प्रतिपक्षीमा बस्न कांग्रेसद्वारा २०५१ सालको नजिरको वकालत, त्यो बेलाको संविधान छ र ?

काठमाडौं– चतुर राजनीतिक खेलाडीको पहिचान बनाउन सफल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले र त्यस्तै अर्का खेलाडी एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीका सामु नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एक पटक केटाकेटी सावित हुनुभएको छ । गणतान्त्रिक नेपालको संसदीय इतिहासमा हिजो पुस २६ गते फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी हुने दल नेपाली काँग्रेसको समेत मत पाएर तथा त्यस्तो वतावरण सिर्जना गरेर ओलीले त्यस्तो चमत्कारिक कार्य गर्नु भएको हो ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका २६८ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई मत दिए । उहाँको विपक्षमा केवल २ मत मात्र पर्न गएको छ ।
त्यसो त यो देशेको पुरानो र प्रजातान्त्रिक शक्ति दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा आफूलाई संसदमा प्रस्तुत गरिरहेको समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसदमा नयाँ रेकर्ड बन्न गएको हो । भलै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ताको भागिदारी हुने प्रयन्त गर्दागर्दै पनि आफूलाई प्रतिपक्षी दलको रूपमा दावी सहितको प्रस्तुति मतदान पछि पनि गरेको किन नहोस् छ ।
सत्ताधारी दलले गर्ने सम्भावित स्वेच्छाचारिता रोक्नका लागि संसदीय प्रणालीमा मतदाताले ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि चुन्छन् ।
सत्तासिन दलका आफ्नै स्वार्थ र बाध्यता हुन्छन् । दल र तिनका नेताका आफ्नै एजेन्डा र स्वार्थ हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना स्वार्थ र एजेन्डा अक्सर जनता र मुलुकको स्वार्थभन्दा माथि राख्छन् । त्यस्तो बेला सत्ता जनतामाथि हाबी हुन्छ । जनताका आधारभूत अधिकारमाथि हाबी हुन्छ ।
संसदीय प्रणाली यस्तो सन्तुलित प्रणाली हो जसले सबभन्दा बलियो दल वा दलहरूको गठबन्धनलाई सत्तामा पु¥याउँछ र अर्को बलियो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षमा राख्छ । ताकि सत्तासीनहरूको स्वैच्छाचारितालाई प्रतिपक्षी दलले चुनौती दिइरहन सकोस् । संसदमा जनताका अधिकार र जनजीविकाका पक्षमा ऊ खरोसँग डटोस् । संविधान र कानुन पालनाका सवालमा दृढतापूर्वक उभियोस् । सत्तासीन दलले स्वार्थवश कानुन र संविधान हातमा लिन नपाऊन् । जनताका सरोकार र मुलुकको स्वार्थबाट विमुख नहून् ।
कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसले विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्णय लिएको भन्दै २०५१ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको र विपक्षमा बसेको उल्लेख गर्नु भयो तर कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत दिनुको विशिष्ट परिस्थिति के हो ? भन्ने सिद्ध गरिएको भने छैन ।
‘तपाईंहरूले विस्तारै थाहा पाउँदै जानुहुन्छ विशिष्ट परिस्थिति बारेमा, मुलुकको जटिलता, आर्थिक अवस्था, संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता लगायतका विषय विशेष परिस्थितिसँग जोडिएका छन्, संसद प्रतिपक्षीविहीन छैन । २०५१ सालमा पनि मत दिएर हामी प्रतिपक्षमा बसेका हौं । अहिले पनि हाम्रो सिट सुरक्षित छ ।’
कांग्रेसले नजिरको रूपमा प्रस्तुत गरेको २०५१ सालको प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा शतप्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए ।
अधिकारीलाई राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट २०५१ साल मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
२०५१ सालको संसदमा नेकपा एमालेले ८८ सिट, नेपाली कांग्रेसले ८३ सिट, राप्रपाले २० सिट नेपाल सद्भावना पार्टीले ३ सिट र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ सिट जितेको थियो । ७ जना स्वतन्त्र सांसद चुनाव जितेर संसदमा आएका थिए । त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला र लोकेन्द्रबहादुर चन्द दुई ठाउँमा चुनाव जितेर निर्वाचित भएका थिए ।
त्यो बेलामा कुनैपनि दलको बहुमत नआएको स्थितिमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाएका अधिकारीलाई नेपाली कांग्रेस सहितका सबै दलका सांसदले मत दिएका थिए । त्यतिबेला २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनका बेलामा मतदानमा उपस्थित १९८ सांसदले नै अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
कांग्रेसले अहिले त्यही २०५१ सालको नजिरलाई देखाउँदै आफूहरूले विश्वासको मत दिने निर्णय गरे पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने बताउँदै आएको छ ।
त्यसो त, नेपाली कांग्रेसले भने यसरी विश्वासको मत दिएको घटना नौलो नभएको भन्दै २०५१ सालको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । तर आज त्यो बेलाको संविधान छ र ? यत्ति पनि हेका नहुने काँग्रेसको नेतृत्वलाई केको संज्ञा दिँदा उचित होला ?
सत्तासीन दल पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई हेरेर डराउँछ, किनभने ऊ ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हो भन्ने उसलाई थाहा छ । जनताले आउने चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सत्तामा पु¥याउलान् भनेर सत्तासीन दल सधैं सचेत रहन्छ । जनताका पक्षमा काम गर्न बाध्य हुन्छ । तर नेपालमा प्रजातन्त्रको गलत रुपमा व्याख्या र प्रयोग हुँदै आइरहेको छ ।
हिजो पुस २६ गते काँग्रेसले फेरि त्यही पदचापलाई पच्छाउने काम गर्यो । यो काँग्रेसको पतनको थप गौडो उक्लने काम हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।