गृहमन्त्री रबिको नागरिक मुद्दा : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, ११ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाई

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान मन्त्रीसमेत रहनु भएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ । उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिए पनि संवैधानिक इजलासले उहाँको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा पुस २२ गते उल्लेख छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रबिको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । तर यो आदेशसँगै तत्कालका लागि उहाँको मन्त्री र सांसद पद भने यथावत् रहने भएको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले छुट्टट छुट्टै दायर गरेको रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका रबिलाई सांसदका रुपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ । रबिको अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भएको तर उहाँले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा परेको थियो । उहाँका विरुद्ध अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै रबिविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले निर्णय नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उहाँमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बेला यही पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त हु्नु भएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाईका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधवार पेश गर्नू ।’ साथै माघ ११ गतेदेखि सुनुवाइ गर्दा दुवै पक्षलाई स्थगित गर्न नपाउने जानकारी पनि पहिल्यै दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी मध्येका रवि लामिछानेमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न रहेको छ । यसरी उठाइएका प्राहरुको छिटो छरितोरुपमा निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाई गर्न निरुपण गर्न मनासिव हुने देखियो । अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’
आदेशमा लामिछानेले द.नं १५७६, मिति २०७५/३/६ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, त्यसमा भएको कारवाही गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट सातदिनभित्र झिकाउन पनि भनिएको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नू भनी गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र पठाएको र जिल्ला प्रशासनले चलानी नम्बर १७५ बाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लेखेकोमा सो सम्बन्धमा के कति कारवाही र अनुसन्धान भएको छ, सो को सम्बन्धमा ती कागजात र फाइल प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
गत मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको उक्त रिट पुस ६ गते संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढ्दा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । आज पुस २२ गतेका लागि लिखित जवाफसहित विपक्षीहरूलाई छलफलमा बोलाएपछि हिजोमात्र अपरान्हसम्म संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएका थिए ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयको आज भएको बहसमा रबिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता सुनील पोखरेल र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलगायतले बहस गर्नु भएको थियो ।
यस्तै निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रमन कर्णलगायतले बहस गर्नु भएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गर्नु भएको थियो ।
सरकारी र रबि पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने जिकिर गरेका थिए ।
मुद्दा हाल्ने हक कसको हो ?
सांसदको योग्यताबारे प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक सरोकार भनी दायर रिट निवेदनमा इजलासले पटकपटक जिज्ञासा राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचित सांसद विरुद्ध उसको योग्यतामा प्रश्न उठाई मुद्दा हाल्ने हकको दायरामाथि जिज्ञासा राख्यो । सुरुमै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले रबिको नागरिकतामाथि के आधारमा प्रश्न उठाउने हक रहेको भनी जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहनु भएका रबि चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा अत्यधिक मतबाट निर्वाचित हुनु भई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनु भएको हो ।