खाँचो ‘सदाचार नीति’को

वर्तमान सरकारले सुशासनको मुद्दालाई निकै उछालेको छ । व्यवहारमा के कति उपलब्धी हुने हो केही महिनामा त्यसको परिणाम देखिन थाल्ने छ । सुशासनको विपतार्थ स्थिति भनेको भ्रष्टाचार मौलाउनु हो । अब यसलाई निमिट्न्न पार्नका लागि ‘सदाचार नीति’को खाँचो देखिन्छ ।
नेपालमा पनि बेलाबखत ‘सदाचार नीति’को चर्चा परिचर्चा हुन्छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा २०७४ सालमा ‘सदाचार नीति’ जारी गर्ने निर्णय समेत भई ‘सदाचार नीति’ तय समेत भएको थियो तर पछिल्ला दिनमा त्यो ‘सदाचार नीति’ लागू हुनु त परको कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै ‘गायब’ भएको सुन्नमा आइरहेको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा चौथोपटक सिंहदरबार ‘इनिङ’ गर्दैगर्दा उहाँले पहिलो निर्णयका रूपमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ ल्याउने फाइलमा हस्ताक्षर गर्नु भएका हो । तर, उनले मुलुकमा ‘सुशासन’ कायम गर्ने लक्ष्यसाथ ल्याउने भनिएको ‘सदाचार नीति’ अवरुद्ध छ । तर ‘किन ?’ यो प्रश्नको जवाफ आम नेपालीले खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चासो नदिएकै कारणले गर्दा सो नीतिलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया रोकिएको भनिन्छ । देउवाले चौथो पटक २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा सो ‘नीति ल्याउने’ भन्दै पहिलो निर्णय समेत गर्नुभयो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के बाधक बनेको हो ? अब खोजी हुनु पर्छ ।
त्यसो त देउवाको पाचौं पटकको प्रधानमन्त्रीत्वकाल समेत सकिएको छ । उहाँको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने चाहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुषारापात गरिदिनु भयो । तर पनि ढिलोचाडो संसदको यही कार्याकालमा आफ्नो पोल्टा प्रधानमन्त्री पद आउनेमा काँग्रेस ढुक्क जस्तै छ । कार्यकाल शुरु गर्दै गर्दा पहिलो हस्ताक्षर गरेको निर्णय अर्थात ‘सदाचार नीति’ प्रति किन चासो भएन ? गजब छ यो देशको चालामाला ?
करिब पाँच वर्षदेखि सो नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थलाबाटै गायब छ । ‘सदाचार नीति’ कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै त्यो ‘गायब’ हुन्छ भने त्यसको दोषि को ?
त्यसो त देउवाको पछिल्लो कार्यकाल अघि प्रधानमन्त्री पदमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आसिन हुनुभएको थियो । उहाँको पालामा पनि ‘सदाचार नीति’ले अभिभावकत्व पाउन सकेन ।
सदाचार नीति लागू भएको खण्डमा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले तलब पाउनेगरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने, पदभार ग्रहणपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, कुनै व्यावसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन नहुने, कसैबाट कुनै उपहार लिन नहुने प्रावधान राखिएका छन् । साथै, सो नीति लागू भएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नीतिगत भ्रष्टचार गर्न र अनियमित कार्य गर्नसमेत निकै कठिन हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
विधायिका सदस्य तथा पदाधिकारी कार्यपालिका पदाधिकारी, न्यायपालिकाका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी निजामती एवं अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान एवं विशेषकार्यका लागि स्थापित संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, उच्च पदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार तथा निजी सचिव, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीलगायत राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खाने एवं नागरिक समाजका प्रवुद्ध व्यक्तिसमेत लक्षित गर्दै ल्याउन तयार भएको ‘सदाचार नीति’को मस्यौदा तयार पारेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ब्युताउँला ? आम चासो बनेको छ ।