सुन्दरबजार(लमजुङ)– स्थानीय निकायहरू अपवाद बाहेक भ्रष्टाचारका अखडाको रुपमा सुपरिचित हुँदै आएका छन् । त्यसमा लमजुङको स्थानीय निकायमध्ये सुन्दरबजार नगरपालिकाको नाम अग्रपंक्तिमा आउने गरेको विदितै छ । त्यसको पुष्टि हुनेगरी माघ २ गते स्थानीय पालिकाबाट भएका केही पोल खुलको छ ।
सुन्दरबजार नगरपालिकामा कार्यरत सवारी चालक सुकबहादुर श्रेष्ठको करार सम्झौता अचानक भंग गरिएको घटनाले स्थानीय तहमा विवाद चर्किएको हो । सुकबहादुर श्रेष्ठ नगरपालिका घोषणा भएपछिको पहिलो नियुक्ति पाएका कर्मचारी हुनुहुन्छ । आफूलाई कुनै स्पष्ट कारण बिना कामबाट हटाइएको र यो कार्य भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे आवाज उठाएकै कारण प्रतिशोध स्वरूप चालिएको उहाँको दाबी छ ।
श्रेष्ठका अनुसार आफूले उठाएका विषयहरूमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने कर्मचारीलाई संरक्षण दिनुपर्ने र दोषी देखिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी उपर कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
श्रेष्ठले गत मंसिर १७ गते आफूले चलाउने सवारी साधन अर्का चालकले चलाएको क्रममा पेट्रोल हाल्ने नाममा अनियमितता भएको शंका लागेपछि उहाँले उक्त विषय नगरपालिकामा लिखित रूपमा जानकारी गत मंसिर २९ गते गराउनु भएको रहेछ । पाठक वर्गले सो पत्रको फोटोप्रति समाचारमै हेर्न सक्नु हुने छ ।
त्यसपछि पेट्रोल पम्पबाट नगद दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको भए पनि उक्त रकम हालसम्म पम्पमै बेवारिसे अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ । यही घटनापछि आफूलाई लक्षित गरी करार सम्झौता भंग गरिएको श्रेष्ठले दावी गर्नु भएको छ ।
करार भंगको घटनापछि श्रेष्ठले सुन्दरबजार नगरपालिकाभित्र विगतदेखि नै भइरहेका आर्थिक अनियमितता र अधिकार दुरुपयोगबारे गम्भीर आरोप सार्वजनिक गर्नु भएको हो । उहाँले २०८२ साल बैशाख १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बिस्तृत उजुरी दर्ता गराएको समेत स्मरण गर्नु भएको छ । तर उजुरी दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ ।
अख्तियारमा बुझाइएको उजुरीमा नगरपालिकामा योजनाको कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया, योजना अनुगमन, सवारी साधन व्यवस्थापन, इन्धन वितरण, औषधि खरिद तथा जिन्सी व्यवस्थापनमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको उल्लेख छ । उजुरीमा समावेश गरिएका केही विषयहरू महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत बेरुजुका रूपमा देखिएको दाबी उहाँको छ ।
उजुरीमा बाटो निर्माणको क्रममा १ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो रेकर्ड आफूहरूसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक परे उक्त अडियो अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारलाई उपलब्ध गराउन सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, २०७८ सालदेखि २०८० मंसिर १७ गतेसम्म खरिद गरिएका मोबाइल, ल्यापटप तथा अन्य कार्यालय सामग्री जिन्सी खातामा दर्ता नगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घर लगेको आरोप पनि उजुरीमा समावेश छ । ती सामग्री हाल कार्यालय वा स्टोरमा दाखिला समेत नरहेको दाबी उहाँको छ ।
उक्त नगरपालिकामा हुने गरेका भ्रष्टाचारका अन्य स्वरुपमा नगर सभाबाट स्वीकृत अनुगमन भत्ता करार कर्मचारीलाई नदिइएको, तर केही ‘मनपर्ने’ कर्मचारीलाई दुर्घटनामा परेर काम नगरेको अवस्थामा समेत अनुगमनको नाममा ५० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । अर्कोतर्फ, ९ वर्षसम्म सेवा गरेका एक कर्मचारीलाई दुर्घटनाकै अवस्थामा मनलाग्दी ढंगले करार सम्झौता भंग गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।
नगरपालिकाका सवारी साधन मर्मतमा अनावश्यक बिल– भर्पाई पेश गरी रकम भुक्तानी गरिएको, पेट्रोल–डिजेल कुपनमार्फत रकम हिनामिना गरिएको तथा कर्मचारीको नाममा कुपन काटी पैसा असुल्ने गरिएको आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । अनुगमन नगरी अनुगमन भत्ता खाने गरेको विवरण पालिकाकै अभिलेखमा देखिने दाबीसमेत गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ औषधि खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद गरिएको र उक्त विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजुका रूपमा देखिएको उल्लेख छ । साथै, नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने बालुवा–गिटी उत्खननमा देखावटी टेन्डर गरी अनियमितता गरिएको आरोप पनि उजुरीमा समावेश छ ।
जिल्लामै रहेर सञ्चालन गरिएका सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षणको दायित्व निभाउँदै समान व्यवहार गरी समानुपातिक रुपमा विज्ञापन वितरण गर्नु पर्नेमा खासगरी मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले आफ्ना दाहिना हात बन्दै आएका व्यक्तिलाई सञ्चार सहयोगका नाउँमा एकै आवमा लाख रुपैयासम्मको मोवाइल खरिद गर्न रकम अनुदान दिने तर अन्य सञ्चारमाध्यमलाई भने सामान्य चाडपर्वका बेला छापिएका विज्ञापनको २– ४ हजार रुपैयाँको भुक्तानीमा समेत कञ्जुस्याईँ गरी सुको सुघ्न नदिने गरेको समेतका गुनासा सुनिदै आएका छन् । यसबाट उक्त नगरपालिकाको गतिविधिहरू के कति पारदर्शी र जनहितमा छ भन्ने बुझ्न कठिन नहुने सारोकारवालाहरू बताउँदै आएका छन् ।
नगरपालिकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको केही बेरुजुका दृश्यहरू :
आव २०८०÷८१ मा महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजु १५ करोड ३ लाख ४ हजार रहेको औंल्याएको छ । लेखा परीक्षण अवधि २०८१ भदौदेखि ५ गतेदेखि १८ गतेसम्म गरिएको लेखा परीक्षणका आधारमा सो बेरुजु औल्याइएको हो । त्यसमा असुल गर्नै पर्ने बेरुजु रकम ७० लाख ११ हजार रहेको उल्लेख छ । महालेखाले भनेको छ, ‘नगरपालिकाले स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, सम्पत्ती तथा राजस्वलगायतको विवरण नराखेको, सञ्चित कोषको रकम फरक परेको, अवण्डा बजेट एक करोड ४२ लाख ७७ हजार राखेर जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले अनुकुलमा खर्च गरेको देखिन्छ ।’
खाना तथा विविध खर्च शीर्षकबाट बजेट अनुसार आन्तरिक आयको परिधि भित्र रहेकोमा औचित्यका आधारमा खर्च गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाका विपरित खाना र खाजामा सो अवधि अर्थात एक आवमा मात्र २३ लाख ५६ हजार ४०२ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गिट्टी बालुवाका बारेमा औल्याइएको बेरुजु टिप्पणी :
त्यस्तै, त्यसको दफा २८ मा भनिएको छ, गिट्टी बालुवाका बारेमा औल्याइएको बेरुजुमा यसो भनिएको छ, ‘७२– ७२ वडानं– २ का अध्यक्षले आव २०७९/८० मा मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रको खोलाबाट पाँच हजार ५२५४.४४ क्यूविको ढुंगा, गिट्टी बालुवा संकलन गरेको कानुनसम्मत देखिएन । सो जफत गरिएकोमा वडान– ५, ६ र ७ का सडकको खाल्टा खुल्टी पुर्न प्रयोग गरिएको र बिना आधारमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा खर्च गरेकोमा स्टक घटाउँदा नियम विपरित स्टक अनुमोदन गरेको कानुन सम्मत नदेखिएको हुँदा वडाध्यक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाई चार लाख, ५४ हजार ४५२ रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, हराएको भनिएको दुई सय घनमिटरको रकम दुई लाख, चारहजार प्रेमबहादुर भट्टबाट दाखिला भएको तर हराएको भनिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको हुने कुल रकम नौ लाख ४ हजार वडानं २ का अध्यक्ष र मध्यपहाडी लोकमार्गका ठेकेदारबाट चोरी निकासी भएकोमा कर्मचारीबाट राजस्व भरी कानुनी उन्मुक्ति दिने देखिएको भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
यसबारेमा बुझ्नका लागि सो नगरपालिकामा सम्पर्कको प्रयास गरेकोमा सफल हुन सकेन ।
प्रकाशित मिति २०८२ माघ २, शुक्रबार २०:३३ गते
