काठमाडौंं– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाका लागि सीपयुक्त श्रमिक पठाउने पहल गर्नु अन्तराष्ट्रिय श्रमिक बजारमा नेपाली श्रमिकको उच्च मुल्यांकन भएको रुपमा लिइएको छ । यो कार्य देशका लागि अवसरभन्दा पनि चुनौतिका रुपमा लिइएको छ ।
विदेश जानेका लागि यो राम्रो अवसर भएता पनि मुलुकमा युवाहरू रित्तिदै गएको अवस्थामा यो सुविधाले बचेखुचेका युवा थप पलायन हुने भएको हुँदा मुलुकका लागि युवालाई देशभित्रै रोक्ने अभियानका लागि यो सुविधा थप चुनौति बनेर खडा हुने स्थिति दिरिलो बनेको देखिएको छ ।
बिगत डेढ बर्षदेखि लगातार प्रयास गरिरहदा सरकार परिवर्तनका कारण केही प्रक्रियाहरू र समय लम्बिन पुगे पनि यही कार्तिक ९ गते कार्यविधि २०८० को संशोधित २०८१ कार्यविधिले दक्ष जनशक्तिलाई दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधि स्वीकृत भइ आवश्यक प्रक्रियामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत E-7 भिसा प्रणाली अन्तर्गत दक्ष कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले ‘दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार पठाउने दिशानिर्देश, २०८०’ को संशोधित मस्यौदा प्रतिक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । विश्वबजारमा दक्षिण कोरियाको दक्ष जनशक्तिको २०५ मात्र कामदार E-7 भिसा अन्तर्गत जाने गर्दछन् । यो समग्र दक्षिण कोरियाको दक्ष कामदारको २०५ कामदार परिपूर्तिमा नेपालबाट पनि यसरी दक्ष जनशक्ति छानेर काममा अवसर दिनु भनेको नेपाली दक्ष जनशक्तिको उच्च सम्मान हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । उच्च श्रम मुल्यांकन र अधिक्तम सेवा सुबिधा भएको E-7 भिसा मार्फत कोरियामा अन्य देशबाट पनि कामदार जाने गर्दछन् । यो E-7 भिसामार्फत दक्ष जनशक्ति नेपालबाट लादै गर्दा नेपालको कामदार कुनै पनि हिसाबले अयोग्य छैनन भन्ने राम्रो सन्देश पनि गएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनु नेपाल र नेपालीको भाग्य पनि हो ।
E-7 भिसा लाई सम्बन्धित एसोसिएसनले हेन्डेल गर्दछ र उच्च तलब सुबिधा सहित एक बर्षमा परिवारसमेत लान पाउने सुबिधा रहेकोले यो सरकारले सोचेको र गरेको पहललाई नेपाली श्रमिकको नेपाल सरकारले E-7 अन्तर्गत गरेको पहलको दक्ष कामदारको परिपूर्ति नेपालले पनि गर्न सक्छ भन्ने शन्देस पनि हो ।
मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यसअघि व्यक्तिगत रूपमा दक्षिण कोरियामा रोजगारी खोजेका दक्ष कामदारलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भयो । ‘दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदारको ठूलो माग छ । E-7 भिसा प्रणालीअन्तर्गत दक्ष कामदार पठाउदा नेपाली दक्ष जनशक्तिको राम्रो मूल्याकंन हुने’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्देशिका तयार पारिएको छ र सुझावका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले यी मन्त्रालयबाट प्रतिक्रिया पाएपछि संशोधित दिशानिर्देश दक्षिण कोरियामा पठाउने योजना बनाएको छ । यस विषयमा हालै मन्त्री भण्डारी र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूतबीच भएको भेटवार्तामा सो विषयमा छलफल भएको थियो ।
दक्षिण कोरियाले उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका लागि E-9 भिसा प्रयोग गरी सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (OkLP) अन्तर्गत नेपालबाट अदक्ष कामदार भर्ना गर्दै आएको छ । भाषा परीक्षामा वर्षेनी एक लाखभन्दा बढी नेपाली बस्ने भएता पनि सीमित संख्यामा मात्रै रोजगारीका लागि छनोट भएकाले सरकारलाई Eps प्रणालीभन्दा बाहिरका अवसरहरू खोज्न प्रेरित गर्छ ।
२०२४ को लागि, दक्षिण कोरियाले Eps प्रणाली अन्तर्गत लगभग दुई लाख ५० हजार स्लटहरू छुट्याएको छ । विगत दश महिनामा पाँच हजार ५५० नेपाली कामदारले दक्षिण कोरियामा कामका लागि सम्झौता गरिसकेका छन्, तर दुई लाखभन्दा बढी आवेदकहरू छनोटको समूहमा रहेका छन् ।
भ्(ठ भिसा योजनाले नेपाल र दक्षिण कोरिया बीचको दक्ष कामदारको केही अपुग श्रम परिपुर्ति गर्न मद्दत गर्ने छ र नेपाल पनि दक्ष कामदार पठाउन सक्छ भन्ने मेसेज पनि राम्रै अन्य देशमा जानेछ र नेपाली दक्ष जनशक्ति को माग अन्य देशले पनि माग्ने छ । यो नेपालको लागि बेरोजगार दर घटाउन र रेमिटेन्स भित्र्याउन र गरिब परिवारको घर गृहस्थ राम्रैसँग चल्ने छ । यो उदाहरणीय काम हो । मन्त्री भण्डारीले E-7 भिसा अन्तर्गत दक्ष कामदार परिचालनले भ्(ढ भिसा प्रणालीअन्तर्गत अदक्ष कामदारको प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने आश्वासन दिनुभयो । ‘१५ वर्षदेखि दक्षिण कोरियाले नेपालबाट अदक्ष कामदार मात्रै भर्ना गरिरहेको छ । अहिले कोरियाली रोजगारदाताबाट दक्ष कामदारको ठूलो माग छ । यो अवसरलाई नेपाली कामदारले सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले दुई प्रणाली छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयबाट व्यवस्थित हुने र छुट्टाछुट्टै रहने बताउनुभयो ।
दक्षिण कोरियाको मानव संशोधन विकास सेवाका एक अधिकारी, जसले E-9 Eps भिसा कामदारहरूको निरीक्षण गर्दछ, Eps ले E-7 भिसा कामदारहरूलाई ह्यान्डल गर्दैन । E-9 Eps अन्तर्गत अदक्ष कामदारहरूलाई मात्र सुविधा दिन्छ । E-7 भिसा फरक प्राधिकरणद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ ।
दिशानिर्देश अनुसार, E-7 भिसा प्रणालीको सञ्चालन मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूले मात्र दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन अनुमति दिइनेछ । जनशक्ति एजेन्सीहरूसँग भाषा र सीप मापदण्डहरू पूरा गर्ने आफ्नै तालिम केन्द्रहरू हुनुपर्दछ, वा बाह्य प्रशिक्षण सुविधाको पूर्णरूपमा उपयोग गर्नको लागि करार सम्झौता हुनुपर्छ ।
मन्त्री भण्डारीले E-7 भिसा अन्तर्गत कामदारको लागत भार Eps प्रणाली अन्तर्गत जस्तै हुने गरि गर्ने बढी नहुने आश्वासन दिए । दक्षिण कोरियाली रोजगारदाताहरूले उनीहरूको भर्ती आवश्यकताहरू अनुरूप नेपालका संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम र भाषा पाठ्यक्रमहरूको लागतहरू कभर गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत एउटा छुट्टै शाखा स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ, जसले दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि सबै सहजीकरण प्रयासहरूको निरीक्षण गर्नेछ । दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासले पनि माग पत्रहरू प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण र फर्वार्ड गर्न भूमिका खेल्नेछ, वा रोजगारदाताहरूलाई प्रमाणीकरणका लागि सिधै विभागमा पठाउन अनुमति दिइनेछ।
छनोट भएका कामदारहरूले ज्याला, बीमा, ओभरटाइम तलब, बिदा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य कल्याणकारी प्रावधानहरूको विवरण दिने रोजगार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ । यी ठेक्काहरूलाई विभागले स्थापित दिशानिर्देशहरूको पालना सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नेछ ।
श्रम मन्त्रालयले दक्ष कामदार कुनै देशले लान्छ भने त्यो गर्वको कुरा हो । हामी खाली अदक्ष कामदार मात्र पठाउने होइन हामीसँग दक्ष कामदार पनि छन र माग भएमा पठाउन सक्छौ भन्ने पनि प्रमाणित गर्न जरुरी छ । ‘दक्ष कामदारका लागि सिधै दक्षिण कोरिया जाने अवसर हो ।’ दक्ष श्रम परियोजनले भ्उक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदैन । हाल यो प्रक्रियामा रहेको हुनाले कुनै पनि आर्थिक लेन देन कारोबार नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
स्वस्तिका पन्थीको सहयोगमा ।
प्रकाशित मिति २०८१ कार्तिक २२, बिहीबार १८:४० गते
