काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितलाई अदालतको अवहेलना कारबाही गर्नुनपर्ने किन ? भन्दै लिखित जवाफ मागेको छ । गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चबाट फागुन ४ गते त्यस्तो आदेश भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता अर्यालले गत वर्ष माघ २४ गते भएको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको र फैसलाविपरीत हुनेगरी भूमिसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको निवेदनमा टिप्पणी गर्नु भएको छ । गिरिबन्धु मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो पार्दै भूमाफिया र निर्माण व्यवसायीलाई पोस्ने प्रावधान ल्याएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने उहाँको दाबी छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अवहेलनाका कारबाही गर्नुनपर्ने कारणसहित सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
गतवर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको गिरिबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल समेत साथै राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ फाल्गुन ५, सोमबार १९:२९ गते
