
काठमाडौं– विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । सो प्रकरणमा पूर्व तीन मन्त्रीले सफाइ पाउने तर कर्मचारीहरू र भूमाफियाहरू कसुरदार ठहर फागुन ४ गते गरेको छ ।
विशेष अदालतको यो फैसलाबाट ललिता निवासको जग्गा हाल विभिन्न व्यक्तिका सारिएमा सो जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । त्यस जग्गाको क्षेत्रफल एक सय ३६ रोपनी रहेको छ । फैसलाले दुई पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर गरेको छ भने तीन पूर्वमन्त्री र एक पूर्वसचिवलाई सफाइ
दिएको छ । विशेष अदालतबाट प्रतिवादीहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर, रक्मशमशेरका साथै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनीसहित १२ जनाविरुद्ध सो फैसला भएको हो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न १२ जना प्रतिवादीलाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिमाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिनुको कारणमा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनेको छ ।
आदेशमा मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने समेत उल्लेख छ ।
यसैगरी, जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त भने दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै, विशेष अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिमानाको सजाय सुनाएको छ । यसैगरी, भूमाफियाहरूको उपमा पाएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
दोषी ठहर हुनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । विशेष अदालतको यस फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको १ सय ३६ रोपी जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
ललिता निवासको सबै जग्गा अब सरकारी :
९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा पाएपछि भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्छिन् ।
कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।
२०२१ मंसिरमा अधिग्रहण :
२०२१ मंसिर १५ गते ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् ।
दोषिहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (ज) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने बिगो ८० लाख ४८ हजारबराबरको जरिमाना र बिगो असुल उपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दिएको फैसलासँगै निजी नाममा गरिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने ठहर गरेको हो । २०४९, २०६२–६३, २०६६–६७ र २०७९ सालका मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडप्ने काम गरेको बताइन्छ ।
विशेष अदालतले सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको हो । यहाँले भन्नुभयो, ‘बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएको छ ।’
तर अदालतले सुरुमा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री शमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ ।
स्मरणीय छ, २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउन विशेष अदालतले फैसलाले बाटो खुला गरिदिएको छ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएको थियो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।

प्रकाशित मिति २०८० फाल्गुन ४, शुक्रबार २२:०१ गते