उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले संसदको पहिलो दिनको बैठकमा सम्बोधनको क्रममा भ्रष्टाचारका पुराना फायल खोलिो दृढता व्यक्त गर्नु भयो । यो पनि मुलुकमा सुशासन चाहने आम नागरिकका लागि खुशीको विषय त छँदैछ त्यो भन्दा पनि मुलुकमा हुने गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने कानुन र नीतिको तर्जुमा आजको मूल खाँचो हो । संसदको ध्यान यसतर्फ केन्द्रीत हुन सकोस् ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पहुँच किन हुन नहुने ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ माग गरेपछि अब नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने तहमा संस्थागत रूपमा हुँदै आएको भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लाग्ने अवस्था आउने आमजनतामा आशाको सञ्चार भएको छ ।
यसले नीतिनिर्माण गर्ने थलोमा प्रजातान्त्रिकीकरण तथा पारदर्शितालाई स्थापित गराउँदै लैजाने छ ।
सर्वोच्चको सो भनाईले मन्त्रिपरिषद्ले लिने गलत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने बाटो खुल्ने आशा जागृत भएको छ । यस्तो कानुन बनेपछि हरेक सरकारले नीतिगत निर्णय भन्दै छल्दै आएको भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही अबका दिनमा छानबिनको दायरामा आउने छन् । यो कानुन बनेपछि अहिलेसम्मका कुन कुन सरकार वा सरकारी मानिस पर्छन् वा जोगिन्छन् भन्ने प्रमुख होइन, मुख्य देशमा पारदर्शी शासन व्यवस्था छ कि छैन भन्ने प्रमुख मुद्दा हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय ‘नीतिगत’ मानिने र यी विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने व्यवस्था गरिकाले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने परिपाटीले संस्कारको रुपमा धारण गरिरहेको थियो । यस्ता गलत किसिमका नीतिगत व्यवस्थाले नीतिनिर्माण तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति पाउँदै आएको अवस्था थियो । मुलुक बेथिति पार्यायतर्फ उन्मुख थियो । यदि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अहिलेदेखि निमिठ्यान्न पार्दै लग्न सकियो भने यसअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा समेत अख्तियारलाई छानबिन गर्ने बाटो खुला गर्नेछ ।
यस कार्यले कानुनका अगाडि सामु सबै समान हुने छन् भन्ने प्रजातान्त्रिक धारणालाई व्यवहारतः पुष्टि गर्न सहज हुनेछ । यसबाट हाल देशमा फस्टाइरहेको राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारले आघात पु¥याइरहेका जनताले पनि खुसीका साथ आ–आफ्ना मौलिक हक उपभोग गर्न पाउने छन् ।
यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख)ले ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहिकाकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने’ भनी गरिएको व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
त्यतिबेला सार्वभौम संसदले यस्ता अनुचितकार्यलाई छानबिनको दायरामा नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न पुगेको थियो । अख्तियारको अघिल्लो ऐन, २०५९ मा अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई रहेको भनिए पनि पछि यसलाई परिमार्जन गरी नीतिगत निर्णयको आवरणमा अख्तियारको पहुँच हटाइएको थियो । अहिले त्यस्तो प्रसंग समेत उठेको छ । देशमा आर्थिक बेथितिलाई बढावा दिँदै आएको यो प्रवधानलाई खारेज गरेर अख्तियारी प्राप्त निकायहरू माथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारको पहुँच पु¥याउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । समय सबैभन्दा बलवान हुन्छ भनिन्छ । यतिबेला त्यस्तो समय आएको भान भएको छ कि अब मुलुकबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यवहारतः उन्मुलन होस् ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष २६, मंगलवार ११:१७ गते
