काठमाडौं– यूएई सरकारले अवैध कामदारलाई वैध बनाउन ‘एम्नेस्टी (आममाफी) २०२४’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । योसँगै अवैध कामदारलाई वैध बन्ने बाटो भदौ २० गते खुलेको हो ।
यो युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)मा लामो समयदेखि अवैध रूपमा रहेका नेपालीका निम्ति खुसीको खबर हो । सो घोषणासँगै अवैध तरिकाले बसेका कामदारले प्रक्रिया पूरा गरी वैध हुन पाउने छन् । वैध भएपछि उनीहरूले यूएईमै बसेर काम गर्न पाउने छन् । फर्कन चाहनेहरू नेपाल आउन सक्ने सुविधा हुनेछ ।
‘यूएई सरकारले सेप्टेम्बर १ देखि अक्टोबर ३० सम्म दुई महिनाको समय दिएर एम्नेस्टी २०२४ घोषणा गरेको’ यूएईका निम्ति नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार ‘यूएईमा अवैध रहेका नेपाली कामदारलाई वैध बन्ने यो ठूलो अवसर हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यूएईमा अरू कामको सिलसिलामा वा भिजिट भिसामा पुगी ओभर स्टे (भिसा अवधिभन्दा बढी बसेका) गरी जरिवाना बुझाउन नसकी स्वदेश फर्कन नपाएका कामदारलाई लक्षित गरी एम्नेस्टी २०२४ कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’
राजदूत क्षेत्रीले थप भन्नुभयो, ‘एम्नेस्टी सदुपयोग गरी वैध हुनेले पुनः कामका लागि वा भ्रमण गर्न यूएई आउन परेमा प्रतिबन्ध तथा रोकतोक हुने छैन । उनीहरू सहजै यूएई आउजाउ गर्न पाउनेछन् ।’ उहाँका अनुसार, वर्किङ÷भिजिट भिसामा यूएई पुगी रन अवे÷ओभर स्टे ‘फाइन’मा परेका व्यक्ति र त्यहाँ बस्न अनुमति पाए पनि अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेकाहरूले एम्नेस्टीमार्फत वैध हुन पाउनेछन् । राजदूत क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘एम्नेस्टीमा सहभागी हुने कसैले पनि यूएईको अध्यागमनसँग सम्बन्धित जरिवाना शुल्क तिर्नु पर्दैन ।’
अबका दुई महिनामा वर्किङ तथा भिजिट भिसामा यूएई पुगी रन अवे (कम्पनी छोडेर भाग्ने) र ओभर स्टेलगायत जरिवाना तथा अध्यागमनसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका नेपाली कामदारले प्रक्रिया पूरा गरे वैध हुन पाउनेछन् । तोकिएको समयमा वैध नहुने कामदार दुई महिनपछि जुनसुकै बेला यूएई सरकारको कारबाहीमा पर्न सक्नेछन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा यूएई पुगेका ठूलो संख्यामा नेपाली अवैध तरिकाले रहेका देखाएको छ । महालेखाको ‘कार्यमूलक अन्तिम प्रतिवेदन, २०८१’का अनुसार तीन देश– यूएई, मलेसिया र साउदी अरबमा मात्र अवैध रूपमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या तीन लाख ७१ हजार २९५ छ । यूएईमा दुई लाख ५६ हजार १५९ नेपाली छन्, मलेसियामा करिब एक लाख र साउदी अरेबियामा १५ हजार १३६ नेपालीहरू अवैधानिक तरिकाले रहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कामदार अवैधानिक भएपछि प्रहरीबाट प्रक्राउ पर्ने र मुद्दा खेप्नुपर्ने, कालोसूचीमा पर्ने, उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुन नसक्ने, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न नसक्ने, जरिवाना तिर्नुपर्ने, प्राप्त गर्न सकिने सेवा सुविधा प्राप्त नहुनेलगायत समस्या हुने देखिन्छ ।’
संयुक्त अरब इमिरेट्समा पर्यटन भिसामा श्रमिक आउने तर स्वदेश फिर्ता नहुने तथा श्रम अवधि समाप्त भएपश्चात् पुनः श्रम स्वीकृति नलिएको कारणले श्रमिकहरू अवैधानिक रूपमा रहेको दूतावासले उल्लेख गरेको सो प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
अब भने यूएई सरकारले घोषणा गरेको एम्नेस्टीमा सहभागी भए अब नेपाली कामदार यस्ता दुःख पाउनबाट जोगिनेछन् ।
राजदूत क्षेत्रीले एम्नेस्टी घोषणा भएपछि अवैध नेपाली कामदारलाई वैध बनाउन यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले छुट्टै डेस्क स्थापना गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनु भएको छ । उहाँका अनुसार हाल यूएईमा वैध तथा अवैध रुपमा बस्ने नेपालीको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छन् ।
आवासीय भिसामा यूएईमा रहेका विदेशी बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यहाँ प्रवेशपश्चात् रहनबस्न पाउने अनुमति प्राप्त नगरी अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेकाहरूले पनि वैध हुन पाउनेछन् ।
अबुधावीको भिसा भएकाहरूले अल धफ्रा, स्वेइहान, अल मकाम अल शाममा आईसीपी केन्द्रमा, दुबईको भिसा हुनेले अल अविर अध्यागमनमा, अरू इमिरेट्सको भिसा हुनेले नजिकको आईसीपी सर्भिस सेन्टरमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
एम्नेस्टी २०२४ मा सहभागी हुने नेपाली कामदारले सम्बन्धित अध्यागमन कार्यालयले दिएको ‘फाइन क्लियरेन्स’ तथा प्रहरी रिपोर्ट पेस गरेमा नेपाली दूतावासले उनीहरूलाई राहदानी नियमावली, २०७७ को नियम २२ अनुसार नेपाल फर्कन निःशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।
राजदूत क्षेत्रीका अनुसार, यूएईमा अवैध तरिकाले बस्दै आएका नेपालीको संख्या ठूलो छ, तर ठ्याक्कै यति नै छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो संख्या १० हजारको हाराहारीमा होला भन्ने हाम्रो अनुमान छ । यसरी एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति अनिवार्य रूपमा १४ दिनभित्र नेपाल फर्किनु पर्नेछ ।’
राजदूत क्षेत्रीका अनुसार एम्नेस्टी उपयोग गरी वैध बनेर नेपाल फर्कन चाहनेले हवाई टिकटको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यूएईभित्र बस्न चाहनेहरूले आफ्नो पूर्वस्टाटस परिवर्तन नगरी बसेमा यूएईको कानुनानुसार सजायको भागीदार हुनेछन् ।’
प्रकाशित मिति २०८१ भाद्र २०, बिहीबार १८:२८ गते
