गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिट बैशाख १७ गते खारेज गरेको हो ।
योसँगै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सरकार विस्तार र विश्वासको मत लिन बाटो खुलेको छ ।
पाण्डेले गत चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु भएको थियो । एमालेका २२, माओवादी संसदीय दलको तर्फबाट ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनसहित अधिकारीले दाबी पेश गर्नु भएको थियो । सोही आधारमा अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो । उहाँ मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सभामुखको समेत मत गणना भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो । कांग्रेस नेता पाण्डेले माओवादी संसदीय दलभित्र सांसदको गणना गर्दा सभामुख कृष्ण धितालको पनि गणना भएको भन्दै यो संविधान विपरीत हुने दाबी रिटमा गर्नु भएको थियो ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका दिन चैत २८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अधिकारीको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि संविधानअनुसार अधिकारीले वैशाख २४ गते विश्वासको मत लिने अवसर पाउनु भएको छ । गण्डकीमा २ सिट रहेको राप्रपाबिना मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमत पु¥याउन भने सहज छैन ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम ३१ सांसद चाहिन्छ । सभामुखले विश्वासको मत लिने बेला सदनमा मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यस विपरीत सरकार गठनमा सहभागी भएको भन्दै कांग्रेसले रिट हालेको थियो ।
स्मरणीय छ, वैशाख ७ गतेका निम्ति आह्वान गरिएको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बाहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले अनिश्चितकालका निम्ति बैठक स्थगित गर्नु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध भने सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी पूरक निवेदन दर्ता भएको थियो ।
स्मरणीय छ, यसअघि कोशी प्रदेशमा बराबरी भएको अवस्था नहुँदा सभामुखले मतदान गरी पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।