले निज निवेदकको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकोले निजसँग स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी माग गरिएकोमा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी बेशीशहर नगरपालिका नगर शिक्षा समितिको साउन २ गतेको निर्णय अनुसार साविक विद्यालयमा नै दरबन्दी कायम गरी यशोब्रह्म माध्यमिक विद्यालयमा निजलाई काज सरुवा गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ बमोजिम प्रधानाध्यापकको पदबाट हटाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकको प्रतिवेदन तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय हुनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत यी निवेदकले उठाएको विषयबस्तुका सम्बन्धमा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा सुविधा र सन्तुलतको दृष्टिकोणबाट यस अदालतबाट साउन २८ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।’
सो मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल र अधिवक्ता अन्जना बराल सुवेदीले तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले बहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।
स्मरणीय छ, मेयर अर्यालले कतिपय विद्यालयमा दरबन्दी कम भएको प्रश्न उठ्दा नगरपालिकालाई त विद्यालय स्वीकृत दिने मात्र अधिकार हो, दरबन्दी दिने अधिकार छैन भन्दै उम्कने गर्नु हुन्थ्यो । अनि प्रअ एकदेव घिमिरेलाई सरुवा गर्न यशोब्रह्म माविमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ?
घोटालाप्रति मौन :
त्यसो त वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएका मेयर अर्यालको यो निर्णय मात्र पूर्वाग्रही भएको होइन । यसअघि सोही विद्यालयमा आर्थिक हिनामीनाको व्यापक चर्चा चलेपछि(त्यसबारेमा पटक पटक समाचार समेत प्रकाशनमा आए) स्वतन्त्र अडिटर मानिएका दुई जनालाई मेयरको अघिल्लो कार्यकालमै सो विद्यालयको आयव्ययको लेखा परीक्षण गर्न लगाईको प्रतिवेदन आजका दिनसम्म गुपचुपमै छ ।
आर्थिक मामिला जस्तो संवेदनशील विषयको त्यस्तो प्रतिवेदन गुपचुप राखी हजम गर्न सक्ने मेयर महोदयलाई ऐले नवनियुक्त प्रधानाध्यापक एकदेव घिमिरे र नवनिर्वाचित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खुशीराम बरालका विरुद्धमा किन षडयन्त्र गर्नु परेको हो ? खोजीको विषय बनेको आम बुझाई छ ।
त्यस्तै, नगरपालिका भित्रको नदीजन्य पदार्थ(गिट्टी बालुवा आदि)मा हुने गरेको दोहन ‘के जाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई जाल’को स्थिति बनेको बर्षौं भयो, यस विषयमा त कलम नचलाउनु नै बेस मानिएको छ ।
राजनीतिक आग्रहकासाथ कालिका साकोसका पीडकलाई बचाउन उद्दत :
बेलाबखतमा ‘म साझा एवम् समाजिक मान्छे हुँ’ भन्ने गरेको मेयर अर्यालका मुखराविन्दबाट निस्कने गर्छ । तर काम भने त्यस्तो देखिदैन । उदाहरणका लागि बेसीशहर नगरपालिका– ८ को सेराचोकमा रहेको कालिका सहकारीको बहुचर्चित ठगी काण्डका पीडितहरूले नगरपालिकामा लिखित निवेदन दिई न्यायका लागि गरेको याचनामा दुई पटकसम्म भेला गराए पनि पीडकहरूको पक्ष पोषण गर्दै नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा लिखित रुपमा परेको निवेदनको कारवाही गर्न सक्ने नसक्ने बारेमा पीडितहरूलाई लिखित जवाफ दिनु पर्नेमा त्यसो नगरी मुठ्ठीभर पीडकहरूको पक्ष पोषण गरी सयौं पीडितलाई थप पीडित बनाउने काम गरेको बारेमा पीडितहरूले आजका दिनमा पनि बेलाबखतमा चर्चा चलाउने गर्दछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘मौका पर्दा मेयर अर्याल सो सहकारीका पीडकहरूको पक्षपोषणमा आजका दिनमा पनि अभिव्यक्ति दिने गर्दै आउनु भएको छ ।’
कालिका साकोसको सो मुद्दा यतिबेला जिल्ला अदालतमा विचाराधिन छ भने मुख्य पीडकहरू ७ देखि १२ लाख लगायतको रकम अदालतमा धरौटी राखेर तोरेखमा रिहा भई चलखेल गरिरहेको स्थिति छ ।
घर बचाउन पूर्वाग्रही निर्णय :
पाठक वर्गलाई थाहै छ कि अहिले जिल्लाबासीले प्रयोग गरिरहेको डुम्रे– बेसीशहर सडक केवल बेसीशहरका लागि मात्र नभई मनाङ समेत जाने सडक हो । जसको नाम नै डुम्रे– बेसीशहर– चामे सडक भनिन्छ । जो हिजोका दिनमा राष्ट्रिय सकडमा पर्दथ्यो भने संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशस्तरको बताउने गरिएको छ । त्यो सडक बेसीशहर नगरपालिकास्तरको हुँदै होइन । तर मेयर अर्यालले सो सडक हालकै अवस्थाको सडकबाट चल्ने अर्थात बेसीशहर बजारका बीचबाट यतायात चल्दा आफ्नो गगनचुम्बी घर भत्कने भएको हुँदा त्यो बचाउनका लागि मेयरको पहिलो कार्यकाल सुरु हुनासाथ सायद दोस्रो नगर कार्यपालिका बैठकबाट ‘डुम्रे– बेसीशहर– चामे सडक मनाङतर्फ लग्दा बेसीशहर बजारको बीचबाट लग्न नपाउने’ भन्ने निर्णय गराउनु भयो भने त्यसको विकल्पमा सो सडक कताबाट जाने हो ? भन्ने सायद आजका दिनसम्म नगरपालिकाले निर्णय गरेको स्थिति छैन ।
साविक सडकबाट यातायात चल्न नदिने हो भने विकल्प दिनु पर्दैन ? कि बेसीशहरबजारमा उत्तरी लमजुङ र मनाङ जाने यातायातका साधनहरू उडेर जान्छन् ? वरिष्ठ वकिल समेत रहनु भएका मेयरको विकेक के कति र कस्तो रहेछ त्यसबाट छरप्रष्ट हुँदै आएको छ ?
साधु बन्ने प्रयास :
यसैबीच, पछिल्ला वर्षमा वातावरणलाई सन्तुलन गर्दै यस क्षेत्रको शोभा बढाउँदै आएको मर्स्याङदी नदीलाई अब सुरुङमा मात्र कैद गर्ने षडयन्त्र गरिदैछ । बेसीशहर बजारसँग बगीरहेको सो नदीलाई पनि सुरुङमा हालेर बजार कटाउने गरी एक जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी गर्दै गर्दा बेसीशहरको प्राकृतिक अनुहारलाई स्वस्थ्य एवम् स्वच्छ राखी राख्नका लागि यहाँका केही युवाहरूले अभियान नै सञ्चालन गर्नुभयो । त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा उहाँहरूले नगरपालिकाका मेयर अर्याललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाई उक्त विद्युत आयोजना रोक्नका लागि माग गर्दै मेयरलाई आग्रह गर्नु भयो ।
तर मेयर अर्यालले उहाँहरूलाई ‘यो त राष्ट्रिय योजना हो, मैले त पालिकास्तरको मात्र हेर्ने हो, मैले बोल्न मिल्दैन’ भन्ने जवाफ दिएर उम्कने काम गर्नु भयो ।
यहाँ प्रश्न उठ्ने र उठाउने गरिएको छ कि त्यो विद्युत आयोजना पालिकास्तरको हैन भने डुम्रे– बेसीशहर– चामे सडक पालिकास्तरको हो ? त्यसका बारेमा नगरकार्यपाकिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार छ ? वरिष्ठ अधिवक्ताबाट भए, गरे र बोलिएका यी र यस्ता कार्यले मेयर अर्याल राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट के कति ग्रसित हुनुहुन्छ भन्ने थप बताइरहन परोइन ।
यस प्रकार मनपरी गर्ने र बक्ने गर्र्दै आउनु भएका वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनु भएका मेयर गुमानसिंह अर्यालको पछिल्लो पटक उहाँले जनविकास माविका बारेमा गरेको निर्णयका बारेमा भने उच्च अदालतले झट्का दिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ भाद्र ११, मंगलवार ०८:१९ गते
