काठमाडौं– उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । सरकारले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा उपभोक्ता अदालत हिजो स्थापना गरेसँगै आज चैत ३ गतेदेखि पीडित उपभोक्ता निवेदन लिएर अदालत जान सक्ने भएका छन् ।
यसअघि पीडित उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँसमेत पाएका थिएनन् । उपभोक्ताको सोही गुनासोलाई ध्यानमा राखेर उपभोक्ता अदालत गठन भएसँगै अब सामान किन्दा र सेवा लिँदा ठगीमा परे न्यायका लागि अदालत जान सकिने भएको छ ।
अदालतले उपत्यकाको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहने गरी त्रिपुरेश्वरमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको हो ।
संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानले गरेको सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लाग्यो ।
उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउनका लागि रसिद अनिवार्य हुनुपर्नेछ । उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउनका लागि उपभोक्ताले खरिद गरेको सामान वा वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेको विषयमा बिक्रेता वा सेवाग्राहीबाट अनिवार्य रूपमा रसिद, बिलबिजक वा प्रमाणित चिर्कटो प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा उपभोक्तालाई विल लिनु पर्छ चेतना जागृत भइसकेको छैन भने विक्रेताले पनि विल दिनभन्दा नदिन बेस ठान्ने प्रचलन छ ।
कस्तो प्रकारको मुद्दा हेर्छ उपभोक्ता अदालतले ?
एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतलाई तोकिएको छ ।
उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ताविरुद्धको कसुर (३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा बस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा हेर्नेछ । उपभोक्ता अदालत गठनको विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।
कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यून स्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार उपभोग्य वस्तु प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी पुगेमा ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वकिलले निःशुल्क वकालत गर्ने ः
उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा लड्न उपभोक्ता अधिकार मञ्चमा संलग्न अधिवक्ताहरूले प्रोवोनो (निःशुल्क) सेवा दिनेछन् । ती वकिलहरूले कुनै शुल्क नलिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उपभोक्ता हित संरक्षण नेपालमा आबद्ध रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ज्योति बानियाँ, नारायण घिमिरे, विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना र गंगासागर खत्री हुनुहुन्छ । त्यस्तै, अधिवक्ताहरू इन्दु कार्की, कुमारी खरेल, कोपिला बस्नेत, सीता खड्का, वविता खरेल, यशोदादेवी खनाल, रीता सिम्खडालगायतले निःशुल्क बहस गर्नु हुने जानकारीमा आएको छ ।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
स्मरणीय छ, अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ २०७५ मा दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ चैत्र ३, आईतवार ०८:२५ गते
